सरकारलाई हाई-हेलो
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा नागरिक धेरै सक्रिय छन् । तिनका माग र चासो बुझ्न फेसबुक, ट्विटर हेरे पुग्छ ।
फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, भाइबर बढी लोकप्रिय छन् । फेसबुकमा धेरै नेपाली सक्रिय रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको उपस्थिति हेर्दै राज्यले सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई जनमैत्री बनाउन यसको उपयोग गर्न सक्छ ।
नागरिकका भावना राज्य संयन्त्रमा बस्नेले बुझ्नु जरुरी छ । राज्यलाई नागरिकसम्म पुग्न यति सजिलो इतिहासमा सायदै कहिल्यै भएको होला र ? जति अहिले सामाजिक सञ्जालले बनाएको छ । यी माध्यमले अहिले आम नागरिकको मन जित्न र भाँड्न बेरै लाग्दैन । यही कुरा बुझेर विश्वका धेरै सरकारका पदाधिकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् ।
अमेरिकाले भिसा दिँंदा सामाजिक सञ्जालमा निवेदकले पोष्ट गरेका सामग्री हेर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्ना अधिकांश निर्णय र सूचना आफ्नो ट्विटर खाताबाट सार्वजनिक गर्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सामाजिक सञ्जाललाई विशेष स्थान दिन्छन् ।
हालै गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा आबद्ध विश्वका १९३ राष्ट्रमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रका सरकारहरू ट्विटरमा छन् । उक्त अध्ययन अनुसार विश्वभरि ९५१ वटा सरकारी आधिकारिक ट्विटर खाताहरू सक्रिय छन् । सरकारहरूले रुचाएको दोस्रो लोकप्रिय सञ्जाल फेसबुक बनेको छ, जसमा १७९ देशका सरकार सक्रिय छन् ।
ट्विटर विद्युतीय कूटनीतिको एक प्रभावशाली प्लेटफर्म बनिसकेको छ । १३१ वटा देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र १०७ वटा देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू ट्विटरमा सक्रिय छन् । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई ट्विटरमा सक्रिय हुन सरकारहरूको प्रोत्साहन छ । युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, एसिया, अफ्रिकाका धेरै नेता र सरकार ट्विटरमा सक्रिय देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल कूटनीति र राज्यका नीति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण बन्दैछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको सार्वजनिक सरोकारको कुनै व्यक्तिको सानो विचार तत्कालै धेरै व्यक्तिसामु पुर्याउन सहज छ । उक्त प्रसारित विचारसँंग समान धारणा राख्नेहरू आफ्ना भनाइ थप्दै जान्छन् र विमति राख्नेले विरोध पनि गरिहाल्छन् । विचार सशक्त छ भने सरकारलाई नीतिगत परिमार्जनका लागि दबाब पुग्छ र नीति फेरिन्छन् । सार्वजनिक नीतिको एजेन्डा सेटिङमा एक सामान्य नागरिकले आफ्नो स्थान राख्न थालेको छ । नागरिकका कुरा समूह–स्रोत (क्राउड सोसिङ) वा खुला–स्रोत (ओपन सोर्सिङ) बाट सरकारले ग्रहण गर्छन् । पहिला यस्तो थिएन, केही विशेषज्ञमात्र बसेर नीति निर्णय गर्थे । नागरिक सार्वजनिक सेवाका उपभोक्तामा सीमित रहेनन्, उनीहरू नीति निर्माता र नीति उपभोक्ता दुवै बन्न पाएका छन् ।
कुनै नीति गोप्य रूपमा बनिहाल्यो र त्यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश दियो भने नागरिक सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु गरिहाल्छन् । ह्यासट्याग, मेन्सन विधि प्रयोग गरी नीति संशोधन गर्न सरकारलाई नागरिकले दबाब दिन्छन् । आमसञ्चार र अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाललाई थप साथ दिन्छन् । अर्कोतर्फ सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा मुख्यत: तीनवटा फाइदा छन् । पहिलो, झन्झट बिना सूचना लगभग शून्य खर्चमा जनसमक्ष पुर्याउन सक्छ । मध्यस्थ प्रयोग गर्नु पर्दैन । दोस्रो, सूचना र गुनासा राय तथा सुझावका रूपमा सरकारी संयन्त्र समक्ष शीघ्र पृष्ठपोषणका रूपमा पुग्ने गर्छन् । तेस्रो, जतिबेला चाह्यो, नागरिकसँंग थप प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालले तीन विशेषता अँंगालेको छ । पहिलो, परम्परागत आमसञ्चार भन्दा यसको परिधि फराकिलो छ । यो दुईतर्फी हुन्छ । सबैका सबैथरी विचार समेटिन सक्छन् । कुनै द्विविधा छ भने शीघ्र निराकरण हुनसक्छ । दोस्रो, मोबाइलको प्रयोगले आफ्ना विचार माइक्रो ब्लगिङद्वारा सम्प्रेषण गर्न सरल र छरितो भएको छ । मोबाइलमा खिचेका भिडियो, तस्बीर, सन्देशलाई ब्लग गरी क्षणभरमा प्रयोगकर्तासामु पुर्याउन सकिन्छ । तेस्रो, परम्परागत सञ्चार माध्यमले कतिपय सामाजिक समस्या ध्यान दिन भ्याएका हुन्नन् वा त्यस्ता विषयसम्म तिनको ध्ष्यान पुगेको हुँदैन, त्यस्ता समस्यालाई उजागर गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी छन् ।
सामाजिक सञ्जालले विश्वमा छरिएका व्यक्तिहरूबीच सम्पर्क स्थापित गरेको छ । एक्लो व्यक्तिले पनि विचार, असन्तुष्टि, खबर सबैसामु राख्न सक्ने भएकोले एक्लो विचार पनि असीमित सम्भावनायुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ । समग्र विश्वलाई एक सानो क्लिकरट्यापले जोड्नसक्ने शक्ति दिएको छ ।
तर केही समस्या पनि छन् । व्यक्तिको गोपनीयता घटेको छ । सामाजिक सञ्जालले मानिस कहाँ के गर्दैछ, सबैसामु छर्लंग पार्छ । मानिसको गोप्यता नियन्त्रित भएको छ । सञ्जालमा के लेख्ने, के बोल्ने, कस्ता खबर दिने हो, सजगता अपनाउनुपर्छ । अफवाह तीव्र गतिमा फैलिन्छ र राज्य संयन्त्रको टाउको दुख्छ । राज्यको शक्ति गलत सूचना नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध कार्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । अपराधीहरू सञ्जालमा पोष्ट गरिएका सूचनामार्फत आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । केही देशले अफवाह र अपराध नियन्त्रणको कारण दिई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल लतका रूपमा विकास भएकोले मानिसको समय उत्पादक कार्यमा कम लाग्न थालेको छ । तथापि राज्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुको विकल्प देखिन्न ।
नेपालमा सरकार र राजनीतिक नेताहरूको पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल खासगरी ट्विटरमा सक्रियता देखिएको छ । सरकारले हालसालै सबै सरकारी निकायलाई आफ्ना सूचना जनसमक्ष शीघ्र पुर्याउन र जनताका सुझाव र गुनासा सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि लागु गरेको छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयले ट्विटर ह्यान्डल र फेसबुक पेज खोल्नुपर्ने तथा आवश्यक परेमा भाइबर पनि प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक व्यक्तित्वले ट्विटर ह्यान्डल प्रयोग गरी आफ्ना सूचना जनसमक्ष दिने र गुनासा जान्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्षले पनि ट्विटर ह्यान्डल, फेसबुक पेज र भाइबर खाता सञ्चालन गरी सक्रियतापूर्वक नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने र नीतिगत सुझाव ग्रहण गरिरहेको छ ।
लेखक प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो सरकार प्रमुख हुन् ।
twitter: @pradyumna7
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ ०८:०७
