सांस्कृतिक लोकतन्त्रका अगुवा

२०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा नख्खु जेलमा एउटै कोठामा बस्दा पद्म दाइ (पद्मरत्न तुलाधर) यस्तै कथासँगै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘यो एउटामात्रै भाषालाई पोस्ने नीतिको कथा हो । एकल भाषाको पक्षपाती राज्यको दमनकारी भाषाको व्यथा हो । यो एउटा भाषालाई ‘नेपाली’ र अरु सबै नेपाली भाषालाई ‘अनेपाली’ वा ‘गैरनेपाली’ मानेर मास्ने व्यवहारको इतिहास हो । आआफ्ना मातृभाषामा बोल्नु, लेखपढ गर्न पाउनु, अड्डा–अदालतमा व्यवहार गर्न पाउनु मानव अधिकार र लोकतन्त्र हो, साम्प्रदायिकताको पक्षपोषण होइन ।’

पद्मरत्नले भाषिक मानव अधिकारको पक्ष लिँदा २०४० सालमा पञ्चायती प्रजातन्त्रका प्रहरीको मुखबाट पोखिएको राज्यको एकल भाषानीति बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि फेरिएको छैन । एकाध अड्डा–अदालतमा बाहेक राज्यका सबैजसो निकाय र अंगमा एकल भाषाको प्रयोग र एकाधिकारको अभ्याससँगै त्यसमा जातीय भाषिक अहंकारको प्रदर्शनको क्रम फेरिएको छैन । सयभन्दा धेरै भाषा मुलुकमा एउटै भाषालाई मात्रै ‘नेपाली’ मान्ने र मान्न लगाउने ‘न्यारेटिभ’ (कथ्य) फेरिएको छैन । फेरिएको छैन, हिरासत, जेल, अदालत, प्रशासनमा मातृभाषामा बोल्न पाउने अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने पद्मरत्नलाई ‘साम्प्रदायिक’को बिल्ला भिराउँदै साम्प्रदायिक न्यारेटिभले प्रहार गर्ने चलन पनि । र नेपालको एउटामात्रै भाषालाई नेपाली भाषा मान्ने राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि संविधानदेखि सरकार, प्रशासन, मिडिया र शिक्षातन्त्रको एकल भाषानीति, न्यारेटिभ र आचरणमा खासै फेरबदल भएको छैन ।

राजतन्त्रवादीदेखि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरूले समेत भिडाएको ‘साम्प्रदायिकता’को आरोप जिन्दगीभर खेपेका भाषिक मानव अधिकारवादीको देहान्त भयो । तर जो–जो आशक्तिका साथ सशरीर सत्ताशक्तिको आसनमा छन्, ती खाँट्टी नेपाली शासकहरूलाई भाषामा लोकतन्त्र स्थापित गर्दै गैरसाम्प्रदायिक सिद्ध गर्न केले छेकेको छ, यो पद्मरत्नको भौतिक देहसँगै जल्ने प्रश्न होइन । हिरासत, जेल, अदालत, प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा मातृभाषाको अधिकार स्थापित गर्न, राज्यले नै कम्तीमा पनि एकाध मातृभाषाका स्कुल सञ्चालन गर्न कुनचाहिँ वाद, पन्थ र विचारले अप्ठेरो पारेको छ ? राज्यका जननिर्वाचित अंग प्रदेश, नगरपालिका र गाविसमा नेपाली भाषा बाहेक पनि कम्तीमा अन्य दुइटा नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउन अनि एकल जातीय र भाषिक राज्यलाई पुन:संरचना गर्दै त्यसमा सबै भाषाको स्वामित्व, प्रतिनिधित्व र अपनत्व विकास गर्न अधुरो भाषा आयोगकै रिपोर्ट पर्खिरहनुपर्ने ‘बाध्यता’ कसले सिर्जना गरेको होला ? मातृभाषामा शैक्षिक अधिकारको वकालत गर्दा एकल भाषाको पक्षपातीहरूबाटै जातिवादीको आरोप खेपेका पद्मरत्नको पर्यायवाची जस्तै भएको आँसुले उठाउने सांस्कृतिक प्रश्न हो यो ।

प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि १० वर्षकै उमेरमा कुदेका पद्मरत्नले आफूले बाँचेको करिब ८ दशकमा उठाएको प्रश्न सांस्कृतिक लोकतन्त्रका सवाल हुन्, जुन सबैजसो प्रजा–लोक–गणको तन्त्रमा खडेरीको रूपमा देखिएको छ । ७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र होस् या २०६२/६३ सालपछि घोषित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– ती सबैजसो तन्त्रका लागि लडेका पद्मरत्नले राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । अदालत, प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा आ–आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगको अधिकारका लागि पनि हो । विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म र संस्कृतिको हकको स्थापनाका लागि पनि हो । दलित, महिला, मधेसी, जनजाति र खस–आर्यकै गरिबको लोकतन्त्रका लागि पनि हो ।

लगभग ७ दशक लामो जीवन–संघर्षमा उनले बुझेको लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताभन्दा विपरीत कुरा हुन्– विविध पहिचान र अस्मिताबीच सद्भाव, सह–अस्तित्व, सहजीवन र सहकार्यलाई निषेध गर्नेगरी कुनै एक भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा घोषणा गर्नु । सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा घोषणा गर्दागर्दै पनि राज्यमा प्रभुत्व भएको समुदायको भाषालाई मात्रै प्रशासनको कामकाजी भाषादेखि पठन–पाठन र सञ्चारको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नु । उनले सकारेको मानव अधिकारभन्दा उल्टा कुरा हुन्– कुनै एक धर्मलाई राष्ट्र र राज्यको धर्मको रूपमा संविधानमा लेख्नु । एउटा क्षेत्र र समुदायको संस्कृति र परम्परालाई सिंगो देशका सबै जनताको संस्कृति र परम्परा भनी लाद्नु तथा राज्य–सरकार–प्रशासन–अदालत–शिक्षण संस्थामा एकल जातीय प्रभुत्व कायम गर्नु । उनले पढेको प्रजातन्त्रभन्दा भिन्न कुरा हो– एक धर्म र संस्कृतिका प्रतीकको राष्ट्रियकरण, एक जातिले मात्रै पुज्ने गाई, मान्ने चाडपर्व र प्रयोग गर्ने सम्वत्को राष्ट्रिय मान्यता । त्यसैले उनले एकल जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक संरचना निर्माण गर्ने सबै खाले ‘तन्त्र’को विरोधमा सांस्कृतिक लोकतन्त्रको झण्डा उठाएका थिए । गाई–गोरुको मासु खाने चलन भएका मुसलमान, तामाङ, राई, लिम्बु र शेर्पा समुदायसँगै दलितको पक्षमा बोल्दा उनलाई ‘सबै हिन्दुले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ’ भनी बोलेको आरोपमा प्रताडित गरिएको थियो ।

जसले जे भने पनि उनको जीवन र कर्म बोलाइ र लेखाइको लेखाजोखा गर्दा वैचारिक रूपमा वामपन्थ, राजनीतिक रूपमा सांस्कृतिक लोकतन्त्र र वर्गीय–वर्णीय–लैंगिक रूपमा उत्पीडित जनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निरन्तरता देखिन्छ । विविध पहिचान र अस्मिताबीच सद्भाव, सह–अस्तित्व, सहजीवन र सहकार्यका लागि सांस्कृतिक लोकतन्त्रको झण्डा बोक्दै उनले २०१७ सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट भाषा अधिकारका लागि ‘ज:’ (प्रकाश) पत्रिका निकालेका थिए । आम जनताको करबाट चल्ने रेडियो नेपालले नेपालभाषाको ५ मिनेटको समाचार बुलेटिन पनि हटाएपछि उठेको आन्दोलनमा उनले सांस्कृतिक लोकतन्त्रकै नारा लगाएका थिए । ‘नेपालभाषा न्हिपौ (दैनिक)’ को सम्पादनदेखि नेपालभाषामा निबन्ध, ‘ख्याल:’ (प्रहसन), नाटक, उपन्यासको लेखनले वामपन्थप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन्, जसको एक अवयव र अभिष्ट थियो, सांस्कृतिक लोकतन्त्र ।

३० को दशकमा भाषिक–सांस्कृतिक अधिकारको माग गर्न नेपालभाषा मंका: खल:को स्थापना र त्यसले ‘नेपाल सम्वत्’लाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन थालेको ३ दशक लामो संघर्ष शासकीय नजरमा जातीय अतिवादको अर्थमा ‘भिन्तुनावादी’ ठहरिन सक्छ । ‘नेपाल सम्वत्’को ‘न्हुदा’ (नयाँ वर्ष) मा दिइने ‘भिन्तुना’ (शुभकामना) को सामान्य अर्थसमेत बुझ्न नसक्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउने शासकीय अहंकारले अन्य सबै जाति र समुदायका मागलाई अराष्ट्रिय र विखण्डकारी ठान्छ, अनि आफ्नो सबै प्रतीकलाई राष्ट्रिय एकताका मापदण्ड । कहाँ, कसले, कसरी चलाएको थाहा नभएको विक्रम सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्को रूपमा अभ्यास गर्ने शासकीय प्रवृत्ति भएका मानिसहरू नेपालमै स्थापित सम्वत् नेपाल सम्वत्को माग उठ्नासाथ शंखधर साख्वा: मिथक भएको र उनले स्थापना गरेको सम्वत् लागु गरियो भने देशकै विखण्डन हुने न्यारेटिभ प्रचार गर्न उद्यत हुन्छन् । उनीहरूका लागि विक्रमचाहिँ इतिहासका पात्र हुन्, उनले इतिहासको कुनै कालखण्डमा बकाइदा विक्रम सम्वत् स्थापना गरेका हुन्, जसमाथि प्रश्न उठाउनु अराष्ट्रिय काम हुनेछ ।

यस्तै न्यारेटिभमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘नेपाल सम्वत्’लाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन र सबै भाषा र समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि थालिएको मंका: खल: ३० र ४० को दशकमा सांस्कृतिक लोकतन्त्रको अग्रदस्ता थियो, जसको अगुवा पद्मरत्न हुनुहुन्थ्यो । मंका: खल:को अभियानबाट प्रेरित भएर अनेक जाति र समुदायका संगठनको निर्माण, तिनको छाता संगठनको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना एवं ५० को दशकमा देशभरि भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तताको मागको उठान भएको तथ्य बिर्सन सकिँदैन । तिनै मागलाई उच्चस्तरमा लाने तथा जनयुद्ध–जनआन्दोलनको आवाजको रूपमा स्थापित गर्ने क्रममै राज्य पुन:संरचना, पहिचानका आधारमा संघीयकरण, प्रदेश, स्वायत्तता र स्वशासनको मागले राजनीतिक वैधता र वैधानिकता पाएका हुन् । ती माग अपहरित हुनु र खोक्रो रूपमा लागु हुनुको नेपथ्यमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी ठान्ने एकल जातिवादी राजनीतिक नियन्ताहरूका नीति, निर्णय र नियत खतरनाक भूमिका खेलेको देखेपछि पद्मरत्न दिक्दार हुनुभएको अनुभूत गर्न कठिन थिएन ।

वामपन्थी दलका स्वीकार्य व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि उहाँ कुनै दलविशेषका सदस्य वा नेता हुनुभएन । उहाँजस्ता अभियन्तालाई अटाउने लचिलो सांगठनिक संरचना र लोकतान्त्रिक शक्ति–सम्बन्ध भएको वामपन्थी दल बनेको पनि थिएन । २०४३ सालमा सूर्य चुनाव चिन्हको स्थापना गर्ने पद्मरत्नपछि सूर्य चिन्ह लिने नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्थेन, त्यही पार्टीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि उहाँ स्वतन्त्र नै रहनुभयो । जनयुद्धमा ‘प्रचण्ड’को रूपमा दुष्प्रचार हुँदा पनि उहाँले भयभीत भएर न वाम वैचारिक आस्था त्याग्नुभयो, नत जनयुद्धले उठाएका सांस्कृतिक लोकतन्त्रका मागप्रति नै निरपेक्ष भाव प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले जनयुद्ध–जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालमा मानव अधिकारवादी र मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुभयो । तर सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँगै वामपन्थी मूल्य–मान्यताप्रति भने उहाँ तटस्थ रहनु भएन । सबै खाले उत्पीडित जनका हक–अधिकारप्रति उहाँको प्रतिबद्धता सन्देहरहित थियो । आफ्ना सहकर्मी र सहयोद्धा व्यक्ति र पार्टीहरूप्रति सन्देहको कमी हुँदा सोझो, सरल र असल मान्छेले कहिलेकाहीं धोका पाउनु अनौठो होइन । म कसैको विचारको अमरत्वमाथि विश्वास गर्दिन, तर राजनीतिक लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण नहुँदासम्म, त्यसले आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र धारण नगरेसम्म, उत्पीडित जनताका हकहितलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिको अगुवाइ नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्वसामु ‘पद्म–प्रश्न’ उठिरहनेमा भने शंका छैन ।