रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को

डेटलाइन तराई
जुन रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को लोकपर्वका बेला झल्किन्छ, त्यो सबैका लागि, सधैंका लागि अनुकरणीय हुन्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — हिजो कात्तिक अमावास्याका दिन दीयाबाती (दीपावली) मनाइयो । दीयाबातीलाई सुकराती (सुखरात्रि) पनि भनिन्छ । यस दिन रातिको तेस्रो प्रहरमा मधेसतिर महिलाहरूले नाङ्गलो ठट्टाउँदै आफ्नो घरको परिक्रमा गर्छन् । यसक्रममा उनीहरू भन्छन्, ‘अन्नधन लक्ष्मी घर आऊ, दारिद्र बाहर जाऊ ।’ यसको आशय हुन्छ, ‘धन’ घरमा भित्रियोस्, गरिबी टाढा जाओस् ।

कतिपयले कात्तिक महिनाभरि आकाशदीप दान गर्ने गर्छन् । यसका लागि दीप बालेर एउटा अग्लो बाँसमा झुन्ड्याइने गरिन्छ । यी पर्वहरूको मौका छोपेर जुन उज्यालोको खोजी गरिन्छ, त्यो सुखको चाहना हो ।

Yamaha

छठ मधेसी पहिचानको पर्व हो । यसबाट जुन सांस्कृतिक पहिचान उदाएको छ, त्यसको कारण मुलुकभित्र मधेसको एउटा अलग चिनारी बनेको छ । छठ पर्व पछिल्ला केही दशकभित्र समावेशी लोकपर्वको रूपमा परिवर्तित हुँदै गएको छ । कुनै सरकारले सहयोग गरोस् वा नगरोस्, कति दिनको सार्वजनिक छुट्टी पाइयो, त्यसको पनि अर्थ छैन ।

कुनै गैरसरकारी संस्थाले सघाउ पुर्‍यायो कि पुर्‍याएन, त्यसको पनि कुनै वास्ता छैन । देहातदेखि सहरसम्म लाखौं मान्छे जलाशय र सडकको सफाइमा स्वस्फुर्त देखापर्छन् । छठ पर्व पोखरी वा नदीको किनारमा हुने भएको हुनाले त्यसको सरसफाइ गरिन्छ । मधेसी समाजमा प्रत्येक संस्कार पानीसंँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । पानीसंँग जोडिने यो संस्कार कसैले सिकाएर सिकेको होइन । छठ पर्वको अवधिमा खुला आकाशमुनि सूर्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापनका लागि सहज कृषि उत्पादन प्रसादको रूपमा चढाउनु नयाँ सिकाइ होइन ।

छठको पदचाप आउनै लाग्दा स्वच्छता र पवित्रताप्रतिको सजगता स्वस्फुर्त सुरु भइहाल्छ । यसका लागि कुनै सरकारी उर्दी जारी गरिएको हुँदैन । टोल–टोल, बस्ती–बस्तीबाट हजारौंको भिड विना कुनै प्रहरी, आफै अनुशासनबद्ध भई घाटमा गएर अघ्र्य दिन पुग्छन् । गाउँ–बस्तीवाट टाढा जलाशय किनारमा जाग्राम बस्छन् । र यो सबै चाँजोपाँजो समाजले आफै मिलाएको हुन्छ । यो लोकपर्व विना कुनै पुरोहित र कर्मकाण्ड सम्पन्न गरिन्छ ।

जलाशय किनारमा विना कुनै जातीय, धार्मिक, वर्गीय एवं लिङ्गीय विभेद एकै थलोमा प्रकृतिको आराधना गर्न पुग्छन् । यो जुन रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को लोकपर्वका बेला झल्किन्छ, त्यो सबैका लागि सधैंका लागि अनुकरणीय हुन्छ । यो अनुकरणीय भएर नै होला, विना कुनै राज्यप्रश्रय यस पर्वले नेपाली समाजमा भूगोल र समुदायको सीमालाई उछिन्दै गएको छ । छठ समाजलाई जोड्ने माध्यमको रूपमा देखापर्दै गएको छ । गणतान्त्रिक समाजलाई जोड्ने केही परम्परा, संस्था र आधुनिक दृष्टि हुन्छ । त्यसमध्ये एक छठ पर्व देखिएको छ ।

छठले जुन समाजलाई परिचय दियो, त्यही समाजभित्र यो लोकपर्वसंँग जोडिएको सन्देश कुन रूपमा पिँmजिएको छ ? पर्वका बेला खासगरी मधेसी समाजमा देखिएको आफैभित्रको रचनात्मकता कति दिगो रहन्छ ? छठको पूर्वसन्ध्यामा जुन जागरुकता देखापर्छ, त्यो छठपछि कतिको कायम रहन्छ ? छठपछि पोखरी र नदी किनारमा हेरियो भने केराको थाम जथाभावी फालिएको, प्लाष्टिकका सामग्री छरपस्टिएको भेटिन्छ ।

जुन जलाशय र त्यसको किनारलाई एक दिनको लागि सफा गर्ने कोसिस गरियो, त्यो छठ सम्पन्न भएपछि फेरि त्यो दायित्वलाई बिर्सिन्छन् किन ? ह्वात्तै बढेको महँंगी र गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्रीलाई छठमा आस्था राख्नेहरूले कसरी स्वीकार्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर यतिखेर खोज्नुपर्छ । आज मधेसको जुन छवि छ वा जुन सामुदायिक अकर्मण्यता छ, त्यसका लागि मधेसीजन जिम्मेवार छ । राज्यसँंग जोडिएका सवाल र त्यसैसँंग गाँसिएको उन्नतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध त छँदैछ, तर समुदायको आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ । छठ पर्वलाई के सामुदायिक जागरण पर्वको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिंँदैन ?

मधेसले आफ्नो प्राचीन संस्कृतिमाथि गर्व गर्न सक्छ । मधेसका प्रत्येक वासिन्दाले आफ्नो शानदार अतीतमाथि गौरव गर्न सक्छ र प्रेरणा लिन सक्छ । यो क्षेत्र सधैं जुझारु र गतिशील छ । यो सही हो कि लामो समयसम्म विकासका लागि संसाधन प्राप्त गर्नमा मधेसले पक्षपातको सामना गर्नुपरेको छ । केन्द्रले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेशको जस्तो व्यवहार गर्दैै आयो । यी कुरा भनिराख्दा मधेसले कतिपय सवालमा आफैले आफैतिर घोत्लिएर हेर्नु पर्नेछ ।

छठ पर्व यसका लागि उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । भ्रष्टाचारको संकट, जातिवादीको उन्माद, उपभोक्तावादको मोह तथा अपराधीकरणको बढ्दो प्रवृत्तिले समाजलाई रोगग्रस्त गरिदिएको छ । जबसम्म यी व्याधिहरूको उन्मूलन गरिँदैन, तबसम्म समुचित सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण तयार हुँदैन । लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुँदैन र आम नागरिकले सम्मानको जीवन जिउन पाउने मौलिक अधिकारको सुरक्षा हुँदैन ।

जबसम्म कुनै समाज स्वयंलाई नयाँ परिस्थिति अनुरूप आफूभित्र बदलाव ल्याउन सक्षम हुँदैन, तबसम्म विकासको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै जान्छ । मधेसको सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा तुलनात्मक रूपमा कठोर छ । यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा हुने परिवर्तनलाई यसले सहजै स्वीकार गरिरहेको हुँदैन ।

मधेसका औसत व्यक्ति आफ्नो जीवन सामाजिक तथा पारिवारिक बाध्यताहरूमाझ विवाह, श्राद्ध, मुद्दामामिलाबाट सुरु गर्छ र त्यसैमा अल्झिरहन्छ । यस प्रक्रियामा ऊ केवल दायित्वको बहन गरिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा आफैभित्रको उत्पादक सम्पत्ति सिर्जना गर्ने रचनात्मकताले ठाउँ नै पाउँदैन । त्यसैले सामाजिक जडताबाट उन्मुक्तिका लागि पनि राज्यका कानुनसंँगै यस्ता पर्वहरूको अभिन्न हिस्साको रूपमा सामाजिक सुधारलाई सामेल गर्न आवश्यक छ ।

मधेसमा उन्नतिलाई सामाजिक प्रश्न बनाउन केही साहसी कदम निश्चित रूपमा उठाउनैपर्छ । विभाजित सामाजिक बनावटलाई अविभाजित तथा विदेभरहित सामाजिक संरचनाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘विकास र उदारीकरण’ जस्ता शब्द नत कहिल्यै मधेसी समाजको राग बन्यो, न यसले तालमेल मिलाउन सक्यो । जुन नतिजा यी शब्दहरूको भ्रामक अर्थबाट बने, बन्दै आयो, त्यो स्थुल र खोक्रो थियो । मधेसको पछौटेपनलाई यसले झन गाँज्दै लग्यो । आज आवश्यकता छ, यी शब्दहरूको नतिजा बुझ्न र त्यस्तो खतरा जसले आफ्नो नयाँ संस्कृतिको गर्भबाट यस्तो व्यवहार सिकायो कि नदी, पोखरी र इनारहरू फोहोर गर्दै गइयो र पुर्दै गइयो ।

परिदृश्यमा एउटा तनाव देखियो– गाउँ र सहरबीच, खेती र उद्योगबीच, बञ्चित र बर्चस्वशालीबीच । पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानुले पानीका निम्ति द्वन्द्व हुने स्थिति आयो । ‘पानी बजार’ अस्तित्वमा आयो । यो पानी बजारले नै पानीको लुटलाई मौलाएको छ । पानीको शोषण, प्रदूषण र अतिक्रमणकारी मानसिकताले मधेसको मूल पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने र संकट निम्त्याउँदैछ ।

मूलत: छठ पर्व पुर्खासँंगको संवादको प्रक्रिया हो । पुर्खाहरू जसले जलाशयहरूलाई निर्मल र अविरल राखिदिएका थिए । पुर्खाहरूले छठ पर्वलाई यसरी निरन्तरता दिए, जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रले दिगोपना पाउँथ्यो र परस्पर सामुदायिक निर्भरतालाई अभिप्रेरित गथ्र्यो । यसकारणले नै होला, छठ पर्वले प्रकृतिको पूजा, नदी धर्म वा निर्मलताप्रतिको निष्ठाको रूपमा उपमा पाउँदै आएको छ । के हामी यो लोकपर्व फैलिँंदै गएको आत्मरतिमा यसका मूल भावलाई संँगाल्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं ? मधेसी समाजमा फैलिँंदो जडता, गँुड बनाउँदै गएको बजारु आधुनिकता र देशज ज्ञानको उपेक्षाबाट आन्दोलित हुने र त्यसका लागि समर्पित जुर्मुराहट देखिनुपर्ने होइन र ?

मधेस जहाँ वर्षौंदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ । अनेकौं प्रकारका रुढीवाद, वर्जना र उपेक्षाका सिकार हुँदै आएका मधेसीजनमा आफ्नो पराधीनताको यथार्थबारे गहिरो अनुभूति छ । समाज व्यवस्था भलै सामन्ती ढाँचा र सोचमा ढल्दै आएको भए पनि यससँंग जुध्ने तथा यसमा आफू हुनुको अर्थ खोज्ने तत्परता पनि देखिने गरेकै हो । अहिलेको हाँक भनेको त्यो तत्परतालाई फराकिलो बनाउँदै दिगोपना दिँदै जाने र त्यसलाई सामाजिकीकरणको स्वरूप प्रदान गर्ने हो । सुखप्रतिको चाहना अनि पो शाश्वत हुन्छ । छठलाई आरोग्य र उन्नतिदायक पर्वका रूपमा हेर्ने हो भने त्यो पर्यावरणीय र सामाजिक तन्दुरुस्तीको रूपमा प्रकट हुनुपर्छ ।

प्राय: कम खर्चिलो छठ पर्व जो आफू नसके भिक्षा मागेर पनि गर्न सकिने रीति छ । त्यसैले होला, कसैले पनि अरूसँंग माग्न असहज नमानुन्, त्यसका लागि कमसेकम ७ परिवारमा जोकोही व्रती परिवारले माग्नैपर्ने प्रावधान छ । तर यतिखेर विस्तारै बजारले छठ पर्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । सादगी र सूचीताको यो लोकपर्व आफैमा एउटा ‘बजार’ हुँदै गएको छ । यसबाट नजोगाइए, यसले लोकपर्वको गरिमा थेग्न सक्दैन । नदीसंँग जनलाई जोड्ने, प्रकृतिसंँग लोकलाई जोड्ने, पर्यावरणसँग समुदायलाई जोड्ने यो लोकपर्व छठ शोषण र प्रदूषणमुक्त प्रकृतिलाई पोषण गर्ने पर्वका रूपमा देखापरोस् । यसले साँच्चिकै अर्थमा समृद्धि दिन्छ र त्यो नै सुख हुन्छ । प्राकृतिक पोषणविना जतिसुकै गरे पनि दारिद्रय भाग्दैन । नयाँ–नयाँ रूप र भेषमा त्यो घर, आँगन र खलिहानमा भौंतारिनै रहन्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्यसेवामा नैतिकता

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णयमा नैतिकताका सर्वव्यापी मान्यतालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने आजका सचेत नागरिकहरूले नजिकबाट नियाल्छन् ।
डा. दिनेश धरेल

काठमाडौँ — स्वास्थ्यसेवा संवेदनशील पेसा हो । यसका बहुआयामिक पक्षमध्ये आचरण वा नैतिकताको सवाल दिन–प्रतिदिन जटिल र थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । मानव स्वास्थ्य जोडिएको विषयमा जेजति निर्णय हुन्छन्, ती सबैमा नैतिकता सम्बन्धी कुनै न कुनै सिद्धान्त वा अभ्यास जोडिएको हुन्छ ।

कहिले त्यो बिरामी र तिनका परिवारसँंग बढी जोडिन्छन् त कहिले सेवाप्रदायक स्वास्थ्यकर्मीको निर्णय वा व्यवहारप्रति केन्द्रित हुन्छन् । नैतिकताका केही सवाल जनस्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा निर्णय गर्ने विभिन्न तह र पक्षप्रति लक्षित हुन्छन् ।

पहिलो सवाल सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बीचको सन्तुलन हो । स्वास्थ्य उपचार सेवा अहिलेसम्म उपलब्ध उच्चतम ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । यसबाट बिरामीलाई कुनै हानि हुनुहुँदैन । तर यो सर्त सबै बिरामीको हकमा सधंै पुरा गर्न सकिन्छ त ? कुनै पनि उपचार सेवाको लागत मूल्य हुन्छ ।

त्यस मूल्यमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको र सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने सेवा सकेसम्म धेरै जनालाई दिनु प्रभावकारिता हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यक्ति वा संस्थाले यी दुईको कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरासंँग नैतिकता जोडिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भनेको यस्तो निर्णय आफ्नो निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हचुवाको भरमा गर्दा हुने गर्छ । यसमा मुख्य नैतिक प्रश्न गुणस्तर र प्रभावकारितामध्ये कुन प्रधान हुने भन्ने हो, जुन देश र समाजको तत्कालीन आवश्यकता र प्राथमिकताले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्यसेवाको पहुँचसँंग जोडिएको हुन्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं कि सहरमा र विशेषगरी पहुँच पुग्ने वर्गका मानिसको प्राथमिक उपचार वा आधारभूत सल्लाह–सुझावले पुग्ने सानातिना समस्याका लागिसमेत ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको समय प्रयोग भएको हुन्छ । गरिब तथा दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले विशेषज्ञ उपचार सेवाको पहुँच नपाएर ज्यान गुमाउन वा हानि बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । के यो न्यायोचित छ त ? उपलब्ध स्रोतसाधन तथा स्वास्थ्य जनशक्ति के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल जहाँसुकै पेचिलो हुने गर्छ । तर त्यो समाज नीतिसंगत र सभ्य मान्न सकिन्छ, जहाँ सबै नागरिकको लागि निसर्त आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी हुन्छ । राज्य वा अस्पताल भित्रैका निर्णयकर्ताले समतामूलक पहुँचलाई कत्तिको ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा अहम् नैतिक सवाल हो ।

तेस्रो, भविष्यको लागि स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनसँंग सम्बन्धित हुन्छ । यो गम्भीर पक्ष हो । जुन जनशक्तिको गुणस्तर, वितरण र दिगोपनासँंग जोडिन्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको नीति, लगानी र नियमन कस्तो हुने भन्ने कुरासंँग आजको मात्र होइन, भोलिको पनि जनस्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मुख्य मुद्दाले यो विषयमा राज्यका निर्णयकर्ता र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको इथिक्सलाई चुनौती दिएको छ । भलै अनशनसँंग जोडिएका केही मुद्दामा मत बाझिएको किन नहोस् ।

देशको लागि कस्तो जनशक्ति कति संख्यामा चाहिन्छ, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य प्रबद्र्धन वा विशेषज्ञ सेवासँंग सम्बन्धित जनशक्ति कस्तो संस्थाले कुन मापदण्ड अनुसार उत्पादन गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी प्रयोगात्मक अभ्यास र पेसागत लाइसेन्सको नियमन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा नैतिक पक्ष जोडिएकै हुन्छ । रोगको भार सधैं एउटै रहँदैन र समाजको अपेक्षा पनि समयसँंगै बदलिँदै जान्छ । त्यस अनुसार आज तयार गरेको जनशक्ति उच्च आत्मबल र पेसागत सन्तुष्टिसहित भोलिको आवश्यकता र चुनौती पुरा गर्नेगरी दिगो बनाउन, देशभित्रै राखिराख्न र चाहिएको ठाउँमा परिचालित गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने पनि नीति निर्माताको लागि नैतिक चुनौती हुन्छ ।

यी बाहेक हामीले अहिले धेरै सोच्ने नगरेका केही नैतिक सवाल छन्, जुन आउने दिनमा अझै सशक्त रूपमा उठ्नेछन् । बिरामीको उपचार सम्बन्धी निर्णय कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा विश्वब्यापी मान्यताले निर्धारण गर्ने गर्छन् । मानसिक रूपमा निर्णय क्षमता कायम रहेसम्म एउटा वयस्कले आफ्नो रोगको उपचार गर्ने वा नगर्ने तथा के–के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । भलै त्यो निर्णयले उसको जीवन जाने नै किन नहोस् । जीवनको अन्तिम क्षणमा गरिने उपचार कसरी र कतिसम्म गर्ने भन्ने पनि आफै निर्णय लिएर लिखित रूपमा राख्न सक्छन्, जुन परिवार र स्वास्थ्यकर्मीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिरामीको पक्षमा परिवारको कसले निर्णय लिने र मत बाझिएमा के गर्ने, बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा पूर्व मञ्जुरिनामा छैन भने स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हितमा के कति निर्णय लिन सक्छ भन्ने स्वास्थ्यसेवाको नैतिकताका सवाल हुन् । बिरामी वा परिवारसँंग सुसूचित मञ्जुरिनामा लिएर मात्र उपचार गर्ने र उपचार सम्बन्धी सबै विवरण बिरामीको चार्टमा लेखेर राख्ने कुरा उपचार इथिक्समात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाग्न सक्ने लापरबाहीको आरोपको खण्डन वा पुष्टि गर्न कानुनी आधारको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

यस्ता विषय कहिलेकाहीं निकै जटिल हुने गर्छन् । अंग प्रत्यारोपण, जटिल शल्यक्रिया, महंँगा र दुर्लभ औषधि, सघन उपचार कक्षको शैया मागभन्दा थोरै उपलब्ध छन् भने कुन बिरामीको लागि उपलब्ध गराउने भन्ने पनि कहिलेकाहीं पेचिलो नैतिक प्रश्न बन्ने गर्छ । विकसित देशहरूमा अस्पतालको छुट्टै इथिकल बोर्ड हुन्छ । यसले स्वाथ्यकर्मी र बिरामी दुवै पक्षलाई कुन कुरा नैतिक मानिन्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायत पेसागत नियमनकारी संस्थाले बिरामीको स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि यस्ता विषयमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नु र पालना गराउनु जरुरी छ ।

जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य सरोकार राख्ने निर्णयमा नैतिकताका सर्वब्यापी मान्यतालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने आजका सचेत नागरिकहरूले नजिकबाट नियाल्छन् । यस्ता विषयमा जनस्तरमा बहस हुनसके आमजनताको स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्यसेवामासमतामूलक पहुँच र सीमित साधनको
समुचित उपयोगमा निर्णयकर्तालाई सहयोग र खबरदारी पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT