डलर सटही कटनी

यो निर्देशन देशको अर्थतन्त्रको आत्मबल खस्किएको दृष्टान्त हो । भारतमा तीन हजारसम्मको सटही सुविधा छ, बंगलादेशमा पाँच हजार, भुटानमा दिन गनी डलर दिइन्छ । छिमेकका देशभन्दा नेपाल आफ्ना नागरिकलाई विदेशी मुद्रा साट्ने सुविधा दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै छ ।

घुम्नकै लागि धेरै नागरिक विदेश गए र विदेशी मुद्रा रित्याए भनेर राष्ट्र बैंकले सटही सीमा घटाएको हुनुपर्छ । बिनाप्रयोजन धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको उसको निष्कर्ष रहेको बुझिन्छ । उसको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष घुम्नका लागि नेपालीले २० अर्ब रुपैयाँ बराबर अमेरिकी डलर साटे । अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

नेपालीले आफ्नो आयको केही रकम घुमघाममा खर्चंदैमा राज्यको चिन्ता नहुनुपर्ने हो । त्यो त आर्थिक सम्पन्नताको सूचक हो ।

सटही सुविधा कटनीले बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन । विदेश भ्रमणलाई प्रयोजनहीन ठान्नु आफैंमा अगतिमूलक सोच हो । भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने तथा आफूलाई संसारको पर्यटक गन्तव्य चिनाउने मुलुकको केन्द्रीय बैंकको यो धारणामा संगति छैन ।

विदेश घुम्नेहरूले नयाँ सीप र कला देखे, सुनेर पनि ज्ञान आर्जन गरेका हुन्छन् । भ्रमणको आनन्द आफैंमा पनि प्रयोजनरहित हुँदैन । घुमघामको आनन्द र सिकाइ/बुझाइ मापन गर्न सकिने वा तथ्यांकको सूचीमा राख्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो बुझाइबाट नागरिकको चेतनास्तरको अवमूल्यन हुन्छ, सिकाइको सम्भावना खुम्चन्छ । विदेश नदेखी देश बन्छ र ?

राष्ट्र बैंकले देखाएजस्तो भयावह स्थिति छ भने पनि नीतिगत सुधार गरी वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने, निर्यात बढाउने, पर्यटक थप आकर्षित गर्नेतर्फ नीतिगत प्रेरणा र दबाब पो दिने हो । नागरिकको आत्मविश्वास खस्काउने होइन ।

आयात वृद्धिले शोधनान्तर घाटा बढेपछि डलर सञ्चिति राखिराख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यता देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको भदौसम्म शोधनान्तर घाटा २५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) अनुसार बाहिरिने रकम धेरै छ । विप्रेषण बढे पनि आयात अझ अकासिँदा शोधनान्तर घाटा जारी छ ।

भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो घटना होइन । गत दुई आर्थिक वर्षका अधिकांश महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (गत असार) मा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले त्यसपछिका महिना सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, साउन र भदौमा पनि त्यो ऋणात्मक नै रह्यो ।

लगातार घाटापछि विदेशी मुद्रा बाहिरिने बाटाहरू हेरिरहेको राष्ट्र बैंकले सम्भव भएसम्म कडाइ गर्न थालेको बुझिन्छ । शोधनान्तर घाटामा रहँदा खासगरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ ।

शोधनान्तरलाई बृहत् निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको छ । निर्यातमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तर आयात निरन्तर बढिरहेकाले घाटा चुलिँदै गएको छ ।

पहिला शोधनान्तर अवस्था अल्पकालीन वा दीर्घकालीन के हो पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नियन्त्रणका उपाय पहिल्याउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनेमा सरकारको प्राथमिकता टड्कारो देखिनुपर्छ ।

अघिल्ला वर्ष वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । पछिल्ला वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह र व्यापार घाटा अझ फराकिलो बन्दैछ । यसका लागि सरकारले निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ट कार्यक्रम सोच्न अनिवार्य छ ।

राष्ट्र बैंकसँग विदेशी सञ्चिति हुँदै नभएको होइन । नौ महिनाभन्दा बढीलाई पुग्नेछ । उसकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महिना ७ दिन वस्तु आयात र ८ महिना ३ दिन वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । यो परिमाण उसले वर्षभरिलाई लक्षित गरे बराबरै हो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब डलरको ‘मानसिक सीमा’ भन्दा तल आउँदा राष्ट्र बैंक तर्सेको देखिन्छ । हाम्रा प्रमुख दाता भारत र चीनलाई उनीहरूकै मुद्रा क्रमश: भारु र युआनमा लगानी गर्ने छुट छ, यसले पनि मुलुकमा अमेरिकी डलरको सञ्चिति घटाएको हो ।

विश्व बैंकको ‘व्यवसाय गर्ने वातावरण’ सूचीमा नेपाल गत वर्षभन्दा पाँच खुट्किलो तल झरेर ११० औं स्थानमा पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दा १४ खर्बको प्रतिबद्धता पाएर पनि कुनै लगानी आएन । तत्कालको आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने देखिन्न । एउटै स्रोत विप्रेषण हो, त्यसमा पनि जोखिम छ । डलर आम्दानी बढाउने स्रोत भएनन्, निर्यात बढाउने आधार बनेन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको उजागर गर्छ । हामी नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रतिर सोझिएजस्तो हुँदै छ ।

मुद्रा सटही सुविधाको सीमा घटाउँदैमा वा बढाउँदैमा समाधान हुँदैन । जसरी नेपाली घुम्न जाँदा विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ, त्यसरी नै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्यौं भने समस्या रहँदैन । यो समस्याको दीर्घ समाधान पर्यटन नै हो । नेपालीले आफ्नो हैसियतअनुसार विदेश गएर खर्चन पाउनुपर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटी जोगाउने निहुँमा नागरिकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तिलाञ्जली दिनुपर्ने निर्देशन आउनु स्वस्थ समाजका लागि सुहाउँदो हुन्न ।

डलर सटही सीमा घट्दैमा विदेश जाने रोकिन्छन् भन्ने छैन । नागरिकले अरू उपाय लगाउने छन् । विदेशी मुद्राको कालो बजारी फस्टाउने छ । विदेश भएका नेपालीले डलर पठाउने क्रम कम हुन्छ । नेपाली खातामा आउँदैन । नेपालका आफन्तलाई यतैको रुपैयाँ, विदेशमा भएकालाई उतैको मुद्रा दिने क्रम बढ्न सक्छ । रकम साटफेर त्यसरी सल्टाइन सक्छ । उपहारका रूपमा पनि डलर पठाउने चलन रोकिन सक्छ । हुन्डी कारोबार बढ्छ । समग्रमा अवैध बाटो प्रवद्र्धन गर्छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिनेछ ।