कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक छाया

सिंगो कर्मचारीतन्त्र भष्ट, अल्छी, कामचोरजस्ता लाञ्छनाबाट जेलिँदा ट्रेड युनियनहरूले शुद्धीकरणका लागि के गरे ? सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कहिले के सौदाबाजी भयो ?
रोजिना पोखरेल

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र नेतृत्व प्रणाली असफल पार्छ ।’ 

दाहालझैं सर्वसाधारणको बुझाइमा पनि निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्ट, कामचोर र अल्छी छन् । स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्र सक्षम, सेवामूलक र उत्तरदायी रहने विश्वास गरिएको हुन्छ । समग्र निजामती सेवाको कार्यस्वरूप, कार्यपद्धति र योगदानले राज्य प्रणालीलाई कता डोर्‍याउँदैछ भन्ने पक्ष उजागर गर्छ ।


निजामती सेवा व्यवसाय, दलगत राजनीतिबाट टाढा रही सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र तिनको सफल कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने मान्यतामा हुन्छ । कानुन बमोजिम प्राप्त गोप्य मतदानको अधिकार बाहेक कर्मचारीमा राजनीतिक गन्ध र पहिचान हुनुहुन्न । तर कानुनले व्यवस्था गरेको ट्रेड युनियनको हक र व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै निजामती कर्मचारीले ठूला राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनको स्पष्ट झल्को दिनेगरी ट्रेड युनियनहरू खडा गरेका छन् । यस्ता टेड युनियनहरूको जालो देशभरि फैलिएको छ ।


दलपिच्छेका ट्रेड युनियन र तिनले निम्त्याउने विसंगति रोक्न सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनको प्रावधान ल्याएको छ । तर आधिकारिकमा पनि भागबन्डा गरेर दलगत युनियनबाट प्रतिनिधित्व गराएका छन् । व्यक्तिगत लाभको लोभले कर्मचारीहरूमा दलगत युनियनप्रति मोह हटेको छैन ।


उच्च तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा कुनै ट्रेड युनियनको सहारा नलिँदा आफू पाखा लाग्नुपर्ने, राम्रो निकाय, मन्त्रालय सम्हाल्न नपाइने त्रास छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणबारे विरोध गर्दैनन् ।

मन्त्रीले पनि पदबहाली गरेपछि आफ्नो मान्छे, आफ्नो भ्रातृ ट्रेड युनियनको सहारा खोज्ने प्रवृत्ति छ ।


युनियनको सल्लाहमा राजनीतिक, प्रशासनिक सचिवालय गठन गर्ने, कर्मचारी ल्याउने र फ्याँक्ने गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक छाया प्रस्ट देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक तटस्थताबाट विचलित भएको छ ।


निजामती सेवा ऐन, नियमावलीले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्नसक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुन अनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारी बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिनसक्ने प्रावधान छ ।


निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु नहुने र कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने साथै अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने जस्ता आचारण व्यवस्था गरेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै पेसागत मागका लागि सामाजिक सम्वाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न निजामतीका ट्रेड युनियन स्थापित भएका हुन् ।


तर युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा विकास र विस्तार हुनुले कर्मचारीमा राष्ट्रसेवक हुन लोकसेवाबाट सिफारिस भएकोभन्दा पनि जननिर्वाचित नेताजस्तो हुनेगरी नक्कल गर्ने संस्कार बसेको छ । यसले निजामती सेवालाई बदनाम गर्दैछ ।


ट्रेड युनियनको कर्तव्य समस्त कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्बद्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु हो । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् ।


ट्रेड युनियनको विकास र विस्तार औद्योगिक क्षेत्रबाट भए पनि समयक्रममा पेसागत हकहित रक्षाका लागि व्यस्थापकसँग सौदाबाजी गर्ने व्यवस्थित संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण भएको हो । निजामती सेवा आफैमा राष्ट्रसेवाका लागि समग्र जनताको हित प्रबद्र्धन गर्न सरकार र जनताको सम्बन्ध सेतुका रूपमा हुन्छ । यहाँ को व्यवस्थापक र को कारिन्दा ? पद र जिम्मेवारी अनुसार सबैले गर्ने जनता र राष्ट्रसेवाका लागि जिम्मेवारी बहन हो । ट्रेड युनियनको अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (कार्यालय प्रमुख बाहेक) लाई भएकाले सोभन्दा तल कारिन्दा र माथिका व्यस्थापक, मालिक हुन् त ?


लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भएर सेवा गर्दै तलब, सुविधा भोग गर्ने एक कर्मचारीले जिल्ला, विभाग, केन्द्र स्तरका ट्रेड युनियनका पद, जिम्मेवारी बहन गर्नुको भित्री मनसाय नेतृत्व पुग्ने, राजनीतिक पहुँच बढाउने, आफू अनुकूल सरुवा, काज, सुविधामा चलखेल गर्ने र गराउने देखिन्छ । कर्मचारी नेता भएपछि काम गर्नु नपर्ने, पदको अनुशासनले नछेक्ने, समय पालनले नछेक्ने, भनसुन गर्न सकिने, पछि राजनीतिक दलले नेता बन्न अवसर जुट्ने हुनाले पनि युनियनप्रति आकर्षण छ ।


कार्यालय समयमै बैठक सञ्चालन गर्ने/गराउने, सरुवामा हाम्रा र आफ्ना बन्नुपर्ने, ट्रेड युनियन कार्यालय र तिनका नेताकहाँ धाउनुपर्ने, सिफारिस गर्नु/गराउनुपर्ने, चिठा तथा सदस्यताका नाममा चन्दा दिनुपर्ने जस्ता कुरा सामान्य देखिन्छन् । राजनीतिक दलका गुट, उपगुट अनुरूपकै गुट, उपगुट ट्रेड युनियनमा पनि देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको आचारसंहितामा नबाधिँदा ट्रेड युनियनहरू बदनाम बन्दै गएका छन् ।


सिंगो कर्मचारीतन्त्र भष्ट, अल्छी, कामचोरजस्ता लाञ्छनाबाट जेलिँदा ट्रेड युनियन, तिनका नेता, तिनका सदस्यले शुद्धीकरणका लागि के–के गरे ? कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न, पारदर्शिता प्रबद्र्धन गर्न के–के प्रयास गरे ? सिंगो सेवालाई राष्ट्र विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कहिले के–के सौदाबाजी गरे ?


पेसागत सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो बनाउन आफू र आफ्ना सदस्यलाई कस्तो निर्देशन दिए ? तिनको व्यावहारिक नतिजा कस्तो आयो ? सरकारी काम, निर्णयको सारथी र पैरवी गर्ने मान्यतासमेत बोकेका ट्रेड युनियनका कुन–कुन कार्यबाट जनताले राहत र सहजता महसुस गरे ?


कर्मचारीको साझा हितका विषयमा वकालत गर्ने, माग राख्ने, बहस चलाउने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सहितको एकल ट्रेड युनियन भए पुग्छ । यस्तो युनियन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन हुनुहुँदैन । ट्रेड युनियन अधिकार पाएका निजामती कर्मचारीले मतदान गरी चयन गर्नसक्ने चारवर्षे कार्यकाल भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मात्र व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुनुपर्छ ।


यसका लागि राजनीतिक दल सीमित स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, प्रशासनिक उच्च तहका पदाधिकारीले हिम्मत लिनुपर्छ र सारा कर्मचारी जगतले साथ दिनुपर्छ । अनिमात्र निजामती सेवामा सरुवा, काज, पदस्थापन, सेवासुविधा वितरण र तिनको स्थायित्वमा पद्धति निर्माण हुन्छ । कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास भई अनुशासनको परिपालना बढ्छ । आफ्नो विवेक र क्षमताको अधिकतम पहलबाट काम गरे मेरो पनि सम्मान हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच कर्मचारीमा जाग्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?