कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री

धेरै निर्णायक निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको अर्थ निस्किन्छ– अन्य कार्यालय प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद सम्हालेको डेढ महिना नबित्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।

‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री

यो क्रम त्यहीं रोकिएन । भर्खरै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयेजनाहरू पनि आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने आदेश दिएका छन् ।


जबकि यस्ता अयोजनाको सर्वेसर्वा प्राधिकार पाएको राष्ट्रिय लगानी बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा छ । सारमा उनले अहिले नै असरल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आकार र शासकीय अधिकारको (अति) प्रयोगका दृष्टिमा दानवीय वा ‘लेभियथन’ स्वरुप दिने अभिष्ट राखेका छन् ।

बेलायती दार्शनिक थोमस हब्सले सन् १६५१ मा प्रकाशित कालजयी पुस्तकमार्फत राज्यको ‘लेभियथन’ चरित्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यो अवधारणा अनेकौं फरक कोणबाट अझै सनातन बौद्धिक बहसमा छ । उनले सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने शासनलाई राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्र तीन वर्गमा बाँडे ।


सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका प्रणेता उनले बाह्रवटा शासकीय सूत्र पनि सिफारिस गरेका छन् । ‘लेभियथन’को विम्ब आफैंमा भयावह हो । बाइबलमा यसलाई अत्यन्तै शक्तिशाली समुद्री नागको रूपमा चित्रण गरिएको छ, वैदिक साहित्यमा इन्द्रले वध गरेको ‘वृत्र’ अथवा ‘अही’जस्तै ।


खासगरी ‘सबैले सबैसँग’ युद्ध गरिरहेको हब्सको जीवनकालमा भावनात्मक राष्ट्रवादलाई उजागर गरेर सार्वभौमको रक्षाका लागि राज्य ‘लेभियथन’जस्तै शक्तिशाली हुनुपर्ने सैद्धान्तिक विकल्प उनले प्रस्ताव गरे । राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयको अधिकार, तीनमध्ये जुनसुकै चरित्रको सत्ता भए पनि, मुख्य शासकमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उनको (एउटा) दलिल हो ।


भावनात्मक राष्ट्रवादमार्फत शासकीय अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अध्ययन सान्दर्भिकता अहिले अझै बढेको देखिंँदैछ । विश्वमा पुनरुदय भएजस्तो देखिएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद यही ‘लेभियथनको कृपा’ सिद्धान्तको वरिपरि घुमेको छ ।


अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र नेपालका केपी ओली प्रकृतिका शासकका राज्यलाई ‘लेभियथन’ बनाउने र राज्यको सेवालाई जनतामा किस्ताबन्दीमा ‘कृपापूर्ण वितरण गर्ने’ सोच त्यसको उदाहरण हो ।


शासकीय औचित्य

प्रधानमनत्री ओलीलाई मुलुकका प्रभावशाली सबै निकाय आफ्नै कार्यालय मातहत ल्याएर भीमकाय बनाउने योजना अकारण दोहोरिएर आइरहेको छैन । यो केन्द्रीकरण गर्ने निर्णयको अभिष्ट प्रस्ट्याउने सबभन्दा निकट सैद्धान्तिक चस्मा सायद हब्सको ‘लेभियथन’ नै हो ।


सकेसम्म धेरैवटा निर्णायक विभाग र निकायहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको परोक्ष अर्थ के निस्किन्छ भने यी बाहेकका अन्य विभाग, निकाय वा कार्यालयहरू निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् । मानौं, गृह मन्त्रालयको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान आदि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिर थिए ।


अझै मन्त्रीहरूले यस्तो अर्थ पनि निकाल्न सक्छन् : प्रधानमन्त्रीले छानेका ती निकायहरू आफू अन्तर्गत राखिसकेपछि बाँकी सरकारी संरचनामा उनको चासो रहँदैन । अब त्यहाँ जे गर्ने पनि छुट छ ।


यो कसरतको प्रतिरक्षामा सुशासन, अनुगमन र विकासमा प्रभावकारी परिणाम दिने तर्क अगाडि सार्न नसकिने होइन । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा केन्द्रीकरणको यो अपरिपक्व कदम कुनै उद्देश्य–लक्षित देखिँंदैन । एक, प्रधानमन्त्री अहिले नै डेढ सयजति संरचना, समिति, विश्वविद्यालय वा संस्थाको (प्राय:) पदेन प्रमुख छन् ।


तीमध्ये नब्बे प्रतिशतलाई प्रधानमन्त्रीको ‘लेभियथन’ छायाबाट बाहिर ल्याउनचाहिँ अपरिहार्य भएको लामो समय भइसक्यो । दैनिक प्रशासन नै राम्ररी चलाउन हम्मे परेका प्रधानमन्त्री जसले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नसकेका छैनन्, उनी थप बोझ धान्न सक्षम छन् भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।


दोस्रो, प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णयमा सघाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन । तेस्रो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक हैसियतका निकाय (यद्यपि यसको एउटा भूमिका प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारकै हो) र छुट्टै ऐन वा गठन आदेशद्वारा अस्तित्वमा रहेका नियकाहरूको वैधानिक हैसियत पुन: परिभाषित नभई कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमात्र सार्दा थप अराजकता बाहेक केही हात लाग्दैन ।


र यो थप कसरत अनावश्यक किन हो भने राज्यको तत्काल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तीभन्दा जटिल विषय त्यत्तिकै थाँती छन् । चौथो, कुन संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर छामछुम गरिरहने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, त्यसले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै खराब नियत देखाउँछ ।


जस्तै– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा कसलाई लगाउने वा नलगाउने निर्णय सबुद प्रमाणका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा गरोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रत्यक्षत: प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरोस् अथवा ठूला अयोजनाहरूको ठेक्का बुढीगण्डकी गेझुवा कम्पनीलाई दिएको शैलीमा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना ती निकायहरूको छनोट प्राथमिकताले देखाउँछ ।


यो अनावश्यक सक्रियता समकालीन विश्वका स्थापित शासकीय मान्यता र अभ्यास विपरीत छ । विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल’का लेखक ई. एफ शुमाखरले भनेका छन् : ‘सधैं अपवादमा शासन गर्ने सरकार नै असल सरकार हो ।


अपवादका विषयहरूको अपवाद बाहेक राज्यका मातहतका निकायहरूकलाई तिरस्कारबाट बचाउनु र प्रबद्र्धित गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यस्तो अपवादको प्रस्ट र पर्याप्त परिभाषा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन उद्देश्यका निकायहरू (क्वासी फर्मस) ले राज्यले चित्तबुझ्दो काम गरिहरेको छ वा छैन भन्ने द्विविधारहित ढंगले जानकारी पाउन् (सन् १९७३, पृ. १७२) ।’


यस्ता निकायलाई थप जिम्मेवारी बहन गर्ने बनाउने सन्दर्भमा पनि शुमाखर प्रस्ट छन्, ‘जवाफदेहिताका नाममा धेरै मापदण्डहरू बनाइयो भने मातहतका प्रत्येक इकाइले कुनै प्रावधान पालना गरिरहेको हुँदैन, अपवादको शासनको अवधारणा ठट्टा बन्छ र यस्तो निकाय कसरी चलिरहको छ भन्ने नै निर्णयक आफैंलाई पक्का जानकारी हुँदैन’ (ऐ.) ।


यही कारण हो, अहिले भइरहेका नेपाल सरकारका बहुसंख्यक निर्णयबारे निर्णायकहरूलाई नै ठ्याक्कै के भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘लेभियथन’को रूप दिने बलजफ्तीको औचित्य पुष्टि गर्न यसका अभियन्ता सक्दैनन् ।


सैद्धान्तिक असंगति

हब्सको भावनात्मक राष्ट्रवाद नि:सृत ‘लेभियथन’ शासनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको घातक आकर्षण प्रस्टै छ । तर यस्तो राज्य अब असंगतिपूर्ण भइसकेको छ ।


राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने कसरत जुन गतिमा भएको छ, त्यसको विश्वव्यापी आलोचना पनि उत्तिकै कडा छ । थप तार्किक छ । गतसाता मात्रै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले दर्जनौं राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै अगाडि भने, ‘राष्ट्रभक्ति (प्याट्रियोटिजम) राष्ट्रवाद (न्यासनालिजम) को ठ्याक्कै विपरीत हो । राष्ट्रियताचाहिँ राष्ट्रभक्तिमाथिको विश्वासधात हो ।’


उसो त हब्सको ‘लेभियथन’ सिद्धान्त जर्मनीमा नाजी प्रकृतिका अत्याचारी राज्य निर्माणको ऊर्जा बनेको आरोप आठ दशकअघि नै लागेको हो । कार्ल स्मिड्थ (पुस्तक : दी लेभियथन इन दी स्टेट थ्योरी अफ थोमस हब्स : मिनिङ एन्ड फेलियर अफ अ पोलिटिकल सिम्बोल, १९३८) मा जनताको साझेदारीपूर्ण सावभौमसत्ताको अवधारणा अगाडि राखे ।


विशेषत: संघीय प्रणलीमाथिको अर्थराजनीतिक अध्ययन फराकिलो र गहिरो हुँदै जाँजा यो ‘लेभियथन’ सिद्धान्त विपरीत ‘स्वशासित’ राज्यहरूको स्थपित हुने क्रम बढेको छ ।


अर्थशास्त्रीहरू ज्योफ्री ब्रनान र जेम्स बुकानन (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, नं. ८, १९७७) ले मूलत: कर संकलनमा प्रवृत्त ‘लेभियथन’ राज्य स्थापना गरेपछि तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्ष अघि सारे ।


नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिको सुझबुझका लागि यी निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, ओलीको ‘लेभियथन’ मार्ग सामान्य शासकीय अपेक्षाका दृष्टिले पनि सकारात्मक अभ्यास होइन । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनुपर्छ ।


दोस्रो, मुलुकका महत्त्वपूर्ण अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकाय समेतलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चलाउन केन्द्रीकृत गरिनु नेपालले कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको संघीयताको मर्म र आवश्यकता विपरीत हो ।


तेस्रो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई यति बोझिलो बनाएर प्रभावकारी हुन असम्भव छ । त्यसमाथि यसले राजनीतिक आग्रहका साथ मात्र काम गर्‍यो भने त्यो शासनबाट अपेक्षित (आर्थिक) उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । र चौथो, अहिले सरकार कर असुलीमा भएको उपलब्धिलाई जसरी गौरवका साथ प्रचार गर्न उद्यत छ, त्यो नै ‘लेभियथन’ चरित्रको वास्तविक अनुहार हो ।


के प्रस्ट छ भने यस्ता अनावश्यक र अर्थहीन काममा संघीय सरकारले समय खेर फाल्दा राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमै ठूलो भ्वाँङ पर्दैछ । बढ्दो आयातमा आधारित राजस्व माथिको गौरवले अर्थतन्त्रको जगै भत्कने खतरा बढेको छ । र सिङ्गो समृद्धिको सपनालाई प्रधानमन्त्रीले अँगालेको ‘लेभियथन’ले नै निल्दैछ ।


twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?