संसदीय समितिका सीमा

समितिको हानथापले छानबिन प्राथमिकता हो कि लोकप्रिय बन्ने चुरीफुरी मात्र भन्ने छुट्याउन कठिन भएको छ । सस्तो लोकप्रिय खपतमा मात्र संसदीय समितिका काम सीमित हुने हो भने के अर्थ रह्यो र ?

संसदीय प्रणालीमा उत्तरदायी शासनको अनुभूति दिने काम संसदीय समितिहरूको हो भनिन्छ । कार्यपालिकाको काममाथि संदीय निगरानी र सम्परीक्षण गर्ने प्रमुख माध्यम समिति हुन् ।

संसदको सदन अधिवेशन भएका बेलामात्र चल्छ । यो ठूलो हुन्छ र औपचारिक पनि । सत्तापक्ष र विपक्षको सनातनी जुहारी, ह्विप र पार्टीगत विभाजनले सदनको बहसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यहाँ विषयको गहिराइमा छलफल व्यावहारिक हुँदैन । सत्य–तथ्य ओझेल पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । गहिराइमा छलफल गर्ने काम संसदीय समितिको हो ।

समितिले पार्टी ह्विप र आग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्छन् भन्ने मान्यता पनि छ । यिनका बैठक अधिवेशन नभएका बखत पनि चल्छन्, अझ क्रियाशील हुन्छन् । ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने संसदीय समितिको भूमिका के हो ? यिनबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? यस विषयमा केही विमर्श गर्नु सामयिक हुनेछ ।

संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा १० र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनु, सरकारबाट भए–गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु र त्यस सम्बन्धमा निर्देशन र रायसल्लाह दिनु समितिको मुख्य काम र प्रयोजन हो । यी समितिहरूले कार्यक्षेत्र भित्रका विधेयक पनि हेर्नुपर्छ । सदनमा प्रस्तुत विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने चलन छ । विधेयक मिहिन अध्ययन गरी परिमार्जन र सुधारका लागि समितिले संशोधनसमेत प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

संसदीय समितिहरूको काममा दोहोरोपन र हानथाप नहोस् भनेर कार्यक्षेत्रका रूपमा मन्त्रालयहरू तोकिएका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत राखिएको छ । सोझो हेराइमा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको जहाजको छानबिन गर्ने समिति यही हुनुपर्ने हो । तर योभन्दा पहिले (असोज २०७५) सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन प्रारम्भ गरिसकेको रहेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको छ ।

संसदका विषयगत समितिहरूले मुख्य रूपमा ३ प्रकारका काम गर्छन् । पहिलो, कार्यपालिकाको काम विभाजन अनुसार मन्त्रालय, विभाग तथा त्यस अन्तर्गतका कार्यालयको कामको निगरानी, अनुगमन, छानबिन र समीक्षा । दोस्रो, निश्चित मुद्दा वा विषय जस्तै मानव अधिकार, सुशासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व आदि जसमा कुनै पनि मन्त्रालय पर्न सक्छ । तेस्रो, वित्तीय व्यवस्थापन र उत्तरदायित्व जुन सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

सरकारले प्राप्त गर्ने पैसा जनताको हो । सरकारले कर लगायत विभिन्न प्रकारको महसुल उठाउँछ । त्यसको खर्च कसरी हुन्छ, व्यापक जनसरोकार र संवेदनशील कुरा मानिन्छ । बेलायतमा संसदको प्रारम्भ यही प्रयोजनको लागि भएको थियो । संसदीय वा राष्ट्रपतीय कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यले उठाउने पैसा र खर्चमाथि जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन्छ । त्यसमा चुक्यो भने सरकारले वैधता गुमाउँछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कार्यक्षेत्र तोके पनि समितिको नाम र कामको प्रकृति हेर्दा कतिपय काममा हानथाप आउने ठाउँ छ । उदाहरणका लागि मानव अधिकार, सुशासनजस्ता विषय कुनै एउटा मन्त्रालयमा सीमित हुँदैन । त्यसका लागि तोकिएका समितिले एकभन्दा बढी मन्त्रालय आकर्षित गर्छन् । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यस प्रयोजनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तानिनु स्वाभाविक हो । अरु समितिको हकमा पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहेकका मन्त्रालय आउन सक्ने यथेष्ठ ठाउँ छन् । यसको समाधान नियमावलीले दिंँदैन । समितिहरूले बसाल्ने प्रचलनमा त्यो निर्भर हुन्छ ।

हामीकहाँ समितिले कहिले र कहाँबाट काम प्रारम्भ गर्ने अन्योल देखिन्छ । सञ्चार माध्यममा हल्ला भएपछि समितिको ध्यानाकर्षण हुने र काम प्रारम्भ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । विकास परियोजनाबारे स्थलगत भ्रमण र त्यसका आधारमा निर्देशन दिने परम्परा बसेको छ । तर समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा नियमित र निरन्तर निगरानी तथा अनुगमनको कार्यतालिका आफैले बनाउन सक्छ ।

मन्त्रालय र विभागका काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबाट देखिन्छन् । समितिले त्यहींबाट काम प्रारम्भ गर्नसके त्यसले संस्थागत स्वरुप पाउँछ । अरु कतिपय संस्थाका सन्दर्भमा वार्षिक प्रतिवेदनले समितिको कार्यतालिका निर्धारण गर्न उपयोगी हुनसक्छ । त्यसो भए सञ्चार माध्यमका कुरा उपयोगी सन्दर्भमात्र हुन्छन् ।

केही यस्ता क्षेत्र र संस्था छन्, जहाँ बेथिति, अनियमितता, अकर्मण्यता निरन्तरको नियति भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम ज्वलन्त उदाहरण हो । मेलम्ची लगायत केही राष्ट्रिय महत्त्वका भनिएका कतिपय परियोजना ढिलासुस्ती, अकर्मण्यता, अक्षमताका अरु दृष्टान्त हुन् । यी विषयले संसदको समितिमा चर्चा पाए पनि राज्यको व्यवहार र त्यसमा जाने नागरिकको अवस्थामा सुधार देख्न पाइएको छैन ।

वाइड बडी जहाज खरिदबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रवेश सस्तो लोकप्रियता प्रयोजनका लागि प्रेरित देखिन्छ । यो समितिले महालेखाको प्रतिवेदन आउनु पहिले हेर्नुपर्ने थियो । संसदका विषयगत समितिको काम भनेको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थान वा प्रतिष्ठानका काम नियमित हेर्ने हो । सोही क्रममा नीतिगत कमी–कमजोरी, कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्वको अनुगमन हुनुपथ्र्यो । २०४६ सालपछि निगम निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

यसलाई जोगाउन र अपेक्षित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले बाटो देखाउन सक्नुपथ्र्यो । अन्यथा यो निगमको औचित्य देखिन्न, खारेज गरिदिए हुन्छ । अहिले पनि महालेखाको प्रतिवेदनपूर्व यो समितिले त्यस विषयमा खोजीनिती गरेको सार्वजनिक जानकारी छैन ।

यस्ता छानबिनमा संसदीय समितिले गर्नेचाहिंँ के हो ? भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही समेतका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । संसदको समितिले छानबिन गरेर कोही दोषी प्रमाणित भएको जानकारी छैन । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कुनै नीति पुनरावलोकन वा परिवर्तन गरेको दृष्टान्त पनि पाइँदैन । स्थलगत भ्रमण र निर्देशनका चाङ भने जति पनि छन् । विगतमा विकास समितिले सबैभन्दा बढी निर्देशन दिएको पाइन्छ । संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनको हालत पनि प्रस्टै छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी र संसदीय प्रचलनबारे गम्भीर भए संसदीय समितिले गर्नसक्ने धेरै काम छन्, उपयोगिता पनि ठहरिन सक्छ । नियमावलीले प्रत्येक समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

समितिको नेतृत्व गर्ने सांसदको व्यक्तित्व र बुझाइ एवं सदस्यहरूको जिम्मेवारी चेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसको विषयगत अध्ययन र अनुभव उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । समितिको सभापति भएको व्यक्ति हत्तपत्त मन्त्री बन्न जाँदैनन् । गए समितिको अनुभवलाई मन्त्रालयको काममा उपयोग गर्छन्, एउटा मर्यादा स्थापित गर्छन् । हामीकहाँ पद कामका लागि होइन, व्यक्तिको सुविधा र पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन उपयोग गर्ने चलन छ ।

सम्पन्न भएका काममा अनियमितता केलाउने मात्र समितिको काम होइन । चालु नीति र कार्यक्रमको निगरानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले सुशासन र सदाचारलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेर तोकेको छ । संसदले यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । अहिले राष्ट्रपति निवास/कार्यालयको विस्तारका कुरा जनस्तरमा आलोचित भइरहेछ ।

हेलिप्याड, पाहुनाघर, अतिथि सत्कार लगायतका औचित्य देखाइँदैछ । राष्ट्रपति बसेको भवन नै विगतमा राज्यको अतिथिगृह थियो । यो किन मासियो ? यो मास्ने बेला कांग्रेस, एमाले नै सरकार र संसदमा थिए । संसदीय समितिको यस कुरामा किन ध्यान जान सक्तैन ?

राज्यको जिम्मेवारी आवरणमा सुविधामोह चरमचुलीमा छ । राष्ट्रपतिदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैको ध्यान राज्यकोषबाट ऐयासीपूर्ण सुविधा भोगलाई अधिकारका रूपमा स्थापित हुनथालेको छ । के अहिले नै सुशासन समितिले यसमाथि निगरानी गर्नुपर्ने र के गर्न हुने, के गर्न नहुने सरकारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने होइन ? यस्तै बिना कामको उपराष्ट्रपति पद संविधानले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा काम गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति विरलै हुने कुरा हो । अत्यन्त क्षणिक प्रयोजनका लागि यो पद छ । त्यसैले यो पदमा जाने व्यक्ति पहिचानको मनोगत संकटबाट गुज्रिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित समितिले यो पदको उपयोगिताबारे किन अनुगमन नगर्ने ? उपयुक्त विकल्प किन पहल नगर्ने ?

प्रश्न उठ्छ, के समितिका सिफारिस, निर्देशन र सुझाव सरकारका लागि बाध्यकारी छन् ? बेलाबखत सांसदहरूले दाबी गरेको सुनिन्छ, समितिले सार्वभौम संसदको प्रतिनिधित्व गर्छन् र यसका निर्णय, निर्देशन बाध्यकारी हुन् । हाम्रो सन्दर्भमा निर्देशनका चाङ आफैंमा गोलमालका पर्चाजस्ता लाग्छन् ।

आफैं कार्यकारी हैसियतमा भएका प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य अधिकृतसम्मले तलकालाई निर्देशन दिएको पाइन्छ । कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको तोकिएकै छ । त्यसको प्रभावकारी सम्पादन भए काम देखिन्छ पनि । निर्देशन भनेको काम पन्छाउने र गर्नु नपर्ने कुरा नै हुन् भन्ने लाग्छ ।

संसद्कै अङ्ग भए पनि समितिका सबै निर्णय, निर्देशन र सुझाव जबसम्म सरकारले आफ्नो नीति र विधिका रूपमा संसदबाट पारित गराउँदैन, बाध्यकारी हुँदैनन् भन्ने कुरा संसदीय अभ्यासले स्थापित गरेको छ । नियमावलीले समितिको काम संसदमा प्रतिवेदन दिनुमा सीमित गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि त्यो समाप्त हुन्छ ।

बेलायतको संसदीय अभ्यास यहाँ स्मरणीय लाग्छ । त्यहाँको संसदीय समितिले आफ्नो सुझाव सदनमार्फत वा सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सक्छ । त्यसमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले कुन कुरा अहिल्यै कार्यान्वयन गर्ने, कुन विचार गर्न सकिने र कुन कुरा गर्न सकिन्न वा सरकारलाई स्वीकार्य छैन भन्ने प्रस्ट उत्तर दिने प्रचलन रहेछ । हामीले पनि यस्तै सरल, सोझो र स्पष्ट विधि किन नअपनाउने ?