माछा टाउकादेखि कुहिन्छ

राजनीति अब सेवा होइन, धन्दा भएको छ । धन आर्जनका निम्ति राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पेसा भएको छ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — सत्ता आरोहणको १० महिनाभित्र नेकपाका अध्यक्ष तथा हाम्रा कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई कुशासनको भंँगालोमा फसाएका छन् ।

आफ्नै दलका सहअध्यक्ष, पार्टी सचिवालयका अन्य ४ वरिष्ठ तथा केही अन्य प्रभावशाली नेताहरूको असहमति र आपत्तिको बाबजुद विश्वका कतिपय मुलुकले अस्वीकार गरेको इसाई धर्म प्रचारक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) प्रस्तावित कार्यक्रम कमजोर राष्ट्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सहस्र स्वीकारेर आफ्नै सक्रिय संलग्नतामा एसिया प्रशान्त शान्ति सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगन्तुक पाहुनाहरूसित बसिबियालो गर्न सोल्टी होटलमै बास बसेर कुन राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्न खोजेका हुन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

Yamaha

तत्कालका लागि भने युनिफिकेसन चर्च नामक म्लेच्छ धर्म प्रचारक संस्थालाई मुलुकको स्वामित्वको उपयोग गर्न दिई अन्य सेवासुविधा पुर्‍याएकामा ओलीले आयोजकका तर्फबाट सफल ‘नेतृत्व र सुशासन’को तक्माबाट सुशोभित हुने अवसर पाउनुका साथै १ लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार पाएका छन् । यसबाट ओलीको पुलकित अनुहार टेलिभिजनको पर्दामा छायो । सायद ओलीको ‘सुशासन’को प्रथमवर्षीय कार्यकालको सफलताको प्रचार पुस्तिकामा यो प्रसंग प्राथमिकतासाथ अंकित गरिनेछ ।

आफ्नै दल र सरकारबीच कुनै समन्वयात्मक सहमति र समझदारीविना सम्मेलन आयोजनाको स्वीकृति तथा उद्घाटनसमेत गरेका ओलीले विपक्षी दलहरूको आलोचना तथा सम्मेलन विरुद्ध सडक प्रदर्शनप्रति मोलाहिजा राख्न कुनै जरुरी सम्झेनन् । उनको यस अभिष्ट पूर्ति गर्न दलभित्रकै कटु आलोचक गुटको नेता माधवकुमार नेपालले समारोहको संयोजन तथा अध्यक्षता गरी सघाए ।

अन्य आमन्त्रित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सम्मेलनको बहिष्कार गर्नु सरकारको निम्ति असान्दर्भिक भयो । मुलुकभित्रै एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रममा सहभागी नहुन नेता तथा कर्मचारीहरूलाई समेत कडा निर्देशन दिने सरकार प्रमुखले आफ्नै अग्रसरतामा धर्म प्रचारक आईएनजीओले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकारको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संरक्षण र सहभागितामा सञ्चालन गर्न अभिरुचि देखाउनुको तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा ओलीको व्यक्तित्वको प्रचार–प्रसारको अभिष्ट सम्बोधन गर्नुसितै अपरोक्ष तवरमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्न ओलीलाई घचघच्याउने समूह लाभान्वित हुनु नै रहेको छ ।

सरकारलाई सहआयोजकबाट समर्थकको रूपमा जानकारी गराइए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका सबै अंग शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम राख्नुसितै विशिष्ट पाहुनाहरूको रेखदेखमा अहोरात्र तैनाथ गरिनुबाट आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारले बहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । आमन्त्रित गरिएका विशिष्टहरूमध्ये प्रमुख पाहुना म्यानमार सरकारकी स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

बिमस्टेक सम्मेलनको समेत सदस्य राष्ट्र म्यानमार अचेल नरसंहारक राष्ट्रको रूपमा बदनाम छ । त्यस्तै नरसंहारको लागि विश्व कीर्तिमान बनाएको कम्पुचियाबाट फेरि कम्बोडिया भएको मुलुकमा २० औं वर्ष बहुमतले निर्वाचन जित्दै आएको भियतनामले थोपरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् ।

तभालु र नाउर जस्ता ससाना प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्रको शीर्षस्थ प्रतिनिधिहरूले नेपाल टेक्नु आफैंमा अविस्मरणीय हुनेछ । तसर्थ ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनको भ्रमण गरेरमात्र टुंग्याउने छैनन् । यस बाहेक सम्मेलनमा सरकारको संलग्नताको अरू कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सकिँंदैन ।

कतिपय आलोचकको भनाइ पत्याउने हो भने इसाई धर्म प्रचारकको रूपमा कुख्यात युनिभर्सल पिस फेडरेसन जस्तो संस्थाले दरिद्रता व्याप्त सामाजिक विभेदको चपेटामा परेको नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने प्रयास गर्दैछ भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नेपाललाई हिन्दुत्वको तीर्थाटन भूमिमा परिवर्तन गर्दैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधित्व गर्दै रामनवमीमा उत्तर प्रदेशका हिन्दु अतिवादी मुख्यमन्त्री आदित्य नाथको अगुवाइमा अर्काे हप्ता आउने जन्तीले यही संकेत गर्छ ।

संक्षेपमा, मुलुकभित्र गरिने यस्ता धार्मिक प्रपञ्चले निश्चय पनि जनजीवन प्रभावित हुनेछ । मुलुकभित्रै दलहरूमा समेत सामञ्यजस्यता कायम नरहेको बेला संविधान प्रदत्त धर्म निरपेक्षताको अवधारणामा यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ । रमाइलो पक्ष त के भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै अनिश्वरवादी कम्युनिष्ट पार्टीको अद्वितीय सफलतापछि गठित सरकार छ भन्ने प्रचारित भ्रम चिर्न यस्ता धार्मिक गतिविधि सफल भएका छन् ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मुलुकले कामरेड ओलीको मानसिक दुर्बलताकै कारण भोग्नुपरेको तथ्यप्रति दुईमत राख्नुपर्ने छैन । विवादित हुनुपरे पनि चर्चित हुने परिकल्पनाले गर्दा दल र सरकार ओलीको अहम्को सिकार भएको छ । उनमा दल, मुलुक र जनताप्रति कुनै दायित्वबोध देखिंँदैन । दलभित्र उनी एक्लिए पनि आशातित सक्रियताको निम्ति उनकै मुहार ताकेर बसेका छन् कैयौं ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरू । ती विमति ओकल्छन्, तर ओली विरुद्ध संगठित हुन सक्दैनन् ।

तदर्थवादले गर्दा ओली पार्टीभित्रै पनि शक्तिशाली छन् । र ओलीको शक्ति मुलुकमा गैरराजनीतिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चुलिँंदो चलखेलले सिञ्चित गरेको छ । यस्तो नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै गैरराजनीतिक समूहको प्रभावमा निर्वाचित नेताहरू पर्दै आएका छन् । त्यसैले राजनीति अब सेवा होइन, धन्दा भएको छ ।

धन आर्जनको निम्ति राज्यसत्ता कब्जा (स्टेट क्याप्चर) गर्ने पेसा भएको छ । नेपालमा पनि सरकारका अधिकांश निर्णयहरू त्यस्तै समूहको मनसायबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । ओली अपवाद होइनन्, यो प्रवृत्ति र प्रक्रियाको एक सशक्त कडीमात्र हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरराजनीतिक र गैरकानुनी समूहहरूको विगबिगी बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता समूहहरूले राजनीतिक संस्थाहरूमा घुसपैठ गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएका छन् । संगठित अपराध मौलाएको छ । अपराधी वर्गले सरकारलाई प्रभावितमात्र गरेका छैनन्, सरकार स्वयं अपराध कर्ममा संलग्न रहेको र प्रभावशाली नेता, कार्यकर्तादेखि प्रहरी, सेना र प्रशासकहरूले गैरकानुनी व्यवसायमा अपराधीहरूसित साँठगाँठ गरेको थुप्रै उदाहरण छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा वन्यजन्तु र तिनका अंगहरूको बेचबिखन, लागुपदार्थ, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हुन्डीको प्रचलन, सुन तथा मानव तस्करीको आयतन ठूलो छ । हाम्रा जस्ता लालची र द्रव्यपिचाश राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रलोभन दिई कालोधनको ओसारपसार गर्ने लक्ष्यसमेत पुर्‍याएका छन्, अपराधकर्मीहरूले । गत ४–५ वर्षमा जसरी ३८ देखि ४० टन सुन अवैध तवरले नेपाल भित्रिएको छ, त्यसैको अनुपातमा स्वीस बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ नेपालीहरूको रकम थुप्रिएको छ ।

पनामा पेपर्सले समेत शंकास्पद नेपाली व्यवसायीहरूको नाम आजभन्दा ३ वर्षअघि नै खुलासा गरेको थियो । नेपालका प्रभावशाली व्यवसायीहरूको नाम अफसोर लिंकमा टाँसिएको छ । ठूला व्यवसायीहरूसित सरकारका ठूलै अनि प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ता वा दल नै समेत संलग्न रहँदैन भन्न पनि सकिँंदैन । हाम्रै अनुभवमा नेपालमा व्याप्त मेडिकल माफिया तत्कालीन एमालेको निहित स्वार्थले व्यापक भएको कसैबाट लुकेको छैन । यही मुद्दालाई लिएर डा. गोविन्द केसी १६ औं पटक आमरण अनशन बस्ने तरखरमा लागेका छन् ।

लहरो तान्दा पहिरो जाने भयले ‘ठूलो माछा’ समात्ने घोषणा गरिएको ३३ किलो सुन तस्करी र त्यस सम्बन्धी हत्याकाण्डमा अनुसन्धानरत प्रहरी अधिकृतहरू शंकाकै आधारमा थुनिए, तर अभियुक्त भने फुत्किए । यो राज्यको माफियाकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो मुद्दाले संगठित अपराधको जालोभित्र सरकार जेलिंँदै गएको स्पष्ट गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा ‘वाइड बडी’ विमान खरिद काण्डमा साढे ६ अर्ब रुपियाँको घोटाला भएकोसंसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निक्र्याेलले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपराधकर्मी (शिष्टाचारवश बिचौलियाहरू) बीचको साँठगाँठ नंग्याउँछ । नाम निगम भए पनि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निकायमा हुने घोटाला प्रकरणको त इतिहास नै छ ।

घोटाला त हुन्छ, तर दोषी कोही हुँदैनन् । त्यस्तै एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको करछली प्रकरणमा कसको कहाँ संलग्नता छ भनी जानकारी नभए पनि प्रभावशाली कर्पाेरेट हाउसको कारण सर्वाेच्च अदालतमा फैसला कुरेको कुर्‍यै छ ।

अर्काेतिर ठूलठूला निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकमा कार्टेल खडा गरी ठेक्कापट्टा हत्याएका छन् । तर काम गरेका छैनन् । नेतृत्व वर्गमा तिनको पहुँच सर्वविदित छ । त्यसैले स्वेच्छाचारी भएका छन् । निसंकोच आयात गरी राजस्व कमाउने र युवा श्रम बेची विप्रेषण भित्र्याउने नीतिकै कारण सरकार अस्तित्वमा छ । तर औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ ।

‘भ्रष्टाचार नगर्ने, नसहने’ ओलीले कबुले । तर उनका प्रत्येकजसो निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ । जस्तै, यदाकदा मात्र आवत–जावतको निम्ति प्रयोगमा आउने अति महँगो मूल्यको ‘लिमोजिन’ गाडी राष्ट्रपतिको लागि खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

आजपर्यन्त ४७.३ प्रतिशत देशबासीले आफ्नो दैनिकी चलाउनकै निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको एसिया फाउन्डेसनको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१७’ ले खुलासा गरेको सन्दर्भमा नेता भनाउँदाले विलासिताको अभिलाषा राख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ ।

तर ओलीको निम्ति यो चासोको विषय होइन । उनलाईआफ्नो कामसित होइन, प्रचार–प्रसारसित मात्र मतलव छ । असल नियतले नै सुरु गरेको राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुनु, नहुनु उनको चासो हुँदै होइन । उनी आफ्नो विज्ञापनमा रमाउँछन् । बिमस्टेकदेखि युपिएफ सम्मेलनसम्म उनको विज्ञापनको प्रतिअसर मुलुकमा छरपस्ट भएको छ । तर उनी आफैंमा मस्त छन् ।

ओलीका चाटुकारहरूको निम्ति उनको पाउ मोल्नु नै राष्ट्रसेवा भएको छ, आफ्नो वर्चस्व त्यसैबाट बढाएका छन् । जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई बुझ्ने प्रयत्न नगर्नु र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा गैरसरकारी स्वार्थ हावी हुनदिनाले गुम्सिएको असन्तुष्टिले विस्फोटक रूप लिन सक्छ । पेरिसमा किन आगो बलिरहेको छ ? राष्ट्रपति माक्रोनको लोकप्रियता कसरी खस्किरहेको छ भनी बुझ्न घैंटोमा घाम लगाउने हो कि ? यो नबिर्सौं, निर्मला प्रकरणकै कारण ओलीले जनआस्था गुमाएका छन् ।

तन्नेरीहरू जुर्मुराएका छन् । यो जघन्य अपराधको अनुगमन अब संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले समेत गर्नेछ । पीडकको संरक्षणमा पीडितलाई न्याय नदिनु ओली सरकारको अकर्मण्यताको अकाट्य उदाहरण भएको छ । जुन क्राइस्टका ‘एक्ली छोरी’को आशीर्वाद र १ लाख डलरको चेकले छोपिनेछैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदी पछ्याउँदै ओली

सत्तामा उक्लेदेखि मोदी र ओलीले एउटै काम निरन्तर गरिरहे– खर्चिला तामझामसहित तमासा रचिरहे ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — उभ्याउन खोज्यौ सबैभन्दा अग्लो सालिक, त्यो सबैभन्दा एक्लो ठहरियो ।– मानस फिराक भट्टचार्जी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारतको इतिहासलाई हिन्दुवादी संकथनका रूपमा पुनर्लेखन गर्न चाहन्छ ।

आफ्नो राजनीतिक विचारधारा अनुकूल हुने नायकको खोजी गर्दा उसले सरदार बल्लभभाइ पटेल फेला पार्‍यो । मोहनदास करमचन्द गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र भीमराव अम्बेडकर जस्ता हिजो स्थापित नायकलाई पुड्को देखाउन उसले पटेललाई १८२ मिटर अग्लो बनाइदियो ।

संसारको सबैभन्दा अग्लो शालिक भनिएको पटेलको सो मूर्तिलाई ‘द स्ट्याचु अफ युनिटी’ अर्थात ‘एकताको प्रतीक’ भनियो । खासमा त्यो भाजपाको राष्ट्रवादी अहंकार हो । मोदीले सन् २०१० मा शिलान्यास गरेको सो मूर्तिको अनावरण भाजपा अनुकूल रचिएको खर्चिलो राजनीतिक तमासा हो । ठूला स्पेक्टेल (तमासा) रचेर जनता भुलाउन माहिर नेता हुन्, मोदी । पटेलको मूर्ति त्यही भुलभुलैया–राजनीतिको पछिल्लो कडी हो ।

ह्यामानको त्यो फलामे पटेलको छायामा ७५ हजार जीवित आदिवासी किसान छन् । नर्मदा नदी किनारमा ठडिएको त्यो कृत्रिम मान्छेले आफ्नो जमिन, पानी एवं प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गरेकामा उनीहरू रुष्ट छन् । गरिब किसानका हजारौं दु:खलाई नजरअन्दाज गर्दै गुजरात सरकारले त्यो फलामे मूर्तिमा २,३८९ करोड भारु लगानी गर्‍यो । अहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा त्यहाँका गरिब किसान आन्दोलित छन् ।

आधारभूत तहका जनताबाट पटेललाई खोसेर हिन्दुवादी खोपीको नेता बनाउन खोजियो । सामान्य नागरिकबाट कटेर बतासमा कवाज खेल्न खोज्ने शासकहरू अन्तत: एक्ला हुन्छन् । कवि भट्टचार्जीले इंगित गरेझैं त्यो अग्लो शालिक हजारौं किसान र सिमान्तकृत आदिवासीबाट कटेर विलकुल एक्लो उभिनेछ । जसको काँध चढेर सत्तामा पुग्यो, उसैलाई बिर्सेर अकाशिने शासक अन्तत: कतै शून्यमा एक्लो र परित्यक्त घुम्नेछ । जनताबाट खोसिएका पटेलसँगै कुनै दिन मोदीहरू पनि पक्कै एक्लिनेछन् ।

उस्तै संकथन
नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीको राजनीतिक हुर्काइमा धेरै समानता छैन । सम्भवत: लहैलहैमा वा उमेरजन्य कोरा आदर्शले तानिएर ओली सशस्त्र कम्युनिष्ट क्रान्तिको बाटो हुँदै मूलधारको राजनीतिमा खुट्टो घुमाउन सफल नेता हुन् ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघजस्तो संगठनले कट्टर हिन्दुवादीका रूपमा दीक्षित गरेका महत्त्वाकांक्षी नेता हुन्, मोदी । यता ओली कथित जमिनदार–सफाया अभियानमा लागे, उता मोदी मुस्लिम खेद्ने मेसोमा लहरिए । पछिल्लो समय ‘जिंगोइजम’ भन्न मिल्ने राष्ट्रवाद उनीहरूको समान सिद्धान्त बन्यो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गर्दा दुवैले निर्माण गरेको संकथन एकैखाले थियो ।

मोदीका लागि पाकिस्तान एवं मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद टेक्ने भूमि थियो, विकासका रंगीन सपना पुग्ने गन्तव्य थियो । कांग्रेसको भ्रष्ट शासनबाट दिक्दार ठूलो जनसंख्या शासनमा नयाँ अनुहार देख्न चाहन्थ्यो, विकल्पमा मोदी बाहेक अरू कोही थिएन ।

नवउदारवादको जग बलियो बनाउन ठूला व्यापारीहरू मनमोहनभन्दा बलशाली एवं महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व चाहन्थे, मोदी नै उचित विकल्प थिए । बहुसंख्यक हिन्दुलाई मुस्लिम तह लगाउने शासक चाहिएको थियो, मोदीको चौडा छातीले तिनलाई लोभ्यायो ।

ओलीका लागि भारत एवं मधेस विरोधी राष्ट्रवाद वैचारिक धरातल बन्यो, समृद्धिको सपना बिकाउ पुडिया ठहरियो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई मधेस केन्द्रित दलले मधेस आन्दोलनको हितमा प्रयोग गर्न खोजे । नागरिकको जीवन नराम्ररी प्रभावित भयो, उनीहरू चिडिए ।

सामान्य अवस्थामा समेत भारतबाट त्रसित रहने पहाडे समुदायमा राष्ट्रवादको ज्वरो उत्रिनु स्वाभाविक थियो । काठमाडौंमा तयार गरिने मूलधारको संकथनमा मधेस आन्दोलन यसै फजुल बिझ्याइँ मात्र थियो । त्यसैले बहुसंख्यक पहाडेले बलियो राष्ट्रवादी शासक खोजे, जसले त्यस्तो बिझ्याइँ परास्त गरोस् । विचार शून्य कांग्रेस पत्याइएन, चर्को राष्ट्रवादी देखिन जान्ने खड्गप्रसाद ओली चुनिए ।

राजनीतिक आन्दोलन सकिएको उद्घोष गर्दै माओवादीसमेत ओलीसँग मिसिएपछि समृद्धिको कथानक सहजै बिक्यो । अघि–अघि मोदी हिँडेको बाटो पहिल्याउँदै पछि–पछि ओली उदाए ।

उता नरेन्द्र मोदी नेहरू पन्छाउन पटेल खोज्छन्, यता खड्गप्रसाद आइज्याक न्युटनको ठाउँमा भाष्काराचार्य ल्याउँछन् । उता भगवान कृष्णले इन्टरनेट चलाउँथे भनिन्छ, यता हिमालका ऋषिमुनी ठूला वैज्ञानिक बताइन्छन् । पटेललाई सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चित्रण गरिएको कथानक लिएर सबै मूलधारका पत्रिकामा एकैदिन मोदी छाउँछन् । यता ओली आफ्ना फोटो बिजुलीका पोल र अखबारका ज्याकेटमा सजाउँछन् ।

उता सामाजिक सञ्जाल कब्जा गर्न आईटी–सेल नामक झुन्ड निर्माण गरिन्छ, यता विरोधी तह लगाउन गुटका पत्रकार एवं तिनले खोलेका न्युजपोर्टललाई मैदानमा उतारिन्छ । त्यतिले नपुगे सरकारको प्रवक्तालाई पाखुरा सुर्किन अह्राइन्छ । कतिलाई फेक न्युजको निहुँमा खोरमा हालिन्छ । सत्तामा उक्लेदेखि दुवैले एउटै काम निरन्तर गरिरहे– खर्चिला तामझामसहित तमासा रचिरहे ।

ओलीका शब्दातीत तमासा
मोदीलाई पछ्याउँदै सानातिना कार्यक्रमलाई ठूलो तमासा बनाउने उपक्रमले सीमा नाघ्न थाल्यो । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्नु, त्यसको चुस्त वित्तीय व्यवस्थापन गरेर मजदुरको हित गर्नु असल काम हो । एक दशकको प्रयासपछि कोष स्थापना हुनु खुसीको खबर थियो ।

सामान्य खबरलाईभड्किलो प्रोपोगान्डा बनाइयो । एउटा कार्यक्रमलाई युग बदल्ने अभियान भन्नु अनि सो कार्यक्रमबाट हजारौं मजदुरलाई मुक्त गर्ने मसिहा हुँ भनेर चोकमा फोटो टाँग्नु अशोभनीय थियो ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि ओलीले रचेका सबै तमासा असफल भए । रारा पुगेर सुनाएका ३१ बुँदा सम्भवत: उनले नै विस्मृतिमा धकेलिसके । उहिलेका राष्ट्रवादी महेन्द्रको नक्कल गर्न सरकारी तामझामसहित गरिएको सो कार्यक्रमको उपादेयता सम्भवत: तामझाम मात्र थियो । नागरिकका भान्सामै प्रोपोगान्डा पुर्‍याउनसके लोकप्रिय भइएला भनेर रचेको ‘पाइपमार्फत चुला–चुलामा ग्यास’ प्रहसन सावित भयो ।

आगामी पुस १७ गते पानीजहाज ल्याउने सपना पनि बतासे ठट्टामा रूपान्तरण हुनेछ । यसै बीच संघीयता अलपत्र पर्‍यो । सुशासनको अनुभूत कसैले गर्न पाएन । भ्रष्टाचारको आयातन ह्वात्तै बढेको यसै थाहा पाइन्छ ।

पटक–पटक असफल भएका तमासा छोप्न थप तमासाहरू सिर्जना गर्नु ओलीको नियति बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणामा रचिएको तमासा त्यही उपक्रम थियो । पोलमा चढाइएका ओलीका तस्बीर धुलामा खस्न नपाउँदै युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिट अर्को बेस्वादे तमासा बन्यो ।

धर्मसँग जोडिएको एउटा विवादित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा ओली–सरकारलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गर्‍यो । अर्थात हायात रिजेन्सीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सफल बनाउन सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, पाहुन स्वागत गर्ने लगायत कामको जिम्मा नेपाल सरकारले लियो ।

पाहुनालाई आतिथ्य गर्न प्रधानमन्त्री ओली सबै काम छाडेर सोल्टी होटलमा बसे । सूचना अनुसार समिटका लागि नेपाल सरकारले पचास लाख खर्च गर्‍यो । आयोजना सफल भएकामा सरकार प्रमुखले एक लाख अमेरिकि डलर भुक्तानी लिए ।

जनतालेआफ्नो मतद्वारा निर्वाचित गरेको सरकार माधव नेपाल र ओलीको तमासा–लोभका कारण एउटा गैससले सहजै ‘आउटसोर्स’ गर्न सक्ने एजेन्सीमा पतीत भयो ।

ठूला नेताले रचेका तमासा शब्दातीत छन्, त्यसैले पार्टीका केही निष्ठावान नेतालाई ‘ऐंँठन’ भयो । उनीहरूको संकट एउटै छ, नराम्ररी एक्सपोज भइसकेका कोही एकलाई गणेश स्थापना नगरी आफै पार्टी हाँक्ने हिम्मत गर्दैनन् ।

अन्त्यमा,
जनतालाई प्रोपोगान्डाका उपभोक्ताभन्दा बढ्ता नठान्ने शासक आफू सबैभन्दा अग्लो भएको भ्रममा हुन्छन् । ती पटेलको मूर्तिजस्तै हुन् । तिनले नदेखेको सत्य कविहरूले देखेका हुन्छन् । अन्तत: ती कतै शून्यमा एक्ला र परित्यक्त हुनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT