दलितको डाक्टर बन्ने सपना 

परीक्षा दिन नपाएपछि दाजुभाइ शिक्षा मन्त्रालय पुगे । त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न भनियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कलेजविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नै मानेनन् ।

दलित समुदायका राम दाजुभाइ प्रदेश २ सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभाअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा गत मंसिर ८ मा उजुरी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत मंसिर १८ मा राम दाजुभाइ र अर्का एक जना दिनेश मरिक डोमलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको छ । तर, राम दाजुभाइले कलेजलाई तिर्नुपर्नेछ, २० लाख ७ हजार ५० रुपैयाँ । यी दुई भाइको डाक्टर बन्ने सपनामा यतिबेला ग्रहण लागेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था

शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि पारिएका डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयको स्नातक तहमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ ।

उनीहरूले यी विषयमा स्नातक तहमा भर्ना हुने अवसर प्राप्त गरे खर्च बेहोर्ने २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २०७२/७३ बाट विशेष छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिको परिभाषामा निम्न आय भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको सर्वेक्षणमा न्यून आय भएको परिवार सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । छात्रवृत्ति पाउने योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दलित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने, एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई भर्ना वा भर्ना हुने निश्चित आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन पक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान कोषमार्फत सञ्चालन हुने उक्त छात्रवृत्तिका लागि २०७२/०७३ मा ४ जनाले नाम निकालेका थिए भने २०७३/०७४ मा २ जनाले । ०७४/०७५ भने एक जनाले पनि नाम निकालेनन् । २०७५/०७६ मा ५ जना एमबीबीएस र एक जनाले इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसर पाएका छन् ।

यसरी १२ जनाले अवसर पाएकामा ११ जना एउटै समुदाय (चमार) का छन् भने एक जना डोम जातिका ।

नेसनल मेडिकल कलेजले रुकेशलाई करिब ११ लाख र प्रमोदलाई ९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल थमाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बस्न र खानबाहेक कुनै रकम कलेजले नलिने भनेको छ । तर, कलेजले ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर यति धेरै रकमको बिल थमाएको हो ।

यो कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पनि गरे । २७ असोज २०७४ मा आयोगले यसबारे बुझ्न सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति पनि बनायो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले २०७२/७३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क २५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क १ लाख ३४ हजार ९ सय ५० र वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६ सय माग गरेको थियो । २०७३/७४ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि भर्ना शुल्क ३५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क २ लाख ९५ हजार ६ सय (पहिलो वर्ष), २ लाख ७० हजार (दोस्रो वर्ष) र वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६ सय माग गरेको थियो ।

शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको शुल्कलगायत शिक्षण संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर लागत खर्चका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले शुल्कमा उचित रकम थप गरेको तोकिएको किस्तामा निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई बैंक खातामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ ।

मौजुदा व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजलाई उपत्यकाबाहिरको हकमा ३८ लाख ५० हजार अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति देखिन्न । मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द केसीका माग सम्बन्धमा गठन गरेको वार्ताटोलीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बुँदा नं. ३ मा शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क (परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिन पाइन्न ।

कानुनभन्दा माथि कलेज ?

आयोगले कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएको भेटेपछि विद्यार्थीसँग विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै निकायमा धाउँदासमेत कलेजलाई पत्र लेख्न र कारबाही गर्न कोही तयार छैन, किन ? अहिले न आयोग कलेजले मागेका अतिरिक्त शुल्क तिरिदिन मान्छ न त कलेजलाई पत्र लेख्न तयार छ । आईओएम पनि पन्छाइरहेको छ । अब यी निमुखा विद्यार्थी जाने कहाँ ?

नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा ‘जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचबाटै डराएर आईओएम र आयोग कलेजको मनपरीमा मौन बसेका हुन् कि ?

संविधानको मौलिक अधिकारअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४० (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

तत्कालीन एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा ‘दलितलाई अवसर र सम्मान : मानवताको सम्मान’ उपशीर्षकमा दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्मै नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध आवासीय रूपमै गरिने उल्लेख थियो ।

यतिबेला यही दलको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छन् । तर, त्यही दलको विचार बोक्ने नेता सञ्चालक रहेको कलेजले भने दलित विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाटै वञ्चित गराएको छ, ‘कानुनविपरीत’ को शुल्क नतिरेको निहुँमा ।