महासमिति पार्टीको संसद्

महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनका सबै काम गर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा हुने प्रावधान छ । महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष हुनुपर्छ । महाधिवेशन हुने वर्ष भने महासमिति बैठक हुँदैन ।

महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार महासमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । कांग्रेस नीतिगत रूपमा संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । यसले पार्टीको संरचनाभित्र महासमितिलाई ‘पार्टी संसद्’ को रूपमा महत्त्व दिएको छ ।

यसैले पार्टी विधानसम्बन्धी नीति नियम तय गर्छ । यसका सबै कामकारबाहीको अनुमोदन भने महाधिवेशनले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशनबीच महासमिति सबैभन्दा शक्तिशाली सभाको हैसियतमा स्थापित छ ।

कांग्रेसमा २००३ सालदेखि नै महासमितिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । राणाशाहीविरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि भएको संघर्षकालमा धेरैजसो अधिवेशन र सम्मेलनलाई नै सभा (एसेम्बली) को हैसियतमा मानिएको पाइन्छ । संकटको घडीमा समेत विधि विधानको मर्यादाका रूपमा जनक्रान्ति घोषणा हुनुअघि पनि ‘महासमिति बैठक’ राख्ने गरेको बीपी कोइरालाले ‘आत्मवृत्तान्त’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ– ‘गोरखपुरबाट बगाहाको बाटो एउटा स्टेसन थियो, त्यहीं हाम्रो महासमितिको मिटिङ थियो । त्यस मिटिङपछि म भूमिगत भएर पुगें पाल्पा ।’

०७ सालको जनक्रान्ति तयारी सन्दर्भमा मात्रिका, बीपी र सुवर्ण रहेको ‘सुप्रिम कमान्ड काउन्सिल’ को निर्णयबाट राजालाई सुरक्षित पाल्पा पुर्‍याउने तय भएको थियो । पाल्पामा ‘जनसरकार’ घोषणा गर्ने योजनाअनुरूप बीपी त्यहाँका गभर्नर रुद्रशमशेरसँग गोप्य भेट गरी सबै व्यवस्था मिलाउन महासमितिको बैठकपछि पाल्पा पुग्नुभएको थियो । यो ०७ सालको जनक्रान्तिअघिको कुरा हो ।

बीपी–मात्रिका मतभेद

०७ सालको जनक्रान्तिपछि विशालनगर, काठमाडौंमा महासमिति बैठक बसेको थियो । त्यसबखत मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो । धेरैले त्यस महासमिति बैठकलाई बीपी र मात्रिकाबीचको मतभेद र झगडाको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।

वास्तविकता फरक थियो । मात्रिका बाबु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफू पार्टीभन्दा माथि रहेको ठान्नुहुन्थ्यो । पार्टी कमजोर बन्दै गए पनि अरूलाई जिम्मेवारी दिन उहाँ चाहनुहुन्थेन । बीपी भने मात्रिकालाई प्रधानमन्त्री राजाले बनाएको र अधिकार पनि राजाले नै दिएको सोच्नुहुन्थ्यो । ‘क्रान्तिले राजालाई फर्काएर स्थापित गरायो, मात्रिकालाई होइन । नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई सरकारमा ल्याइएको हो,’ बीपी भन्नुहुन्थ्यो । राजालाई संवैधानिक बनाइएन भने फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बीपीको बुझाइ थियो ।

बीपीका अनुसार मात्रिका भूमिसुधारका विषयमा अगाडि बढ्न चाहनुभएन र यथास्थितिको पक्षमा देखिनुभयो । परिवर्तनपश्चात् यस्ता विषय लागू गर्न हिम्मत गरिएन भने यथास्थितिको घेरामा परिन्छ भन्ने बीपीको विचार थियो । घोषणापत्रमा गरिएको वाचा, मुलुकको स्वतन्त्रताको सवाल र भारतका विषयमा पनि बीपी र मात्रिकाबीच कुरा मिलेन । मात्रिका सरकार राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । निर्वाचित संसद् नबनेकाले जनक्रान्तिबाट स्थापित पार्टीप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बीपीको मान्यता थियो ।

विधान संशोधनको कडी

२०१० पुस २७–२८ मा नेपालगन्जमा भएको दोस्रो महासमिति बैठकमा पार्टी विधान संशोधनको विषय प्रस्तुत भयो । बैठकले पार्टीको राजनीतिक र आर्थिक नीति सम्बन्धमा निर्णय लिएको थियो । तिनताका जनताका लागि सरकारबाट तत्काल हुनुपर्ने काम भइराखेका थिएनन् ।

महामन्त्री हृषीकेश शाहको प्रतिवेदनअनुरूप मुलुकमा प्रशासनिक पुनर्गठन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन संयन्त्रको तयारी तथा निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको थियो । कानुन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । बैठकले भारतलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसित मित्रता कायम गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

महासमितिले भूस्वामित्वको आडमा हुने शोषण अन्त्य हुनुपर्ने, मुलुकको पश्चिम भागमा चलेको किसान आन्दोलनको यथार्थ पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसै बैठकले भुटानमा नेपाली मूलका बासिन्दामाथिको भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको थियो ।

फोहोरा दरबार महासमिति

काठमाडौंको फोहोरा दरबारमा बसेको महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसको चुनाव घोषणापत्र–२०१५ पारित गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी विश्वमा उक्त घोषणापत्रलाई अभिरुचिसाथ हेरिएको थियो । वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनबाट पारित समाजवाद (लोकतान्त्रिक समाजवाद) पार्टी सिद्धान्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसैका आधारमा कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो ।

फोहोरा दरबार महासमितिमा महामन्त्रीद्वय गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायद्वारा संयुक्त रूपमा तयार पाएिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘०७ सालमा एकतन्त्रीय राणा शासनलाई समाप्त पारेर अनि २०१४ सालमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न राजालाई बाध्य पारेर दुइटा लडाइँ जित्यौं । अब, तेस्रो लडाइँ हामी लड्दै छौं ।’

त्यो तेस्रो लडाइँ थियो— २०१५ सालको पहिलो आमचुनाव, जसमा सदियौंदेखि थिचिएका नेपालीले पहिलोपल्ट स्वतन्त्र मतदान गर्ने अवसर जुट्दै थियो । कांग्रेसले दुई तिहाइ स्थान जितेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्‍यो । पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ।

जिज्ञासा र चासो

२०१७ सालअघिका ती महासमितिका बैठक र प्रस्तुत विषय कति गहन थिए भन्ने महासमितिमा भएका छलफल र निर्णयबाट प्रस्ट हुन्छ । ती छलफल तथा निर्णयबाट अहिलेको महासमिति बैठकले के सिक्न सक्छ ? अर्थात् के सिक्नुपर्छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । गत वर्षको निर्वाचनमा तलदेखि माथिसम्म भोग्नुपरेको पराजयको पीडाबाट पार्टीलाई उठाउन महासमितिबाट कस्तो निचोड निस्केला भन्ने जिज्ञासा छ ।

पहिलो महानिर्वाचनमा दुई तिहाइ स्थानसहित विजय हासिल गरेको कांग्रेसलाई झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जितेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पराजित गरेको छ, जसको हैसियत त्यतिखेर (२०१५ सालमा) ४ स्थान मात्र थियो । अर्थात् आजका विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी नभई त्यतिखेर सिंगो एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी थियो ।

आज जुन हैसियतमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ, त्यस्तो स्थिति कुनै बेला कल्पनाबाहिर थियो । आजको स्थितिबाट पार्टी हैसियत उठाउने चुनौती छ । पराजयका बाबजुद कांग्रेसले आर्जन गरेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र छवि बचाउने चुनौती छ । यसमा महासमितिको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मुलुकको खुला अर्थतन्त्र र त्यसै आधारमा भएको आर्थिक प्रगतिको जग कांग्रेसले राखेको थियो । आज यसमा प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारे छलफल हुनु वेश हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूका लागि समेत चासोको विषय बन्ने छ । परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्धको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जिम्मेवार पार्टी हो— नेपाली कांग्रेस ।

यसले सत्तामा रहँदा होस् या बाहिर, आफ्नो परिपक्वताको परिचय दिएको छ । अहिले दुई तिहाइ मतको हैसियत राख्ने कम्युनिस्ट सत्तारूढ दलले सत्ता समालेको वर्ष दिनभित्र वैदेशिक सम्बन्धहरू साँघुरिन पुगेको छ, त्यसबाट विगतमा विस्तार र विकास भएका सम्बन्धहरू इतिहास मात्र बन्लान् कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।

यसबारे प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले कस्तो नीति लेला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । कांग्रेसले कसैको बहकाउ र उक्साहटमा नलागी अनवरत संघर्ष गर्‍यो, जसबाट आफ्नै हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेको छ । यसले ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’ को उपाध्यक्षमा निर्वाचित छ । मुलुककै माऊ पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्दै छ भनी चौतर्फी चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

यस्तो संगीन घडीमा राजधानीमा हुन लागेको महासमिति बैठकले नयाँ सन्देश, नयाँ आशा र थप भरोसा दिन सक्नुपर्छ । जनताको मन छुने, नयाँ पुस्तालाई परिचालित गर्न सक्ने र लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका सेनानीहरूलाई सान्त्वना दिने ‘जीवन्त तथा प्रभावकारी कार्यक्रम’ का साथ अगाडि बढ्न सक्छ/सक्दैन, पार्टी नेतृत्वका सामु चुनौती छ ।

लेखक पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् ।