भावी प्रधानन्यायाधीशको भनसुन

परिषद् सदस्यहरू संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिँदै जाने हो भने मुलुकमा अनर्थ हुन पुग्नेछ ।प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत न्यायाधीश नै कायममुकायम हुन पुग्नेछन् । सुनुवाइ समितिबाट आफ्नो नाम पारित हुन नसक्नेबित्तिकै राजीनामा गर्ने अनुमान गरिएका न्यायाधीशले अवकाश उमेर नपुगुन्जेल अदालतको आशीर्वाद लिइरहने संकेत दिएका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशका नाताले दीपकराज जोशीसहित अर्का वरिष्ठ चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सुझाएको छ । कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने पक्कै विवाद छैन । जोशीकै नाम पुन: विचार गर्ने हो भने सुनुवाइ समितिमाथि नै व्यंग्य हुनेछ । संसदीय अभ्यासकै उपहास हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ६५ वर्ष उमेर पुगी पुस १७ मा अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि एक महिनाअघि नै उनका उत्तराधिकारी तयार गरिदिनुपर्ने हो । एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन भइसकेको छ । दिनदिनै संविधानमाथि घात भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित रहने परिषद्ले नै संविधानमाथि खेलबाड गरिरहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले परिषद् बैठक भरेभोलि नै बस्न अपरिहार्य छ । नत्र कायममुकायममा जोशीको फिर्तीबाट संसदीय सुनुवाइको मान्यता खण्डित हुनुका साथै न्यायपालिकाको पनि अनादर हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले नै संविधानप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न नसक्दा भोलि कसैलाई पनि संविधानविपरीत काम गरेको भनेर भन्न नपाउने अवस्था बन्नेछ । संविधानको जग बलियो बनाउने, संवैधानिक संस्कृतिलाई मलजल गर्नुपर्नेहरू नै संविधानविपरीत खडा भएको देखिनेछ ।

संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित हुने रोग दलहरूबीच मिलिजुली प्रणालीदेखि बल्झिन थालेको हो । संविधानलाई सुविधाको विषय बनाउनु अशोभनीय हो । यो नजानेकाहरूले गरेको भूल होइन । जान्ने–मान्नेहरूले जानीजानी बुझ पचाएको हो ।

परिषद्को खेलबाडले न्यायालयको स्वत्व हरण गर्ने गरेको छ । यस्तो तालले न्यायालय न निष्पक्ष रहन सक्छ, न स्वतन्त्र । परिषद्लाई आरोप लाग्दै आएकै छ, आफूलाई मन परेका नाम छन् भने बैठक बस्छन्, छैनन् भने विभिन्न बहानामा आलटाल गर्छन् । निर्णय गर्दैनन् । न्यायालयको मानमर्दन गर्छन् ।

न्यायाधीशहरूलाई झुलाइदिन्छन् । निर्भीक व्यक्ति परे बढी अल्मल्याइदिन्छन् । कमजोर परे परिषद्का सदस्यको दैलो चहार्ने बनाइदिन्छन् । यसअघि एक प्रत्याशी न्यायाधीशले नेताको घर धाएर चिया पिएको सार्वजनिक रूपमै निर्धक्क स्वीकार गरे ।

न्यायाधीशले नेताको दैलो चहार्नुपर्ने चलन बस्नेबित्तिकै न्यायपालिका नाम मात्रको हुनेछ । न्यायिक स्वतन्त्रता संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नहुँदा चाकडी प्रथा सुरु हुन्छ । केही वर्षयता त्यसकै लक्षण बढ्दै छ । स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा कमजोर पार्न आफूलाई संविधान निर्माता भन्ने नेताहरू नै उद्यत देखिएका छन् ।

संविधानमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लेख्नका खातिर राखिएको होइन, देखाउनका लागि मात्र पनि होइन । व्यवहार गर्नका लागि हो । शक्ति पृथकीकरणका लागि हो । संवैधानिक मूल्य मान्यता ख्याल राख्ने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र आत्मसात् गर्नका लागि हो ।

परिषद् बैठक सार्दै जानु संविधानमाथिको धोखामात्र होइन, स्वार्थको लेनदेनको परिदृश्य पनि हो । भावी प्रधानन्यायाधीशले भनसुन गर्नुपर्ने, चोचोमोचो मिलाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने संविधानमाथि थप आघात हो । यसैलाई मौका पारेर संवैधानिक अंगहरूमा भाग खोजिएको हो भने मिलिजुली संविधानको भावना मिल्काउनु हो ।

पहिले न्यायालयले अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँथ्यो, अहिले जनआस्थाको कठघरामा अदालत आफैं उभिएको छ ।