पत्रकारलाई पुरस्कार प्रलोभनको हतियार

महानगरपालिका के गाउँपालिका वडासमेत । यसको प्रत्यक्ष सन्देश हो– तिमी प्रश्न नगर, सम्मान थाप ।

पछिल्लो उदाहरण हो, काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरस्कार तथा सम्मान । महानगर दिवस अवसरमा महानगरपालिकाले विभिन्न पत्रकारलाई जनही पचास हजार रुपैयाँको थैली समर्पण गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारका लागि त्यो राशि मूल्यवान हो । दैनिक जीवनको संघर्षमा केही महिनाका लागि त्यो उल्लेख्य सहारा नै हो । त्यसले श्रमजीवीलाई थप परिश्रमका लागि भरथेग दिन्छ नै । जो–जो पत्रकारले पुरस्कार थापे, उनीहरू त्यसभन्दा बढी पेसागत मर्यादाका हकदार हुन्, महानगरपालिकाले खासमा उनीहरूको मानहानि गरेको छ ।

महानगरपालिकाले दिएको त्यो पुरस्कार होइन । न अघिल्लो दिनसम्म कसैलाई कुनै जानकारी छ, न कुनै निर्णायक मण्डल घोषित छ । कसलाई केका लागि किन र केका आधारमा पुरस्कार दिने कुनै संहिता सार्वजनिक छैन । दामासाहीले बाँड्ने गरी सबैलाई भागशान्ति पुर्‍याउन खोजिएको छ । यसको डरलाग्दो पक्ष हो– पत्रकारलाई पुरस्कार दिलाउँदा महानगरपालिकाले प्रेसप्रतिको कर्तव्य पूरा गरेको ठान्ने जोखिम छ ।

पत्रकारलाई पुरस्कारमार्फत ‘पीआर’ (पब्लिक रिलेसन्स) बनाउने उद्देश्य धेरैको देखिन्छ । जनसम्पर्कको माध्यम बन्न पत्रकार प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन सक्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक/डेढ वर्षसम्म केही गरेन, न केही जानकारी नै दिन सक्यो, न नगरवासीलाई सान्त्वना दिन भन्ने आलोचनाबीच पुरस्कार बाँडिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गर्न नसक्ने, प्रेससँग साक्षात्कार गर्नबाट पन्छिने, सूचना सार्वजनिक नगर्ने, खर्चबर्च लुकाउने, योजना तथा कार्यक्रममा पारदर्शिता नअपनाउने यावत् कमजोरीबाट गुज्रिरहेको मुलुककै शक्तिशाली स्थानीय सरकारले आफूलाई सच्याउने कुनै संकेत दिएको छैन ।

महानगरपालिकामात्र किन ? राष्ट्रपतिका तर्फबाट पदक वितरणको पनि त्यही ताल छ । सरकारले विभिन्न नाममा पत्रकारलाई सम्मानका खातिर नगद प्रदान गर्दै आएको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमात्र के, गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायीले समेत देशैभरि पुरस्कारको जालो विस्तार गरेका छन् । कसैले आफ्ना दिवंगत अभिभावकका नाम राख्न राशि छुट्याएका छन्, कसैले विज्ञापन र प्रचारप्रसारको खर्च पुरस्कारतिरै सोझ्याएका छन् । सबैजसोले पुरस्कारको हुर्मत लिएका छन्, त्यसमार्फत पत्रकार र पत्रकारिताको दोहोलो काडेका छन् ।

पत्रकारिता पुरस्कार कुनै सरकार, व्यापारिक कम्पनी, संघसंस्था, व्यक्ति वा परिवारले घोषणा गर्ने, नगद व्यवस्था गर्ने, नजराना दिने होइन । पुरस्कारको विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, आधार हुन्छ, निर्णायक मण्डल हुन्छ । दिने संस्थाको जवाफदेहिता हुन्छ र लिनेको प्रतिष्ठा । त्यससँग प्रलोभनको अंश जोडिएको हुनुहुँदैन ।

शक्ति र सत्तामा जो छ, उसैले पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने होइन । उसले त पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिने हो । पारदर्शी व्यवहार गर्ने र पदीय आचारमा रहने हो । पदको दुरुपयोग गर्दै रकम बाँड्ने होइन । कर तिर्ने जनतालाई भोलि के जवाफ दिनुपर्ला भन्ने डरमात्रै मान्ने भए पनि पुरस्कारलाई यसरी प्रचार औजार बनाउन सक्ने थिएनन् ।

कसैलाई पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गर्न इच्छा पलायो भने कुनै विश्वविद्यालय/शैक्षिक निकाय वा प्रेससँग सम्बद्ध संस्थामार्फत विधिपूर्वक संस्थागत गर्नु पत्रकार र पुरस्कारप्रति प्रतिष्ठा हुनेछ । नभए अहिलेजस्तो प्रलोभन दिने वा प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यममात्र बन्नेछ ।