सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर हुने ३० सांसदमा पूर्वमन्त्री, समितिका सभापति लगायत छन् । त्यस्ता सांसदमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र १ छन् । पत्नीका रूपमा मन्त्रिक्वार्टरमा बसेर पनि केही सांसदले घरभाडा बुझ्दै आएको देखियो ।

घरभाडा सुविधा संसद्को नियमित कामकारबाहीमा भाग लिन आउजाउका लागि नजिकमा उपयुक्त घर भाडामा लिएर बस्न दिइएको हो । कान्तिपुरका पत्रकार मकर श्रेष्ठले घरभाडा सम्बन्धी यो खोज गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपरेछ । हाम्रा सरकारी निकायहरू सूचना दिन कति उदासीन छन् भन्ने यो एउटा नमुना हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाएको संस्थाले सूचना दिन इन्कारेको देखियो । घर भाडाको विवरण लिन ५ महिना अगाडि संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका श्रेष्ठले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पाउन सकेनछन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी ०७५ असार ६ मा निवेदन दिएछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि मात्र कात्तिक १३ मा सचिवालयले सांसदहरूले असोजको तलब बुझेको भरपाइ उपलब्ध गराएछ । कानुन निर्माता संस्थामा यस्तो हालत छ भने अन्य सरकारी कार्यालयमा कस्तो होला !

घर भाडाका सम्बन्धमा खोजतलास भइरहेको असारमै थाहा पाए पनि सांसद र सम्बद्ध पदाधिकारीहरू कानमा तेल हालेर बसे । संसद् सचिवालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी महासचिव र लेखा अधिकारीहरू सांसदको शक्ति अगाडि निरीह भए, नपाउने घरभाडा भुक्तानी दिँदै आए ।

कान्तिपुरले ढाँटेर घरभाडा खानु भ्रष्टाचार हो भनेर लेखेपछि सांसदहरू झल्याँस्स बिउँझन थाले । यो विवाद प्रकाशनमा नआएसम्म सांसदहरूले आफूलाई सबै कुरामा सार्वभौम ठानेका थिए । कतिपयले थाहा छैन, सचिवालयले जानकारी दिएन, खाएको रकम फिर्ता गर्ने भन्न थाले । कतिपयले भविष्यमा तलबबाट कट्टा गर्न सचिवालयलाई सूचना दिनथाले ।

एक जनाले मन्त्री हुँदा आफू सासूको घरमा बसेको र सासूलाई भाडा दिएको बताए । ससुरालीमा बस्दा सासूलाई भाडा दिने गरेको पहिलोपटक सुनियो । एकजना उद्योगपति सांसदले काठमाडौंमा घर रहेको भनी संसद्मै बोलेकामा अहिले घर होइन भनी झुटो बोलेको देखियो ।

आफ्नो खातामा सचिवालयले मासिक कति पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने पनि थाहा नपाउने हाम्रा सांसद कति हुस्सु रहेछन् । सांसदहरू सबै उमेश श्रेष्ठजस्तै ललितपुर हात्तीवनमा ३०० रोपनी जग्गाका मालिक, अर्बपति भएकाले मासिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्दा रहेनछन् ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबैको रहेछ, तलब–भत्ताबाट खर्च गर्न नपर्ने असीमित आय भएकाले हिसाब थाहा नहुने रहेछ भनेर मान्नुपर्ने भयो । जतिसुकै ठूलो उद्योगपति र ठूला व्यवसायी भए पनि कहाँबाटकति पैसा आयो, कति खर्च भयोभन्ने हिसाब नराख्ने भनाइ सुहाउँदो देखिन आएन । पाउने तलब–भत्तामा थपेर चितवन लगायतका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरेको भन्ने सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि पाएको रकम हिसाब नगरी सहयोग गरेका होलान् ? आफूले के कसलाई कति सहयोग गरेको भनी सार्वजनिक गर्दा के कुन हिसाब देखाउने हुन् ? सांसदहरूका यी सबै भनाइ दोष लागेपछि सफाइ लिने खालका देखिन्छन् ।

घर भाडाको रकम खातामा जम्मा गर्ने, पटक–पटक झिकेर खर्च गर्ने अनि ‘मैले थाहा पाइन, चिन्तित छु’ भनी जनतालाई उल्लु बनाएर साँखुल्ले बन्न मिल्दैन । आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम थाहा छैन भन्नु झुटो हो । आफूले के कुन शीर्षकमा कति रकम पाउने भनी सचिवालयमा नबुझेको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिँदैन ।

मानाैं, सांसदहरूलाई आफूले पाएको रकम थाहा छैन भने पनि सचिवालयले जानकारी नगराउने कुरा हुँदैन । घर भाडाको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेगरी घरभाडा सुविधा दिलाएको हो भने त संसद्का महासचिव लगायत लेखा हेर्नेहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्नु हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु र झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै हो । घर हुँदाहुँदै छैन भनेर ढाँट्न नैतिक चरित्रले पनि दिँदैन । आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएको थाहा नपाउने सांसदले देशबारे के सोच्लान् ?

समाचार आएपछि पूर्वमन्त्री, सांसदले आफू इमानदार, आर्थिक मामिलामा पारदर्शी रहेको बताउन चुकेका छैनन् । कानुनले मिलोस्–नमिलोस्, भेटेसम्म खान नछाड्ने प्रवृत्ति देखियो । चाहे सांसद हुन्, चाहे पूर्वमन्त्री हुन्, संसदीय समितिका सभापति हुन् वा पूर्वसभामुख, इमानदारी र सुशासनका ठूलठूला आदर्श र उपदेश छाँटेर देश हाँक्ने कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य काममा उद्यत भएको देखियो ।

सूचनाको हक प्रयोग नगर्दासम्म तलबको विवरण उपलब्ध नगराउने सांसद सचिवालय र सांसदको बरोबर जवाफदेही छ । समाचार प्रकाशन नभएको भए घरभाडा खाने काम रोकिने थिएन । अझै कति सगोलको घर, आफू बसे पनि छोरीलाई बनाइदिएको घर भन्दै उम्किन खोज्दैछन् ।

अन्य निकायका पदाधिकारीले गरेको अनियमिता छानबिन गर्ने सांसदहरूको छानबिन कसले गर्ने हो ? सांसदको सम्बन्धमा अख्तियार मौन छ । आफूले बनाएको सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई नदेखेझैं गर्न मिल्दैन । विधिशास्त्रले कानुनको अज्ञानता सर्वसाधारण जनतालाई पनि क्षम्य हुँदैन भन्छ । कानुन निर्माताले कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन, हुँदैन । थाहा पाइनँ भन्न मिल्दैन । कानुनको नजानी गरेको उल्लंघन त क्षम्य हुँदैन भने जानीबुझी गरेको कानुन उल्लंघनमा सांसदहरू जवाफदेहीबाट मुक्त हुँदैनन् ।

के हाम्रा कानुन निर्माताहरूले कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ? भ्रष्टाचार देख्न नसक्ने लोकतन्त्रमा हामी बाँचेका थियौं भने यी सबै सांसदले पदबाट नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउँथ्यो । तर हाम्रो देशमा जसले जे गरे पनि छुटजस्तै छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धर्मान्तरण र पुरस्कार

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।

यो पुरस्कारलाई कोरियामा नोबेल पुरस्कारसरह मानिन्छ रे । कोरियाली धर्मगुरु हाक जा हानले आफूलाई जिसस क्राइष्टकी एक्ली छोरीका रूपमा ‘सच्चा माता’ दाबी गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नगद पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु धेरैका लागि खुसीको खबर भएको छ । धेरैले गौरव मानेका छन् । पैसाको हिसाबले म्यागासेसे, अम्बेडकर पुरस्कारभन्दा पनि यो ठूलो धनराशि होला । यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्ता र मूल्यांकन दिलाउने र पाउनेलाईबढी थाहा होला ।

प्रश्न उठ्छ, पुरस्कार म्यागासेसे, अम्बेडकर वा नोबेलजस्तै व्यक्तिको योगदानका लागि दिइएको कि ओहदाका लागि ? व्यक्तिको योगदानका लागि नभई इसाई सम्मेलनमासबै सहयोग गरेबापत ओहदाको नातालेदिइएको भनिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार रकम युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका छन् । समारोहमा नगर र गाउँ प्रमुखहरूलाई ‘सच्चा माता’बाट समारोहस्थलमै आशिर्वादसमेत दिलाइयो ।

कार्यक्रम सञ्चालक युनिभर्सल चर्चका प्रतिनिधि नेपाल परिवार दलका नेता पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल हुन् । उनी केही वर्षदेखि पदाधिकारीलाई सुशोभन गर्ने तथा विदेश घुमाउने, इसाई धर्म विस्तारमा सक्रिय र सांसद समेतलाई चर्चको पैसामा विदेश घुमाउनेमा चिनिएका छन् । यसै संस्थाले २०१६ नोभेम्बर २५ मा ‘विश्व शान्ति दूत’ भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।

इसाई धर्मसँंग आबद्ध र विवादित चर्चको सहयोगी हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली भएका छन् । सम्पूर्ण मन्त्री र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मेलनहाता हायात होटलमा लामबद्ध बनेको देखियो । युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनमा सेना र प्रहरीपरिचालन गरियो ।

धर्मनिरपेक्ष घोषित संविधानको अक्षर र भावनाको ओली सरकारले धज्जी उडायो । आफूहरूलाई निम्ता गरेकामा रोहिङजा शरणार्थी सम्बन्धमा विवादित म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिए । धेरै विरोधपछि सम्मेलनको आयोजक नेपाल सरकार होइन भनियो । विदेशीको धन्यवादबाटै विवादित सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता छर्लङ्ग हुनपुग्यो । अतिथिको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री ३ दिनसम्म होटल सोल्टीमै बसे । गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनलाई यतिविघ्न महत्त्व दिएबाटै सरकारकोसंलग्नता प्रस्टिन्छ ।

यो सम्मेलनबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? सम्मेलनका आयोजक र उनका मातृसंस्थाबाट सत्तारुढ दल आबद्धहरूले कुनै फाइदा लिएका छैनन् भनी कसैले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाललाई इसाईको केन्द्र बनाउन चर्च सफल भएको छ । ४५ देशका १ हजार ५ सय पाहुनाले ‘हिन्दु राज्य’लाई ‘इसाई राज्य’ बनाउन सफल भयौं भनेर विश्वभर प्रचार गर्नेछन् । तर यसले ३ करोड नेपालीको शिर झुकाएको छ । पशुपतिनाथको आँगनमा १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई पाटनबाट लखेटेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणापछि उनीहरूको यो दोस्रोठूलो विजय हो ।

संविधानको धारा २७७ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन भनिएको छ । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा १९ मा विदेशी मुलुकको उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । स्वीकृति पनि विभूषण समितिमार्फत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४ मा विभूषण समितिमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदले तोकेको महिलासहित ६ जना सदस्य समितिमा हुन्छन् । सदस्य सचिवमा गृह सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सरकार प्रमुख ओलीले पाएकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर यो पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु अगाडि सरकारको स्वीकृति भएको सूचना आएन । पुरस्कार र तक्मा ग्रहणपछि पनि सरकारले स्वीकृतिबारे पश्चातदर्शी निर्णय गर्न सक्छ । तर विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार विभूषण समिति गठन भएकै छैन । त्यसैले सरकारले स्वीकृति दिएकै खण्डमा पनि कानुन विपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले यो पुरस्कार राशि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत छ । कतै यो विवादित सम्मेलनले दिएको सुनको तक्मा र एक लाख डलरको पुरस्कार आत्मघाती त हुँदैन ? संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने काम जनताको मात्र होइन । पहिले त सरकार र प्रधानमन्त्रीकै हो ।

हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइएको थियो । विदेशी पुरस्कार ग्रहण गर्न मन्त्रीले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले लिनु नपर्ने प्रावधान संविधानर ऐनमा छैन ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन’ भनेको छ ।

संविधान र कानुन विपरीत ग्रहण गरेको पुरस्कारबारे नेकपाले कुनै दिन छलफल गर्ला । कुनै निर्णय लेला । देशमा उठेको प्रश्न हो यो । ओली नेकपाका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्, देशकै प्रधानमन्त्री हुन् ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिस जस्तोमात्र हो । त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको छ । सम्मेलन गर्दा बाँकी रहेको पैसा सहयोग गरेबापत तपाई नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’

धर्मान्तरण बाहेक यो युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन भन्ने गैरसरकारी संस्थाले विश्वमा के–के काम गरेको छ ? नेपालमा के–के गरेको छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाकै नेता तथा सांसद भीम रावलले यो सम्मेलनका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकोबताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्