समृद्धिको सपना, धर्मको राजनीति

त्यस्तो कर्मकाण्ड सर्वथा अनावश्यक आडम्बर भएकाले ‘मेरो मृत्युपछि त्यसो नगर्नु’ कोइराला आफैंले मृत्युपूर्व भनेका थिए । उनको त्यो इच्छालाई परिवारजनले सम्मान गरे ।

यो सामान्य क्रमभङ्ग थिएन । नेपाली समाज रूपान्तरणको एउटा बलशाली प्रस्थानबिन्दु थियो । आफूलाई विष्णुको अवतार ठान्ने राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको ‘हिन्दु अधिराज्य’मा त्यो साहस आफैंमा एउटा उदाहरण बन्यो । छत्तीस वर्ष अघिको समाजमा आक्कल–झुक्कल कतै त्यसरी परम्परा तोड्ने काम भएका थिए होलान् ।

तर नेपाली समाजकै एक अनुकरणीय र अग्रणी पात्र बीपीसँग जोडिएको सामाजिक विद्रोहको यो घटना निकै साहसी र धर्मका आडमा सत्ता चलाउने राजनीतिलाई ठूलो थप्पड थियो । माओवादी हिंसाकालमा किरियापुत्रीहरूमाथि भाटेकारबाहीका नाममा गरिएको जंगली व्यवहारभन्दा यो कम्तीमा डेढ दशक अगाडिको घटना हो ।

सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने नारा उरालेर हिँडेका उग्र भनिने कम्युनिष्टहरूले पनि निसंकोच व्यवहारमा उतार्न नसकेको यस्तो गम्भीर सामाजिक क्रान्तिका मानक बीपीपुत्रहरू भएका थिए । अहिले यस्ता घटना बाक्लै सुनिन्छन् । समाजको बदलिंँदो चेतसँगै जन्म, विवाह, मृत्यु लगायतका अन्य कैयौं (कु) संस्कारलाई तर्कसंगत वा संक्षिप्त बनाउने कसरत निरन्तर भइरहेको छ ।

कति भएको छ ? त्यो व्यवस्थित समाजशास्त्रीय अध्ययनको पाटो हो । यो रूपान्तरणको सम्पूर्ण कारक बीपी पुत्रहरूको विद्रोह थियो भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुनेछ । तर यस्तो सामाजिक रूपान्तरण अभियानको अग्रभागमा यी तीन भाइ निरन्तर रहन सक्नुपथ्र्यो, हुन सकेन ।

यी तीन भाइ मध्येका कान्छा शशांक नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री छन् । कांग्रेस बीपीको नेतृत्वको विरासतस्वरुप यहाँसम्म आइपुगेको मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । समाजको सकारात्मक रूपान्तरणको नेतृत्व पनि यसले नै लिनुपर्ने हो ।

कोइराला र कांग्रेस दुवै समुद्रको बीचमा कम्पास र कप्तान दुवै हराएको जहाजजस्तै अन्योलग्रस्त छन् । अन्योलको एउटा कारक शशांक आफैं छन् । उनी एक वर्षयता नेपाल हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिइरहेका छन् ।

थप, दुई साताअघि काठमाडौंमा बैठकका लागि भेला भएका नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूले कांग्रेस पार्टी हिन्दु राज्यको पक्षमा उभिनुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर अभियान चलाए । यसमा एक हजार वा दुई तिहाइभन्दा बढी सहभागीको हस्ताक्षर रहेको दाबी अभियन्ताहरूको छ ।

शशांकका बाक्लै दोहोरिन थालेका यी भनाइ र कांग्रेस कार्यकर्ताको हस्ताक्षर अभियान संविधानको धारा ४ ले प्रस्ट उल्लेख गरेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणा विपरीत हुन् । बाबुको किरियासम्म नबसेर हिन्दु धर्मान्ध अभ्यासलाई चुनौती दिएका कान्छा कोइरालाको यो माग आफैंमा विरोधाभासी त छँदैछ, उनले बुझेको हिन्दु धर्म के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।

कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूलाई पनि उनीहरू हिन्दु धर्मका सच्चा अनुयायी भएका कारण हिन्दुराज्य चाहिएको पक्कै होइन । त्यो नारा सम्भवत: नेपाली जनताको भावनालाई कांग्रेसतर्फ आकर्षित गर्न, सत्तारुढ कम्युनिष्ट गठबन्धनका कार्यकर्ताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन वा अरु कुनै अदृश्य कारणले चाहिएको होला । तर त्यो पनि प्रस्ट छैन ।

कांग्रेस बाहिर पनि धर्मको राजनीति अनेक रूपमा प्रकट भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युनिफिकेसन चर्चद्वारा काठमाडौंमा अयोजित सम्मेलनमा सहभागीमात्रै भएनन्, सरकार नै मुलुकको ढुकुटी खर्चेर त्यसको आयोजक र क्रिस्चियन धर्म प्रचारको औजार बनिदियो ।

अन्य दलका धेरै नेता पनि त्यो सम्मेलन सफल पारेर पवित्र वाइनको घुट्को लिन लाइन लागे । संविधानत: धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको व्यवहार गैरसंवैधानिक भएको आरोप लागेपछि उनी आफू धर्मनिरपेक्षताबाट नडगमगिएको प्रस्टीकरण दिन बाध्य भए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभित्र धर्मबारे हुर्किंदै गरेको अन्योलका कारण सरकारको विचलनमाथि सुहाउँदो प्रहार हुन सकेन ।

कतिपय कांग्रेसजनले त सरकारले संगठित रूपमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा राज्यसत्ता दुरुपयोग गरेकाले परम्परागत धरोहरका रूपमा रहेको हिन्दु धर्मको प्रतिरक्षाका लागि हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न हुनुपरेको बताए ।

हिन्दु राज्यको नारामा टेकेर राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा थुकको डोरी बाटिरहेका कमल थापाजस्ता नेताहरूले कांग्रेस अन्तत: राजतन्त्रको पक्षमा फर्कन्छ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । अझ फराकिलो घेरामा, तीन वर्ष अघिको भारतीय नाकाबन्दी र नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि नेपालले आफूलाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष बनाउनु हो भन्ने प्रचार अझै गरिँंदैछ ।

र हिन्दु राज्यका थापाजस्ता सनातन पक्षधर र कोइरालाजस्ता नयाँ ‘मुल्लाह’हरूलाई यो हिन्दु राज्यको राजनीतिमा दिल्लीमा सत्तासिन भारतीय जनता पार्टीको समर्थन (आशिर्वाद) आफूलाई प्राप्त हुने अपेक्षा वा त्यस्तो आश्वासन कतै न कतै छ भनेर ठानिनु अस्वाभाविक छैन ।

हिन्दु राज्यको मुद्दालाई जताबाट जसरी प्रवेश गराइए पनि धर्मलाई फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइएको छ, जुन सर्वथा असामयिक, अनावश्यक र अस्वाभाविक हो । नयाँ संविधान लागु भएको भर्खर तीन वर्षमात्र पुगेको छ ।

र यो संविधान घोषणा गरिंँदा मुलुक राजनीतिक प्रणाली छान्ने बहसबाट कम्तीमा केही दशकका लागि मुक्त भएको र अबको मूल बहस आर्थिक समृद्धि केन्द्रित हुने घोषणा प्राय: सबै ठूला दल र नेताहरूले गरेका थिए । निश्चय नै हो, यो संविधानमा सयौं यस्ता प्रावधान छन्, जसलाई परिमार्जन वा खारेज नगरी मुलुक अगाडि बढ्नै सक्तैन ।

तर संविधानलाई गतिशील दस्तावेज मानेर गरिने संशोधन पनि जनसरोकारका साझा मुद्दा, आर्थिक समृद्धि र जनताको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धिलाई प्रत्यक्ष रूपले सघाउने ध्येयले गरिनु आवश्यक छ । अहिले भइरेहका यी बहसका बान्कीहरू मुलुकलाई गम्भीर रूपले गाँजेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र जनजीविकाको चासोसम्बद्ध विलकुलै छैनन् ।

अहिलेको बहस संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाउने, मुलुकलाई भीरको मुखमा पुर्‍याएको आर्थिक जोखिमलाई तत्काल सम्बोधन गर्न उपाय खोज्ने र क्रमश: संस्थागत र सर्वव्यापी हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मुलुकको साख पुन:स्थापित गर्ने (आदि) अहम् राष्ट्रिय मुद्दामाथि हुनुपर्ने हो । तर यो चिन्ताजनक ढङ्गले धर्मतर्फ बरालिँंदैछ ।

साँचो हो, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाउनु आवश्यक थिएन । धर्मबारे संविधान मौन रहन सक्थ्यो । धर्म मानिसको निजी आस्थाको विषय हो, त्यसलाई नागरिक अधिकारले समेटिहाल्थ्यो । यो प्रावधान राखिनुका पछाडि धर्म परिवर्तनको निहित स्वार्थ राख्नेहरूको चलखेल र प्रभाव थियो । यसको वाछिटा समावेशिताको प्रावधानसम्म परेको छ ।

संविधानको मर्मले परिकल्पना गरेको समावेशिता नेपालका जातजाति, धर्म, समुदाय आदिका संस्कृति, परम्परा र धरोहरहरूको सम्मान र पहिचान कायम राख्नेगरी नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हो । तर धर्म निरपेक्षताको आडमा हुने परिवर्तनले पहिले यी विविधतायुक्त समुदायलाई क्रिस्चियन धर्मावलम्बी बनाउने र उनीहरूलाई यही धर्मको पहिचानका आधारमा समावेशी बनाउने रणनीति नबुझिएको छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि हिन्दु राज्यको बहस अहिले किन सामयिक होइन भने संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्द रहनु वा नरहनुले नेपालको आर्थिक उन्नति र जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउँदैन । यस्तो बहसले तात्कालिक राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दालाई छायामा मात्रै पार्छ । सबभन्दा भयावह, यो संविधान कार्यान्वयनमै नगइकन जगको ढुङ्गा निकाल्ने क्रमको सुरुवात गर्छ ।

अलिकति विषयान्तर हुनजाला, तर आश्चर्य के छ भने हिन्दु राज्यको मागमा उत्रनेहरू नै ‘हिन्दु’ वा ‘हिन्दुत्व’बारे प्रस्ट छैनन् । यो सिन्धु तटीय सभ्यताको समग्र विविधताको वकालत हो, फगत् ब्राह्मणीय कर्मकाण्डको प्रतिरक्षा हो वा उदार र फराकिलो दार्शनिक अवधारणाको प्रबद्र्धन के हो भन्ने गहन बहसमा ‘हिन्दुराज्य’ शब्दलाई राजनीतिको औजार बनाउन चाहनेहरू प्रस्ट छैनन् ।

हिन्दुत्व क्रिस्चियन, मुसलमान वा अरु कुनै एकल सर्वेसर्वा भगवान भएको एकाङ्की (मोनोलिथिक) निष्ठामा आधारित धर्म हुँदै होइन । सरसर्ती हेर्दा पनि यसमा द्रभिडियन, वैदिक, बौद्धमार्गी र कर्मकाण्डीय परम्पराहरूको अविभाज्य घुलन देखिन्छ । यसर्थ यो एउटा आफैंमा साँघुरो राजनीतिभन्दा ठूलो फैलावट भएको सभ्यता हो ।

त्यसैले यसको दार्शनिक सत्वमाथि गौरव गर्नुपर्छ, प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । तर यसलाई राजनीतिको औजार बनाइनु हुँदैन । अहिलेका हिन्दु राज्यका अभियन्ताहरू नै हिन्दु हुन् कि होइनन्, प्रश्न पनि गर्न नसकिने होइन । जनै फालेका तागाधारी, बेलुका हुनासाथ सोमरस नभई नहुने अम्मली र हिन्दु दर्शन र साहित्यको कखरा नै नजानेकाहरू यसका प्रमुख अभियन्ता हुनु आफैंमा एक रोमाञ्चक व्यङ्ग्य हो ।

यी विरोधाभासहरूबीच पनि किन भइरहेको छ त हिन्दु राज्यको पक्षमा बहस ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो । धर्मको नशा सबभन्दा मादक हुन्छ भन्ने उदाहरण संसारमा हजारौं छन् । हिटलरको स्वस्तिकदेखि अहिले आइसिसको आतङ्कसम्म र भारतमा भाजपाको राजनीतिक विजयदेखि ब्राजिलमा उग्रदक्षिणपन्थीहरूको उदयसम्म यसका उदाहरण हुन् ।

नेपालका धेरै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूले पनि हिन्दुत्वको मायाले होइन, धर्मको नाराले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने बाटो छोटो बनाउने देखेका कारण यसलाई उरालेका छन् । जनतालाई धर्मको मादकतामा बराल्न पाइयो भने नेताहरूले मुलुकको हितमा काम गर्न असक्षम भएको आफ्नो अयोग्यतालाई सहजै ढाकछोप गर्न सक्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक उन्नतिका योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन र जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानका लागि नेतृत्वले सिर्जनशीलता, योग्यता र नेतृत्व क्षमता निरन्तर प्रदर्शन गरिरहनुपर्छ । तर धर्मको कुरा गर्न त आफ्नै व्यवहार पनि ‘धर्मसम्मत’ हुनु आवश्यक परेको छैन । धर्मलाई राजनीति बनाउने बहसको सबभन्दा ठूलो जोखिम हो, यसले नेपालको समृद्धिको सपनालाई फेरि एकचोटी मर्मान्त प्रहार गर्नेछ ।

twitter: @DrAchyutWagle