सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेलाई सबक

सरोकारवालाको मिलेमतोमा गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति ‘खाने–मास्ने’ कार्य तत्कालका लागि नियमनकारी निकायलाई ‘प्रभाव’ मा पारेर ढाकछोप गर्न सकिए पनि ढिलोचाँडो उजागर हुन्छ र त्यसलाई राज्यले संरक्षण गरेरै छाड्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्षपछि छिनोफानो भएको हो । जग्गाको क्षेत्रफल एवं मूल्य, आरोपितहरूको पदीय हैसियत र संख्याका हिसाबमा यो मुद्दा अख्तियारकै लागि पनि सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो हो । किनबेच हुँदै ६५ जनाका नाममा कायम रहेको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जफत गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । दुई पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित दोषी ठहर भएका छन् । बस्न्यात कुनै बेला अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त पनि थिए । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहरिएका छन् । यद्यपि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीका साथै पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

सरकारले मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर र उनको परिवारलाई यथोचित मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको २८५ रोपनीमध्ये करिब आधा जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका बीचमा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा संलग्न भएका कारण जफत गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने भन्ने २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर प्रक्रियागत अधिग्रहण गरिएको ११३ रोपनी जग्गा २०४९, २०६६ र २०६९ मा फिर्ता गराइएको थियो । भूमाफियाको योजनामा सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा सर्नेबित्तिकै बेचिएको थियो । योबीचमा कर्मचारीलाई जग्गा घूस दिइएको पनि विशेष अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि सट्टाभर्ना गर्न भन्दै २०६६ सालमा र नक्कली मोहीका नाममा थप जग्गा सार्ने गरी २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराइएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीहरूले सफाइ पाएका छन् किनकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एकल भूमिका नहुने विशेषको ठहर छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी उजुरी परेका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार १५ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको थियो । समितिले करिब पाँच महिना अध्ययन गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई २०७५ फागुन २८ मा पठाएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान सकेर एक वर्ष नबित्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले दोहोर्‍याइवरी गत भदौमा मात्र अनुसन्धान टुंग्याएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा किर्ते कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसको फैसला भने हुन बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गठित समिति, अख्तियार र सीआईबीका छुट्टाछुट्टै छानबिन–अनुसन्धानले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन भएकै निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसलाई विशेष अदालतको फैसलाले थप प्रमाणित गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको दशकौंपछि भए पनि अनुसन्धान एवं न्यायिक निरूपण हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यो प्रकरणले राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु हुँदैन, कुनै पनि दिन, कुनै पनि पुस्तामा गएर दण्डित हुनुपर्छ र राज्यले फिर्ता लिन्छ भन्ने बलियो सबक सिकाएको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका हरकोहीले यसबाट सबक लिएमा भविष्यमा सरकारको सम्पत्ति र निर्णयाधिकारीहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सबै जोगिनेछ ।