कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन

काठमाडौँ — आइतबारको सम्पादकीयमा ‘सिन्डिकेटको सकस’ पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला यातायात व्यवस्था ऐन र सरकारकै निर्देशन विपरीत काठमाडौंबाट पनौती–भक्तपुर चल्ने बस व्यवसायीहरूले यातायात ठप्प बनएका छन् ।

सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन

चैत १ गतेदेखि वाइफाइ, टेलिभिजन र सुविधायुक्त सिटका साथमा मयूर यातायातले उक्त स्थानमा सेवा दिएपछि पुराना बस चलाइआएका र आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका व्यवसायीहरूले हडताल गरेका हुन् । प्रतिस्पर्धा सेवा र सुविधा हुनैपर्छ । आफूले दिइरहेको रुटमा अरू कम्पनीका बसहरू थपिए भनेर विरोध गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । मयूर यातायात संघले यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका बसहरूलाई अवरोध पुर्‍याउने, तोडफोडमा संलग्न हुनेहरूलाई सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । बस व्यवसायी समितिहरूमा रुट बस दर्ता गर्नै मुस्किल हुने, केही गरी दर्ता भइहाले पनि महँंगो शुल्क लाग्ने बेथितिको विरुद्ध पनि सिन्डिकेटको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अर्को कुरो नयाँ बस रुटमा हालियो भन्दैमा यात्रुसँग बढी शुल्क लिनु हँुदैन । यसका लागि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । म पनि सिन्डिकेट स्वीकार गर्दिन र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको पनि योजना हो । व्यवसायीहरूले पकड जमाएको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निम्ति परीक्षाको घडी नै हो ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने
माछापोखरी चोक, बालाजु, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?