गरिबको आत्मसम्मानमा चोट
काठमाडौँ — पहिलेको सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै पश्चिमी पहाडका केही जिल्लामा १० वर्ष लगाएर ९००० विपन्न नागरिकको पहिचान गरी सगौरव गरिबीको प्रमाणपत्र वितरण गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यतिबेला तथ्यांक संकलन गर्नलागेको अकुत खर्च विकासमा लगाएको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिसक्ने थियो । नेकपाको शासनमा यस्तो हीन भावनाले ग्रसित संस्कार नदोहोरिने सबैले आशा राखेका थिए । तथापि साउन ४ गते पहिलेको क्रियाकलापभन्दा पनि तल ओर्लेर गतिछाडा भई धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा गरिबीको प्रमाणपत्र वितरणको नौलो कार्यक्रम थालनी भएको खबर सार्वजनिक भएपछि चेतनशील वर्ग मर्माहत बन्नु स्वाभाविक हो । यतिसम्म कि तन्नम गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेंँलो र सामान्य गरिबलाई निलो परिचयपत्र दिने निकृष्ट कार्यको थालनी भएको छ ।
वास्तवमा संघीय, प्रादेशिक सरकार आफ्ना जनताको गरिमा, अस्मिता जोगाउन लागिपरेको देखिएन । गरिबीको परिचयपत्रको साटो अभिभावकको भूमिका खेल्ने सरकारले तल्लो तहका जनतालाई अत्यधिक लाभ हुने कार्यक्रम दिएर विकासमा होमिन अग्रसर गराउनुपर्ने हो । कतै जनतालाई पंगु बनाएर मागिखाने भाँडो त बनाउन खोजिएको होइन ? भीआईपीहरू चाहिँं रातो राहदानी बोकेर आनन्दसँग संसार घुम्ने अनि जनतालाई त्यही रंगमा लतपत्याएर गरिबीको पगरी भिराइदिने ? यसबाट सर्वसाधारणको सम्मान भएको छ कि अपमान ? गरिबीको परिचयपत्रको साटो दक्षता अनुसारको कदरपत्र दिएको भए निमुखाको आत्मसम्मान बढ्ने थियो ।
– भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
