सपनाको बात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीको सपना हो– सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल । यो सपना अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो भन्नेहरूको लर्को छ । तर यो सपना उनको मात्र होइन, यो आम नेपालीले वर्षौंदेखि देखेका तर पूरा हुन नसकेका सपना हुन् । वर्षौंदेखि देख्दै आएको त्यो सपनालाई विपनामा बदल्न भनेर कैयौं नेपालीले जीवनको बलिदानी दिएका छन् ।

आम नेपालीले देखेको सपना विपनामा बदल्छु भनेर हिंँडेकाहरूले सत्ता प्राप्तिसंँगै आफूमात्र बदलिन खोज्दा ७ दशकदेखि देख्दै र देखाउँदै आएको सपना अझै विपनामा बदलिने छाँटकाँट छैन । प्रधानमन्त्रीले देखाएको रेल र पानीजहाजको सपनालाई राजधानी र अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने सडकको दुरावस्थाको वास्तविकताले गिज्याइरहेको छ । विभिन्न व्यक्तिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पाएकै छन् । तर भूकम्प पीडितले राहत पाउनसकेका छैनन् । महँंगी, कालाबजारी, तस्करी, बलात्कार, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, चर्को बैंक ब्याज, अनावश्यक कर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, न्यायिक विचलन, कानुनी राज्यको उपहास, प्रेसमाथि अंकुश, बेरोजगारी, युवा पलायन र व्यापारी पोस्ने शिक्षा विधेयक आजको तितो यथार्थ हो । हामी कतै आधार शिविर नै नपुगी सगरमाथाको चुचुरो पुग्ने दिवा सपना त देखिरहेका छैनौं ?
– कपिल केसी
विदुर–८, नुवाकोट

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रहरीप्रतिको भरोसा नगुमोस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — १ महिना बितिसकेको छ, कञ्चनपुर अशान्त भएको । त्यहाँका नागरिकको एउटै आवाज सडकमा उर्लिएको छ । निर्मला हत्याका दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याई कारबाही हुनुपर्‍यो । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्‍यो । यो माग कसरी नाजायज हुनसक्छ ? एउटी किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।

देशैभरिबाट न्यायका लागि आवाज उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रहरी गल्तीमाथि गल्ती गर्दैछ । सडकमा उठेको आवाज दबाउने क्रममा अर्को बालकको जीवन समाप्त भएको छ । पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीसँग न्यायका लागि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । प्रहरी भने घटनाको अनुसन्धानको पहिलो खुड्किलो पनि पार गर्न नसकेर पीडित परिवारतर्फ नै फर्किरहेको छ । यसले समाजमा प्रहरीतर्फ नै औंला उठाउन बाध्य बनाउँछ नागरिकहरूलाई । प्रहरी कसका लागि हुन् ? प्रहरी हत्याराका लागि, प्रहरी शासनसत्तामा बस्नेका लागि या अन्यायमा परेका पीडित नागरिकका लागि ? कञ्चनपुरमा प्रहरीको व्यवहार शंकास्पद देखिएको छ । सरकारले अब शून्यबाट अनुसन्धान सुरु गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने भनेको छ । यस क्रममा यदि सरकारी पक्षबाट गल्ती भएको छ भने संलग्नहरू दोषी नै हुन् । तिनीहरूले पनि सजाय पाउनुपर्छ, अन्यथा समाजमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति आम नागरिकका लागि त्यो एउटा धमिलो छायामात्र हुनेछ ।
– रामकृष्ण बराल
जोरपाटी–२, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT