राज्यले उपचार खर्च नदिने

जनचाहना अनुसार ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गरेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । उसको उपचार खर्च, बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो । अथाह सम्पत्ति भएका उच्चपदस्थहरूलाई राज्यले किन हेर्नुपर्‍यो ? संसदको स्वास्थ्यसेवा समितिले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक भदौ २८ गते संसदमा पेस गरेको थियो । त्यसलाई सर्वसम्मतिले पास पनि गर्‍यो ।

नेताहरूलाई विदेशमा गएर औषधि–उपचार गर्दा वर्षेनि करोडौं खर्च भइरहेको थियो । अब त्यसमा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । सर्वसाधारणले सिटामोल खान नपाएर ज्यान जाने, उच्चपदस्थहरूलाई भने साधारण रुघाखोकी, ज्वरो आउँदा पनि राज्यले सम्पूर्ण उपचार खर्च ब्यहोरेर विदेश पठाउने प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गएको थियो । अब यसको अन्त्य हुने भएको छ । तर कानुन बनेर मात्र भएन, यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो । सरकारी अस्पतालहरूमा उच्चपदस्थहरूले उपचार गराउने हो भने स्वदेशका अस्पतालहरूको अवस्था पनि सुध्रिने थियो । सरकारी अस्पतालका भीभीआईपी कक्षहरूमा माकुरोको जालो र कसिंगरले भरिने थिएन । यो विधेयक पारित भएकोले अब भने त्यसो नहोला कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं