कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लज्जित छु, निर्मला

काठमाडौँ — कस्ता राक्षसहरूको देशमा जन्मेछिन् निर्मला, थाहा छैन । थाहा भएको भए यस्तो देशमा जन्मिने थिइनन् होला । जहाँ न्यायका लागि पनि तड्पिनुपर्छ । अरू कुरा त परै जाओस् । जहाँ छोरीचेलीलाई स्याल र गिद्दहरूझैं झम्टिन्छन्, ब्वाँसाहरू । निर्मला यतिबेला तिम्रो बलात्कार र हत्याले सिंगो देश लज्जित छ ।

लज्जित छु, निर्मला

तिम्रो बाबाआमा न्यायका लागि काठमाडौं माइतीघर मण्डलासम्म आइपुग्दा संसारै लज्जित हुनपुग्यो । कहाँ छ, यो देशमा मानव अधिकार ? कहाँ छन्, पीडितका लागि सजिलो न्याय ? सरकार र न्यायालयमाथि प्रश्नैप्रश्न खडा भएको छ । लोकतन्त्रमाथि आशंका जन्मेको छ । न्यायालयमाथि अविश्वास बढेको छ । प्रत्येक दिनको पहिलो समाचार बलात्कार र हत्याको घटना सुनेरै कान पाकिसक्यो । अखबार पढ्दा आँखा दुख्न थाल्यो । हिजो पनि कान्तिपुरमा ‘डराउँछन्, निर्मलाका साथी’ पढ्दा दु:ख लाग्यो । केही नलेखी चितै बुझेन र मैले लेखेँ– लज्जित छु, निर्मला ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा

समाजमा दिन–प्रतिदिन अपराध, बलात्कार र व्यभिचारी गतिविधि बढ्नाले मानिसमा नैतिकता ह्रास हुँदै गएको छ । एकातिर राज्य भन्छ, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएरै छाडिन्छ र अपराधमा संलग्न कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् । अर्कोतिर हिंसा, हत्या बढिरहेको छ । खै निर्मला पन्तका अपराधीहरू ? खै महिलालाई लखेटी–लखेटी बलात्कार गर्नेहरूलाई कारबाही ? खै साना बालबालिकाको सुरक्षा ? जो दिनदहाडै समातिएर, खेदिएर बलात्कारको मारमा पर्छन् । यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? राज्यको लाचारी लज्जास्पद हो । राज्यमा नैतिक शिक्षाको आवश्यकता टड्कारो भएको छ ।
– ओमनाथ कडरिया, गोलधाप–१, झापा

जनता नाटक हेरेर हैरान भइसके । सत्ताधारी हो, भो अब ती तिम्रा खोक्रा राष्ट्रवादका फोस्रा गफ नदेऊ हामीलाई । संविधान र नियम कानुनले तिमीलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न किन जान्दैनौ सरकार ? बलात्कारीलाई कडा सजाय देऊ । समाजमा हिंसा भड्काउनेलाई कानुन अनुसारको सजाय देऊ । सजाय दिन कुन तत्त्वले रोक्यो, तिमीलाई सरकार ? शब्दहरू जति बर्बराए पनि तिमीले किन सुनेर टेरपुच्छर लगाउँदैनौ ?
– नवीन क्षत्री, गोरखा नगरपालिका–२, गोरखा

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?