समस्याग्रस्त सहकारी
काठमाडौँ — सहकारी संस्था र विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा प्रतियोगिता चलिरहेको छ । विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनाका कारणको धेरै चर्चा/परिचर्चा भइसकेका छन् । तैपनि स्थितिमा सुधारका लक्षण देखिँदैनन् ।
पाठक मञ्चमा सहकारी संस्थाहरूप्रति किन सेयर सदस्यहरूको आकर्षण घट्दो छ भन्ने दधिराम खतिवडाले व्यक्त गरेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ को आडमा अहिलेसम्म करिब ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता भइसकेका छन् । तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त छन् । कैयौँ सहकारी खारेज भइसकेका छन् भने कैयौँ खारेज हुने स्थितिमा पुगेका छन् । सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य मान्यताप्रति अधिकांश सदस्य निरक्षर छन् । सहकारी स्ांस्थालाई स्व–नियन्त्रित व्यवसायको रूपमा लिने गरिन्छ । के यसो भनिरहँदा नियमनकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारीमा उदासीन रहन मिल्छ ?
राज्यले सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमनमा उदासीन रहने प्रवृत्ति पहिलेदेखि चलिरहेको छ । २०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐन २६ वर्षपछि संशोधन भयो, तर अझसम्म सहकारी नियमावली बन्न नसक्दा सहकारी संस्था सञ्चालनमा चुनौती थपिँदै गएको स्थिति छ । सहरी क्षेत्रमा घर–घरमा सहकारी हुनु तर दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी पहुँच नपुग्नु, दोहोरो–तेहोरो, सदस्यता सम्बन्धी समस्या यथावत रहनु, एक विषयको सहकारीले अर्कै किसिमको व्यवसाय/कारोबार गर्नु, सहकारी शिक्षा तालिमका साथै अन्य आधारभूत तालिम सर्वशुलभ बन्न नसक्नु, समस्याग्रस्त सहकारीबारे राज्यले छिटो टुङ्गो लागाउन नसक्नुले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
– सिद्धराज लेखक, राप्ती नपा–८, खुरखुरे, चितवन
