निलम्बन ‘कारबाही’ होइन

त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक अहिलेका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रहरी र मानव अधिकार आयोगसमेतको सिफारिस भएको थियो तर गम्भीर घटनाको किटानी जाहेरीसमेत लिन नमान्ने दासलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय कारबाही गर्नुको सट्टा प्रमोसनका लागि सिफारिस गरेको प्रमाण धेरैका सामु छर्लंग छ । विभागीय कारबाही अथवा निलम्बन भनेको
कुनै ‘कारबाही’ होइन । यो केवल केही दिन, हप्ता वा महिनाका लागि विषय वा मुद्दालाई ओझेलमा राख्ने प्रपञ्च हो । उनै प्रहरी नायब उपरीक्षक दास अहिले प्रमोसन पाएर प्रहरी उपरीक्षकको हैसियतमा जिल्ला हाँकिरहेका छन् ।

यही र यस्तै ‘विभागीय कारबाही’ को नजिर फेरि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्डमा देखिएको छ । त्यसबेला रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासलाई सही अर्थमा विभागीय कारबाही गरिएको भए यस्ता जघन्य अपराधमा लापरबाही गरे कारबाही हुने डरले आपराधिक प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो होला तर अरू प्रहरीका निम्ति पनि ‘विभागीय कारबाही’ वा ‘निलम्बन’ केही होइन भन्ने परिसकेको छ । यसपटक पनि कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई ‘भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि समेत अयोग्य ठहरिने’ गरी बर्खास्त गर्नु जरुरी थियो तर भविष्यमा फेरि ‘काम लाग्ने गरी’ अस्थायी तवरको कारबाही मात्रै गरिएको छ । यथार्थमा नेपाल प्रहरीका लागि निर्मलाको हत्या घाँटीमा बिझेको काँडाजस्तै भएको छ । विगतमा प्रहरीको साख जोगाउने र अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट घोषित भएका प्रहरी अधिकृतलाई घटना अनुसन्धानमा कहिल्यै खटाइएकै थिएन । अहिले उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा ४ वर्षअघि पुरस्कृत भएका (तत्कालीन एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल आफैं प्रहरी महानिरीक्षक जिम्मेवारीमा छन् । महानगरीय अपराध महाशाखामा रहँदा समेत महानिरीक्षक खनाललाई उत्कृष्ट अपराध अनुसन्धान पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो । महाशाखा प्रमुख रहँदा गुन्डा नाइके कुमार घैंटेको इन्काउन्टर गरेर खनाल चर्चामा आएका थिए । यस्तै नेपाली फुटबल खेलाडीको म्याच फिक्सिङ, पेट्रोल पम्पमा हुने गरेको ठगी र बडिखेल हत्याका अभियुक्तलाई उनैले पक्राउ गरेका थिए तर आज पद र हैसियतमा आएपछि भने खनाल पनि ‘निकम्मा’ देखिएका छन् ।
–शान्त राउत, सैपू, रामेछाप