कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धर्मनिरपेक्ष राज्यको धज्जी

काठमाडौँ — लाग्छ अर्काको आशीर्वादबिना नास्तिक भनी बुझिने कम्युनिस्टहरूले पनि केही गर्न सक्ने रहेनछन् । कहिले मौसुफको पाउमा भेटी चढाउने त कहिले मठमन्दिर, पूजाआजमा सरिक हुने ।

अहिले हुँदाहुँदा कम्युनिस्ट सरकालाई एउटा क्रिस्चियन कल्ट (खेमा) को आशीर्वाद चाहिने बेला भएछ । कान्तिपुरमा १४ मंसिरमा प्रकाशित ‘आशीर्वाद लिँदै १५ सय जोडी’ समाचार पढ्दै गर्दा लाग्यो कि आफ्ना पापको प्रायश्चित्त गर्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा आउने युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हनले टाउको र शरीरमा जल छर्किदिएर पवित्र बनाइदिनुपर्ने भएछ । कस्तो बिडम्वना ! यो पनि एउटा काइदा हो ? नाम भने ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ भित्री रूपमा राखिएको मूल उद्देश्य भनेको एउटा क्रिस्चियन कल्टको राष्ट्रियस्तरमा सार्वभौम राष्ट्रका प्रमुख–प्रमुख व्यक्तिहरू बोलाई धर्म प्रचार गर्ने ? अनि त्यस कार्यलाई सघाउने राष्ट्रले नै ?

गरिब–गुरुवाको सेवा गर्छौं भनी सरकारमा गएका कम्युनिस्टहरूले अहिले आफूहरू सोल्टी होटेलजस्ता महँगा–महँगा होटलमा बसी मोजमस्ती गर्ने अनि जोर–बिजोर गाडी मात्र चल्न लगाई जनतालाई सास्तीमाथि सास्ती दिने ? यस्तो अन्योल र विचलन ल्याउने कार्यमा सरकारको ढुकुटीबाट पैसा खर्च गरेर जनतालाई कस्तो र कसको शान्ति दिन खोजेको हो यो सरकारले, बझिनसक्नु छ । नेता भनाउँदाहरू नै अरूको लहैलहैमा लाग्ने र अरूको दास बन्ने मानसिकतामा भएसम्म हाम्रो देश र जनताले कहिल्यै पूर्ण स्वतन्त्रता र शान्तिको अनुभव गर्न सक्नेछैनन् र पाउनेछैनन् । नेपालमा विदेशीहरूको प्रभाव बढ्दै छ, विभिन्न निहुँमा विदेशीहरू नेपाल भित्रिने र लामो समयसम्म बस्ने क्रम बढ्दै छ । नेताहरू आफू बिकिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।

दु:खलाग्दो र घृणित कुरा त अझ के भने आफूले डलर खाएर वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरी राष्ट्र, समाज र संस्कृतिमा दूरगामी आँच आउने गरी विदेशीहरूको पाउ मोल्ने र तिनीहरूको मलजल गर्ने केही नेपाली नै ! हरेक नेपाली जागरुक भई जाग्ने बेला भएको छ । नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा देश सञ्चालन गर्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।

–ऋषिराम पौडेल, भमोदीगाउँपालिका–७, पर्वत

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?