स्थानीय तहको प्राथमिकता सडक

प्राविधिक इस्टिमेटबिनै जथाभावी सडक निर्माण गरिँदा जोखिम बढेको हो । सडक स्थानीयको आवश्यकता हो । तर आवश्यकता भन्दैमा जथाभावी सडक निर्माण गरी भविष्यमा प्राकृतिक विपत आउने स्वयं गाउँले नै बताउँदै आएका छन् । सडक निर्माण गरिँदा प्राविधिक इस्टिमेट गरिएको छैन ।

भौगोलिक र प्रकृति विपतिको मूल्यांकन गरिएको छैन । वातावरणीय असर मूल्यांकन प्रभावको कुरा त गाउँ गाउँमा निर्माण गरिने सडकको गर्ने चलनै नभएका कारण जोखिम रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत स्वीकार गरिसकेका छन् । ‘तर पनि सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतालाई राखेर काम हुनु दुर्भाग्य हो,’ साबिक ताम्लिछा गाविसका अध्यक्ष महाबिर राईले भने, ‘सबैलाई सडक चाहिएको छ भन्दैमा प्राविधिक इस्टिमेट बिनै जथाभावी सडक खन्न मिल्छ ?’ पछिल्लो समय खनिएका सडक आर्थिक र सामाजिक रूपले गलत भएको उनले बताए ।

उपभोक्ता समिति बनाएर गाउँगाउँमा सडक खनिएको छ । विकासको नाममा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने सडकमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमिता भइरहेको छ । तर नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तहले नै बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माण गरिरहेकाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन जनप्रतिनिधिले गर्ने गरेका छन् । यसरी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जनप्रतिनिधि नै उपभोक्ता समितिबाट मोटो रकम कमिसन लिने गरेकाले सडक निर्माणको स्तरीयतामाथि नै प्रश्च चिह्न खडा भएको ताप्ली गाउँपालिकका १ का बाबुलाल रास्कोटिले बताए ।

‘गर्ने गराउने र मूल्यांकन अनुगमन गर्ने एउटैले काम कस्तो गर्छ सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ रास्कोटीले भने, ‘सडक आवश्यक हो, तर जथाभावी निर्माण गर्ने सडकले सर्वसाधारणको आवश्यकता तत्काललाई पूरा गरे पनि दीर्घकालमा यी सडकले विपत ल्याउने निश्चित छ ।’ सडक निर्माण गरिँदा लगत इस्टिमेट र त्यस पुर्‍याउने सेवामात्रै होइन, असरको पनि अध्ययन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए । ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा ७५ वडा छन । ती ७५ वडाले नै सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर काम गरिरहेका छन् । ‘वडाका प्रत्येक टोलवस्तीमा सडक पुर्‍याउने भन्दै जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्’ चौडण्डीगढी नगरपालिका १० खैराका सोमबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘स्काइभेटरका अपेटर इन्जिनियर, वडासदस्य सबओभरसियर र वडाध्यक्ष बरिष्ठ कन्सलटायन्ट इन्जिनियर भएर गाउँमा धमाधम सडक बन्दैछन् ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत वास्ता नगरी जथाभावी ट्रयाक खोलिएका सडकमा टयाक्टर समेत सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको रौतामाई गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खडकाले वताए । ‘तर वडाबाट योजना माग भएर आउदै सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मागिएको हुन्छ,’ प्रमुख खड्काले भने, ‘वडाबाट माग भएर आएपछि गाउँपालिकाले चाहेर पनि रोक्न नसक्दा सडक निर्माण भइरहेको छ ।’

प्राविधिक दृष्टिकोणले ट्रयाक खोल्नै नमिल्ने स्थानमा समेत जथाभावी ट्रयाक खोल्नाले गाउँमा दुर्घटना हुने गरेको छ । ‘पछिल्लो सयम सहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा सडक दुर्घटना बढ्दै जानुमा जथाभावी खनिएका सडक नै प्रमुख कारण हुन्,’ पूर्वप्रहरी नायव निरीक्षक तारा खडकाले भने, ‘बढी मोड, ठाडो उकालो र ओरालो हुने भएकाले ग्रामिण सडकमा दुर्घटना हुने गरेको हो ।’ यस्ता सडकमा सवारी सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नै नलिएका व्यक्तिहरूले यात्रु बोक्ने जीप तथा बस चलाउने गरेको उनले बताए ।

सबै तहको प्राथमिकता

प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन् । यातायातको पहुँचसँगै स्थानीय उत्पादनलाई बजार पुर्‍याउन, विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू गाउँमै कृषिलगायतका काम गर्न सहज हुने र गरिवी निवारणमा मद्दत पुग्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

विराटनगरमा भेला भएका प्रतिनिधिले विकासको पहिलो आधार सडक संरचना नै भएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको बताए । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले सडक निर्माणको दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको बताए । ‘विकासीय योजनाका लागि विनियोजित करिब १९ करोड बजेटबाट नगरभरिका योजनाहरूलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी विभाजन गरेर काम अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने । खोटाङका दिप्रुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना राईले आफूहरूले आफ्ना कार्यकालभरिमा कतिसम्म र के काम गर्नेबारे गाउँपालिकाको गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गरेको बताइन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षको कुल २८ करोड बजेटमा सडक यातायातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सडक यातायातको पहुँच वृद्धिसँगै गरिवी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ ।’ सोलुखुम्बुको सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पाले नगरभित्र सडक सञ्जाल र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको बताए ।

‘नगरसभाले पारित गरेको ४३ करोड आयव्ययमध्ये सडक र पुलका लागि विनियोजित बजेट टेन्डर र उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरिसकेका छों,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि र प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आचारसंहिताले काम गर्न केही समय समस्या भएको तर अहिले आचारसंहिता फुकुवा भइसकेकाले धमाधम काम भइरहेको छ ।’

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारले ४५ करोडको आयव्यय नगरसभाले पारित गरी सडक, बाटो, ढल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘विकसित नगर निर्माणका लागि दातृनिकाय जीआइजेडको सहयोगमा नगर विकास गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै तयार गरेर आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना आइसकेपछि दीर्घकालीन योजनाहरूको काम अगाडी बढाउँछौं ।’

तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन माबुहाङले पहिलो नगरसभाले पारित गरेको २६ करोडबाट पहिलो प्राथमिकतामा ग्रामीण सडकलाई राखेको बताए । उनले स्काइभेटर

खरिद गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको बताए ।

ताप्लेजुङको सिरिजङघा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले नगरभरिका सात वटै वडालाई सडक यातायातको सञ्जालमा जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउको बताए । उनले गाउँसभाले पारित गरेको २३ करोड ७० लाखको योजनामा महिलाहरूलाई सहभागिता गराएर योजनाहरूको कामकाज महिलाहरूको नेतृत्वमा अगाडि बढाएको बताए ।