मोरङ कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी

सुत्न, बस्न, हिँडडुल गर्न समस्या
६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु 
१०/१२ जना कैदीबन्दीलाई बाहिर उपचारका लागि पठाउने तयारी
कारागारभित्र झाडापखाला
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगरस्थित मोरङ कारागरमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीले समस्या भएको छ । ३ सय बस्ने क्षमता भएको उक्त कारागारमा ७ सय ४३ कैदीबन्दी र ६ जना आश्रित बालबालिका बस्न बाध्य छन् ।

क्षमताभन्दा दोब्बर कैदबन्दी, खानेपानीको अभाव, कैदीबन्दीलाई घुमफिर गर्ने ठाउँको अभाव, जीर्ण सुरक्षा घेरा, सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक अभाव र भूकम्पमा चर्किएको कार्यालय भवनले समस्या भएको हो ।
पुरुष कारागारका चौकीदार अभिषेक गिरीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले सुत्न, बस्न, हिँडडुल गर्न समस्या भएको गुनासो पोखे । ‘कोचिएर बस्नु पर्दा कैदीबन्दीहरू पटकपटक बिरामी पर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अपराध गर्नेलाई सुधारका लागि कारागारको बसाइ सुध्रिने किसिमको हुनुपर्छ तर यहाँ क्षमताभन्दा बढी संख्या भएकाले समस्या भएको छ ।’

Yamaha

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले तनाव मुक्त भएर कारागारभित्र बस्ने स्थिति नभएको उनले सुनाए । अनेक मानसिक तनावमा रहेका कैदीबन्दीलाई हिँडडुल गर्न, नियमित व्यायाम गर्न, पानी खान, फ्रेस भएर बस्ने वातावरणका लागि सोहीअनुसारको भौतिक संरचना हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनले कारागारभित्र घुम्ने ठाउँको अभावले कैदीबन्दीहरूमा जोर्नी दुख्ने, घुँडा जाम हुने र अत्यधिक दुख्ने समस्या देखिएको बताए । ‘घुम्ने ठाउँ अभाव, खानेपानीको समस्याले केही दिनअगाडि ६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ,’ उनले भने, ‘घुँडा जाम हुने समस्याबााट पीडित १०/१२ जना कैदीबन्दीलाई बाहिर उपचारका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ ।’ कारागारभित्र खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न उनले माग गरे । यसअघि भएको एउटा ट्युवेलको लेदो आउने पानी खाएर कारागारभित्र झाडापखाला फैलिएको उनले सुनाए ।
महिला कारागारका कैदीबन्दीले नियमित सरसफाइको आवश्यकता हुने महिला कैदीबन्दीको संख्या क्षमताभन्दा बढी भएपछि समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताइन् । मोरङ कारागारका जेलर प्रेमप्रसाद सापकोटाले कारागारको क्षमता ३ सय भएपनि आफू आएपछि माथिल्लो तल्लामा थप भवन बनाएर ३०/३५ जना कैदीबन्दी बस्ने व्यवस्थापन मिलाएको बताए ।
उनले जोर्नी दुख्ने, श्वासप्रस्श्वास, मानसिक, छालासम्बन्धी लगायतको रोग कैदीबन्दीमा भएको स्विकारे । ‘दैनिक ७/८ जना बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कोसी अञ्चल अस्पतालमा भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधाले पनि कैदीबन्दीको संख्या बढाएको छ । अन्य जिल्लामा भएको बिरामीहरूलाई पनि यहाँ नै ल्याएर थपिने काम हुँदै आएको छ ।’
कारागारभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्षयरोग, एचआईभी संक्रमित र मानसिक रोगको नियमित औषधि खाने बिरामी भएको उनले सुनाए । उनले छालासम्बन्धी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले नै भएको उनले स्विकारे । सरकारले बजेट विनियोजन जिल्लागत रूपमा गरेपनि उपचार गर्नुपर्ने बिरामी यहाँ ल्याएर राखिदिँदा बजेटको समेत अभाव हुने गरेको उनले गुनासो पोखे ।
उनले सुरक्षा घेरा भएको पर्खाल भसारेर कारागारभित्र खाली ठाउँ बनाउनु आवश्यक भएको स्विकारे । ‘पर्खाल सार्नका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले डिजाइन स्टिमेट तयार नगरिदिएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन विरानगरका प्रमुख श्याम किशोर सिंहले कारागारको डिजाइन र स्टिमेट विभागबाट हुनुपर्ने र त्यो आफूहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको बताए । उनले उक्त डिजाइन र स्टिमेटका लागि विभागमा पत्राचारसमेत भइसकेको उनले सुनाए ।
उनले कारागारमा खानेपानीको समस्या भएको स्विकारे । खानेपानी समस्या समाधानका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरेको र बैकल्पिक व्यवस्थामा पनि लागेको उनले बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख आउँदो आर्थिक वर्षमा कारागारमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उनले सुनाए ।
प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जीर्ण सुरक्षा घेरा, सीमित स्रोत साधनमा कैदबिन्दीको संखया थपिने क्रम जारी र भूकम्पले चर्किएको सानो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘कारागारमा दिन प्रतिदिन कैदीबन्दीको संख्यामा हुँदै गएको वृद्धिसँगै सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘खिया लागेर जीर्ण भइसकेको काँडे तारको सुरक्षा घेरामा पर्खाल लगाउनुका साथै सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक आवश्यक छ ।’ कारागार सुरक्षामा २४ सौं घण्टा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बस्ने ब्यारेक नभएको उनले गुनासो पोखे । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको कार्यालय भवनको एउटा कोठामा बसेर २ वटा कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ । कैदीबन्दीका लागि ल्याएको खाद्यान्न गोदाम गरेर राख्ने भवनको समेत कारागारमा अभाव देखियो ।
‘भूकम्पले क्षति पुगेको कार्यालय भवनमा प्राविधिकले रातो चिह्न लगाए पनि बजेट अभावले नयाँ भवन निर्माण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका लागि पर्खाल, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बस्ने ब्यारेक, कार्यालय तथा आवास भवन र कैदीबन्दी बस्नेलगायतको भौतिक संरचनाका लागि ६ करोडको प्रस्ताव विभाग, मन्त्रालयमा पठाएको तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार गठनमा ढिलाइ

एमाले माओवादीबीच छलफल नै भएन
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश कार्यालयमा पत्र दर्ता 
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सभामुख र प्रमुख दलका संसदीय दल नेता चुनिए पनि प्रदेश १ को सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । हालसम्म एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि छलफलसमेत हुन सकेको छैन । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम आफूहरूको प्रदेश सभामा बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले सोमबार प्रदेश कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो । पत्र लिएर प्रदेशसभा सदस्य जीवन घिमिरेसहितको टोली प्रदेश कार्यालय पुगेका थिए । पत्रमा प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा प्रदेशसभा सदस्य शेरधन राई चयन भएकाले उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनिएको छ । ‘औपचारिक रूपमा एमाले संसदीय दलको पत्र प्राप्त भएको छ,’ प्रदेश सचिव रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले फागुन २ गते एमाले संसदीय दलका नेता राईलाई प्रदेश १ को मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण फागुन ३ गते गर्ने तयारी छ । यो प्रदेशमा एमालेको बहुमत छ । प्रदेशका ९३ सदस्यमध्ये एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तका लागि पत्र लिएर गएको एमाले संसदीय दलकोसँगै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङसहितको टोली पनि एमालेसँगै पुगेको थियो । माओवादी संसदीय दलले पनि एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्न आफूहरूको समेत समर्थन रहेको व्यहोराको पत्र बुझाएको छ । सोमबारै एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन काठमाडौं लागेका छन् । ‘बुधबार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अरू प्रक्रियामा व्यस्त हुनुपर्दा सरकार गठनमा समय लागेको हो ।’
‘हालसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि एमालेसँग औपचारिक छलफल भएको छैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता आङबुहाङले भने, ‘भोलि (बुधबार) हुने उपसभामुखको निर्वाचनका लागि कसलाई पठाउने भन्नेबारे हामी आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ बुधबार उपसभामुख छान्न निर्वाचन हुँदैछ । मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भागमा परेको छ भने उपसभामुख माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । सात मन्त्रालयमध्ये माओवादीले ३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर एमाले भने दुईमात्रै मन्त्रालय दिने पक्षमा छ । ‘केन्द्रमा ७०/३० को सहमति भएको हो,’ राईले भने, ‘सातमात्र मन्त्रालय भए २ र ११ सम्म पुगे माओवादी केन्द्रको भागमा तीनवटा मन्त्रालय पर्नेछ ।’
‘माओवादी संसदीय दलको पत्र आएको छ,’ प्रदेश कार्यालयका सचिव गुरागाईंले भने, ‘पत्रमा एमालेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख छ ।’ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै राईले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन् । पहिलो चरणमा बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन हुन सक्ने स्रोतले बतायो । ‘पहिलो चरणमा सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल गठन हुन्छ,’ राईले भने, ‘सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेर संख्या तय गछौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT