मोरङ कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी

क्षमताभन्दा दोब्बर कैदबन्दी, खानेपानीको अभाव, कैदीबन्दीलाई घुमफिर गर्ने ठाउँको अभाव, जीर्ण सुरक्षा घेरा, सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक अभाव र भूकम्पमा चर्किएको कार्यालय भवनले समस्या भएको हो ।

पुरुष कारागारका चौकीदार अभिषेक गिरीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले सुत्न, बस्न, हिँडडुल गर्न समस्या भएको गुनासो पोखे । ‘कोचिएर बस्नु पर्दा कैदीबन्दीहरू पटकपटक बिरामी पर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अपराध गर्नेलाई सुधारका लागि कारागारको बसाइ सुध्रिने किसिमको हुनुपर्छ तर यहाँ क्षमताभन्दा बढी संख्या भएकाले समस्या भएको छ ।’

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले तनाव मुक्त भएर कारागारभित्र बस्ने स्थिति नभएको उनले सुनाए । अनेक मानसिक तनावमा रहेका कैदीबन्दीलाई हिँडडुल गर्न, नियमित व्यायाम गर्न, पानी खान, फ्रेस भएर बस्ने वातावरणका लागि सोहीअनुसारको भौतिक संरचना हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले कारागारभित्र घुम्ने ठाउँको अभावले कैदीबन्दीहरूमा जोर्नी दुख्ने, घुँडा जाम हुने र अत्यधिक दुख्ने समस्या देखिएको बताए । ‘घुम्ने ठाउँ अभाव, खानेपानीको समस्याले केही दिनअगाडि ६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ,’ उनले भने, ‘घुँडा जाम हुने समस्याबााट पीडित १०/१२ जना कैदीबन्दीलाई बाहिर उपचारका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ ।’ कारागारभित्र खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न उनले माग गरे । यसअघि भएको एउटा ट्युवेलको लेदो आउने पानी खाएर कारागारभित्र झाडापखाला फैलिएको उनले सुनाए ।

महिला कारागारका कैदीबन्दीले नियमित सरसफाइको आवश्यकता हुने महिला कैदीबन्दीको संख्या क्षमताभन्दा बढी भएपछि समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताइन् । मोरङ कारागारका जेलर प्रेमप्रसाद सापकोटाले कारागारको क्षमता ३ सय भएपनि आफू आएपछि माथिल्लो तल्लामा थप भवन बनाएर ३०/३५ जना कैदीबन्दी बस्ने व्यवस्थापन मिलाएको बताए ।

उनले जोर्नी दुख्ने, श्वासप्रस्श्वास, मानसिक, छालासम्बन्धी लगायतको रोग कैदीबन्दीमा भएको स्विकारे । ‘दैनिक ७/८ जना बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कोसी अञ्चल अस्पतालमा भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधाले पनि कैदीबन्दीको संख्या बढाएको छ । अन्य जिल्लामा भएको बिरामीहरूलाई पनि यहाँ नै ल्याएर थपिने काम हुँदै आएको छ ।’

कारागारभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्षयरोग, एचआईभी संक्रमित र मानसिक रोगको नियमित औषधि खाने बिरामी भएको उनले सुनाए । उनले छालासम्बन्धी र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले नै भएको उनले स्विकारे । सरकारले बजेट विनियोजन जिल्लागत रूपमा गरेपनि उपचार गर्नुपर्ने बिरामी यहाँ ल्याएर राखिदिँदा बजेटको समेत अभाव हुने गरेको उनले गुनासो पोखे ।

उनले सुरक्षा घेरा भएको पर्खाल भसारेर कारागारभित्र खाली ठाउँ बनाउनु आवश्यक भएको स्विकारे । ‘पर्खाल सार्नका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले डिजाइन स्टिमेट तयार नगरिदिएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन विरानगरका प्रमुख श्याम किशोर सिंहले कारागारको डिजाइन र स्टिमेट विभागबाट हुनुपर्ने र त्यो आफूहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको बताए । उनले उक्त डिजाइन र स्टिमेटका लागि विभागमा पत्राचारसमेत भइसकेको उनले सुनाए ।

उनले कारागारमा खानेपानीको समस्या भएको स्विकारे । खानेपानी समस्या समाधानका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरेको र बैकल्पिक व्यवस्थामा पनि लागेको उनले बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख आउँदो आर्थिक वर्षमा कारागारमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उनले सुनाए ।

प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जीर्ण सुरक्षा घेरा, सीमित स्रोत साधनमा कैदबिन्दीको संखया थपिने क्रम जारी र भूकम्पले चर्किएको सानो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘कारागारमा दिन प्रतिदिन कैदीबन्दीको संख्यामा हुँदै गएको वृद्धिसँगै सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘खिया लागेर जीर्ण भइसकेको काँडे तारको सुरक्षा घेरामा पर्खाल लगाउनुका साथै सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक आवश्यक छ ।’ कारागार सुरक्षामा २४ सौं घण्टा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बस्ने ब्यारेक नभएको उनले गुनासो पोखे । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको कार्यालय भवनको एउटा कोठामा बसेर २ वटा कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ । कैदीबन्दीका लागि ल्याएको खाद्यान्न गोदाम गरेर राख्ने भवनको समेत कारागारमा अभाव देखियो ।

‘भूकम्पले क्षति पुगेको कार्यालय भवनमा प्राविधिकले रातो चिह्न लगाए पनि बजेट अभावले नयाँ भवन निर्माण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका लागि पर्खाल, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बस्ने ब्यारेक, कार्यालय तथा आवास भवन र कैदीबन्दी बस्नेलगायतको भौतिक संरचनाका लागि ६ करोडको प्रस्ताव विभाग, मन्त्रालयमा पठाएको तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।’