न्यायिक काममा कठिन

उपमेयर गीता भेटवाल संयोजकत्वको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराइसकेको छ । तर, दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । अब, के गर्ने न्यायिक समिति अलमलमा छ । यसको थप प्रक्रियाबारे भेटवाल अनविज्ञ छिन् । तर, न्यायिक समितिको संयोजक भएकाले एउटा उपायमा पुग्नैपर्ने दायित्व उनमा छ । कानुनी सल्लाह दिने कोही नहुँदा आफू अप्ठ्यारामा परेको उनले बताइन् । ‘उपमेयर भएपछि न्यायिक समितिको जिम्मेवारी लिनुपरेको हो । तर, यसको काम, कर्तव्य र आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाह दिने अधिवक्ता नहँुदा समितिमा आउने गरेका निवेदनमाथि फैसला गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’ उनले पीडित पक्षको विषयमा आफू नेतृत्वको तीन सदस्य न्यायिक समिति, स्थानीय प्रहरी, सामाजिक अगुवाको रोहबरमा छलफल गराउने गरेको बताइन् ।

भेटवालजस्तै समस्या जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका उपमेयर/उपाध्यक्षलाई छ । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हालेको ८ महिना भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहमा कानुनी व्याख्या गर्न सक्ने अधिवक्ता नियुक्त गरिएका छैनन् । कानुनबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न सक्ने अधिवक्ता नियुक्त नभए पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले भने धमाधम मुद्दा छिनाइरहेका छन् । ‘कानुनी जटिलता डरलाग्दो छ । यसबारे आफूलाई पनि पूर्ण ज्ञान छैन । गाउँपालिकाले अधिवक्ता पनि नियुक्त गरेको छैन,’ कचनकवल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशीले भनिन्, ‘जनताको काम नगरी बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । विभिन्न विषयका निवेदन दैनिकजसो दर्ता हुन्छन् ।’

उनीे नेतृत्वको न्यायिक समितिले १५ वटा निवेदनमाथि फैसला सुनाइसकेको छ । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा निवेदन परेकामध्ये १५ वटाको विवाद मिलिसकेको छ । ती सबै सामान्य झैझगडाका थिए ।’ अधिवक्ता नियुक्ति नगरिएकाले भविष्यमा कानुनी जटिलता आउन सक्नेखालका निवेदनमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले अधिवक्ता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।

न्यायिक समितिमा अधिवक्ताको मात्रै नभई सबैखाले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठले बताइन् । ‘न्यायिक समितिका लागि एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । निवेदन कसले दर्ता गर्ने, माइन्युट कसले लेख्ने केही स्पष्ट छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अभाव र गन्जागोलकै बीच काम गर्नुपरिरहेको छ ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको आशा, अपेक्षा पनि बढेर गएको उनले बताइन् । ‘जनप्रतिनिधिले निकास दिन्छ भन्ने आसमा विभिन्न मुद्दाका निवेदनको चाप दैनिक बढ्दो छ,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रक्रियागत र कानुनी जटिलताले कतिपय नगरी नहुने फैसला पनि गर्न सकिएको छैन ।’

उनले अहिलेसम्म ४० वटा मुद्दा मिलाएको बताइन् । अझै एक दर्जन निवेदन रहेको उनले सुनाइन् । ‘अहिले म मेलमिलाप किसिमका मुद्दा मात्रै हेर्दै छु । दुवै पक्षलाई राखेर पटकपटक छलफल गराएर सहमतिमा ल्याउने काम भइरहेको छ । कानुनी जटिलता देखिने निवेदनमाथि छलफल गर्नै सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

स्पष्ट कानुन र साधनस्रोत अभाव भएकाले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनासम्म न्यायिक समितिको काम नगरेको कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले बताए । ‘मैले भर्खरैदेखि मात्र न्यायिक समितिको काम सुरु गरेको छु,’ उनले भने, ‘एक जना कानुनी सल्लाहकार राखेर मात्रै निवेदनमाथि कारबाही सुरु गर्ने गरेको छु ।’ यद्यपि अधिवक्ता नियुक्त गर्न नसकिएकाले जनताको माग र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले पनि दुई पक्षलाई आपसी सहमति जुटाउन सकिनेखालका निवेदनमाथि मात्रै कारबाही चलाउने गरेको बताए । ‘अंशबन्डा, फौजदारी खालका निवेदनमाथि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उपाध्यक्ष सिवाकोटीले भने, ‘न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । गाउँपालिकाकै भनेर कानुन जान्ने अधिवक्ता पनि नियुक्त भइसकेका छैनन् । त्यसैले ती मुद्दा चलाउन सकिएको छैन ।’