कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लगानी डुबाउँदै चिया किसान

तेह्रथुम — चिया किसानले घाटामा हरियो चियापत्ती बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । जिल्लामै चिया प्रशोधन कारखाना नहुँदा प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ नोक्सानमा बिक्री गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लगानी डुबाउँदै चिया किसान

जिल्लामा उत्पादन हुने ९० प्रतिशत पत्ती जिल्ला बाहिरका उद्योगमा प्रशोधनका लागि निर्यात हुने गरेको छ ।

धनकुटामा रहेको चिया प्रशोधन उद्योगमा प्रतिकेजी ५६ देखि ७० रुपैयाँसम्ममा पत्ती बिक्री हुँदै आएको छ तेह्रथुममा भने किसानले हरियो पत्तिको मूल्य प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँ मात्र पाउदै आएको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी संस्था सोल्माका व्यवस्थापक शंकर खनालले बताए । किसानले उत्पादित हरियो पत्ती धनकुटाको गुराँसे टि–स्टेटमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् ।

धनकुटाको उद्योगले दिदै आएको मूल्यमा हरियो पत्ती बिक्री गर्दा लागत मूल्य उठाउन समेत मुस्किल परेको लालीगुराँस नगरपालिका ३ मुसाङखेलका चिया किसान केदार पौडेलले बताए । लागत मूल्य नै प्रतिकेजी कम्तीमा ६७ रुपैयाँ पर्ने गरेको किसानको भनाइ छ । हरियो पत्ती प्रतिकेजी ८० रुपैयाँमा विक्री गर्दामात्र लागत मूल्य उक्सिने लालीगुराँस नगरपालिका ४ फुलेकका चिया किसान कमल केसीले बताए । यो मूल्य कायम भए मात्र चिया किसान फाइदामा जाने उनले बताए । जिल्लामा ९ चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती संकलन गरेर बिक्रीमा पठाउने गरेका छन् ।

सहकारीमा आवद्ध नभएका चिया उत्पादक किसानको संख्या पनि उत्तिकै छ । उद्योगले मूल्य कम दिएपछि किसानले हरियो पत्ती बगानबाट टिप्नै छाडेका छन् । हरियो मुना बोटमै हुर्किएका छन् । जिल्लामा २ हजार ४ सय बढी रोपनी क्षेत्रत्रफलमा लगाइएको चिया बगान झाडीमा परिणत भएको छ । तेह्रथुममा प्रतिवर्ष ५० मेट्रिकटन हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको चिया विस्तार योजना सोल्माका प्रमुख विजय मिश्रले बताए ।

धनकुटाको कुवापानीमा रहेको गुराँसे टि स्टेटले हरियो पत्ती खरिद गरेको ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी नदिएको व्यवस्थापक खनालले बताए । उद्योगले सहकारीमार्फत चिया किसानसँग खरिद गरेको ४३ हजार केजी हरियो पत्तीको २५ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको किसानले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७४ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?