जनप्रतिनिधि नै असन्तुष्ट

उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका गुनासाहरू धेरै आएको तर समाधानका लागि ठोस काम हुन नसकेको बताए । नगरसभामा धारणा राख्ने अधिकांश वडा सदस्यले आफूहरू भूमिकाविहीन भएर बस्नु परेको समेत बताए । अहिलेसम्म भूमिकाविहीन हुँदा जनताप्रति आफूहरूको विश्वास कम हुँदै गएको धारणा समेत राखे ।

उनीहरूले कतिपय अवस्थामा नगरपालिकाका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको आरोप लगाए । नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले राखेका विषयवस्तुमाथि छलफलभन्दा बढी वडा सदस्यहरूले आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि पोखेका थिए । वडा नम्बर ७ का सदस्य श्याम कार्कीले ३२ बुँदा लामो असन्तुष्टि तथा सुझाव पत्र राखे । उनले निर्वाचनका बेला तत्काल सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनी बाचा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसक्नु दुखद् भएको बताए ।

कार्कीले नगरपालिकाले आफूखुसी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको, बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको, वडा सदस्यलाई दिइँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गरेकोलगायतका धारणा राखे । वडा नम्बर ९ का सदस्य नरेश सुनवारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि अझैसम्म नागरिक सामान्य कामका लागि ८ किलोमिटर टाढाबाट नगरपालिका धाउन बाध्य रहेको बताए । उनले नगरमा ठूल्ठूला आयोजनाको नाम लिएर ससाना योजनाप्रति ध्यान नदिएकोमा असन्तुष्टि राखे । उनले भने, ‘चुनावपछि जनतालाई आआफ्नै वडाबाट सेवा दिने भनियो । तर, अहिलेसम्म सामान्य कर तिर्नुपरे नगरपालिकाको कार्यालयनै धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण जनताले कुनै सुविधाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नगरपालिकाले चाडै यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’

वडा नम्बर १० का सदस्य बुद्धीमान कार्कीले नगरभित्र सञ्चालित विकास निर्माणका काममा गुणस्तरीयताबारे अनुगमन नभएको बताए । उनले विकास निर्माण धेरै गरेकोजस्तो देखिए पनि यसबारे अन्योलको अवस्था रहेको बताए । उनले जनताका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि र त्यसअघिको अवस्थामा परिवर्तन नदेखिएको बताए ।

उनले अब सामान्य नागरिकले नगरपालिकाबाट परिवर्तनको अनुभव गर्ने गरिएको काम गर्न जरुरी रहेको सुझाव राखे । वडा नम्बर ९ की सदस्य मीना विश्वकर्माले केही अवस्थामा नगरवासीले जनप्रतिनिधिलाई नपत्याएको बताइन् । उनले नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो भएको अनुभव सुनाइन् ।

नगरसभामा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको प्रमुख ओली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले जवाफ दिएका थिए । प्रमुख ओलीले विकास निर्माणमा देखिएका गल्ती कमजोरीप्रति कानुनी अडचनका कारण निर्णय गर्न नसकेको बताए ।

‘नगरभित्र नगरपालिका बाहेकका संस्थाबाट पनि विकासका काम भइरहेका छन् । तर, कानुनी अडचनका कारण ती कामप्रति हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ओलीले ।