‘कर्मचारीले खटाएको ठाउँ जानुपर्छ’

चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी तालिम लिएका कोइरालाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा काम गरे । उनी केही दिनमै काठमाडांै महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्न जाँदै छन् । प्रदेश सरकार गठन हुनु दुई साताअघि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक र प्रदेशको प्रमुख सचिवको दोहोरो भूमिकामा आएका कोइरालासँग लीलावल्लभ घिमिरेले गरेको कुराकानी :

प्रदेश सञ्चालनमा चुनौती के छन् ?
संघीयता नयाँ अभ्यास हो । केन्द्रबाट संघमा जाँदा केही चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि देखिएका छन् । साधन र स्रोतको ज्यादै कमी छ । यसले सबैभन्दा ठूलो र जटिल चुनौती खडा गर्दो रहेछ । दोस्रो, संघीयतामा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । केन्द्रले गरेका कुरा अकाट्य हुने तर प्रदेशमा गरेका कुराचाहिँ होइन कि जस्तो हुने । जनमानसमा पनि केन्द्रको
जस्तै सरकार हो यो भन्ने विश्वास जागिसकेको अवस्था छैन । निर्णय गर्नेलाई नै कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने डर हुँदोरहेछ । संविधानले अधिकार त दिएको छ तर विश्वास जाग्न समय लाग्दो रहेछ ।

निजामती कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत आउन किन नचाहेका ?
सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ कर्मचारी । २०औं वर्ष आफूले रोजेको ठाउँमा बस्ने अनि एकपटक सरकारले भनेको ठाउँमा नजान पाइँदैन । मुलुक नयाँ संरचनामा गएको सन्दर्भमा केही बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना नजाग्नु राम्रो होइन । कर्मचारीकै कारण संघीयता अलमलमा पर्‍यो । मन्त्रीहरूले कर्मचारीबाट असहयोग भयो भन्ने कुरा आउन हँुदैन भन्ने थियो । कर्मचारी साथीहरूमा सुरुमा बुझाइमा केही कठिनाइ भएकै हो । केन्द्रका साथीहरूलाई पनि के भ्रम पर्‍यो भने हामी लोकसेवा पास गरेर आएका हौं । त्यसैले केन्द्रीय सरकारको मातहत हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो ।

प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी आइसके ?
हो, सबै कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन् । एक–दुई जनाको कुरा नगरौं । ऋणमा पनि खराव ऋण भन्ने हुन्छ नि ? त्यो कर्मचारीमा पनि लागू होला नत्र सबै आइसकेका छन् । दरबन्दीअनुसारका सबै कर्मचारी आइसकेका छन् । कर्मचारी अभावले कुनै काम रोकिने अवस्था छैन । भौतिक संरचना बन्ने क्रममा अन्य आवश्यक बस्तु जुटाउने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालय राखिने सरकारी कार्यालयहरू बिनाटेन्डर मर्मत गराइयो नि ?
टेन्डर गर्न भ्याउने समय थिएन । मर्मत जिम्मा पाएको सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि अमानतमै काम गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । मैले त्यस बेला पनि काम गर्दा पारदर्शी गर्ने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहँुदैन भनेको थिएँ । मर्मत होस या खरिद, भ्रष्टाचार गरेको पाइए कारबाही हुन्छ । स्वच्छ तरिकाले काम गर्दा डराउनुपर्ने केही छैन । टेन्डरमा जान नसक्ने अवस्थामा कानुनको दायराभित्र रहेर अमानतमा पनि गर्न सकिन्छ । टेन्डरमा लगाएकामा भ्रष्टाचार नहुने, अमानतमा गरेका काममा भ्रष्टाचार हुने कुरा हुँदैन ।

दुई महिनामा मन्त्रालय र अन्य संरचना बनाउने काम कहाँ पुग्यो ?
दुई महिनामा धेरै काम भएको छ । करिब ८० प्रतिशत मर्मतको काम सकेका छौं । केही स्थानमा प्राविधिक कारणले केही ढिलो भएको होला, त्यसबाहेक सबै काम तीव्र रूपमा भएका छन् । मन्त्री र सचिवहरूका लागि निवास र सुरक्षा पोस्ट, प्रतीक्षालय निर्माणजस्ता काम पनि भइरहेका छन् । पछिल्लो समय सबै काम टेन्डरबाट सुरु गरीएकाले केही ढिलो भएजस्तो देखिएको मात्र हो ।

प्रदेश कानुन निर्माण किन सुस्त ?
मान्छेहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै हतार छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो भनेको प्रदेशको कानुन नै हो । तर, सरकार गठन भएको २ महिना भयो । यति छोटो अवधिमा सबै कानुन बन्न सक्दैनन् । यो कथा वा निबन्ध लेखेजस्तो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि धेरै समय लागेको छ । संघीय सरकारको कानुन २ वर्षमा बनेको हो । अरू देशमा प्रदेश कानुन ५ वर्ष लगाएर बनाइएका छन् । कानुन आवश्यकताअनुसार बन्दै जाने हो, हतार गर्नु हुँदैन ।