विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — कालोपत्रे भएर पनि बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउन नसकेको सुकेटार विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने भएको छ । विमानस्थलका दुवै तर्फबाट जहाज अवतरण गर्ने बनाउन लागिएको हो ।

यसका लागि विमानस्थलपूर्वतर्फको ढिस्को फाल्ने तयारी गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर पुष्प न्यौपानेले सोमबार प्रारम्भिक सर्भे गरेका छन् ।


प्राविधिकका अनुसार पूर्वतर्फको ढिस्को भत्काएर धावनमार्ग थप पाँच सय मिटर कालोपत्रे गरे दुवैतिरबाट जहाज अवतरण गर्न सकिन्छ । ‘अहिले हेर्दा टु वे अप्रोच गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘कति माटो फाल्नुपर्छ, कती समय लाग्छ भन्नेचाँही डिटेल सर्भेपछि थाहा हुन्छ ।’ मन्दिर क्षेत्र रहेको भागमा ‘स्लोभ’ मिलाउनुपर्ने र पूर्वतर्फ धावनमार्ग बढाउनुपर्ने उनले बताए । मन्दिरतर्फको जग्गा प्राधिकरणकै नाममा रहे पनि पूर्वतर्फ भने निजी जग्गा छ । अहिले धावनमार्गको ७ सय ५० मिटर कालोपत्रे गरिएको छ । पाँच सय मिटर बढी धावनमार्ग कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।


विमानस्थल निर्माणदेखि नै उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमका चालकले पूर्वतर्फको ढिस्को फालेर पाँच सय मिटर बढाए दुवै तर्फबाट अवतरण गर्न सकिने सुझाव दिँदै आएका छन् । सामान्य समस्या पर्दा भित्ताको ढिस्कोमा ठोकिन सक्ने भएकाले पूर्वतर्फबाट अवतरण भएको छैन । धावनमार्ग नपुग्ने भएकाले १९ सिट क्षमताको जहाजले काठमाडौंबाट १२ जना र ताप्लेजुङवाट १५ जना यात्रु मात्र बोक्दै आएको छ ।


जहाज बस्न नसके अवतरण प्रयास र फर्कनेसमेत फ्युल बोक्नुपर्ने भएकाले काठमाडौंबाट धेरै यात्रु ल्याउन नसकिएको निगमले जनाएको छ । निजी विमानको समस्या पनि उस्तै छ । पश्चिम दिशाबाट मात्रै गर्दा सामान्य कुहिरो लाग्दा पनि जहाज अवतरणमा समस्या हुने गरेको छ । पूर्वतर्फबाट अवतरण गर्न पाए समस्या नहुने विमान चालकले बताउने गरेका छन ।


तमोर, कावेली नदीवाट उठ्ने कुहिरो विमानस्थलको दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा जम्मा हुने गरेको छ । अवतरण हुने क्षेमा कुहिरोले ढाकिरहदा पूर्व तर्फको भाग भने खुला हुने विमानस्थल कर्मचारी बताउँछन् । जहाज नचल्दा यहाँका यात्रुले तीन दिन लगाएर काठमाडौं पुग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कर्मचारीले खटाएको ठाउँ जानुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ का प्रमुख सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले राजनीतिशास्त्रमा एमफिल गरेका छन् । २०५९ मा उपसचिव पदबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।

चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी तालिम लिएका कोइरालाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा काम गरे । उनी केही दिनमै काठमाडांै महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्न जाँदै छन् । प्रदेश सरकार गठन हुनु दुई साताअघि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक र प्रदेशको प्रमुख सचिवको दोहोरो भूमिकामा आएका कोइरालासँग लीलावल्लभ घिमिरेले गरेको कुराकानी :

प्रदेश सञ्चालनमा चुनौती के छन् ?
संघीयता नयाँ अभ्यास हो । केन्द्रबाट संघमा जाँदा केही चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि देखिएका छन् । साधन र स्रोतको ज्यादै कमी छ । यसले सबैभन्दा ठूलो र जटिल चुनौती खडा गर्दो रहेछ । दोस्रो, संघीयतामा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौं । केन्द्रले गरेका कुरा अकाट्य हुने तर प्रदेशमा गरेका कुराचाहिँ होइन कि जस्तो हुने । जनमानसमा पनि केन्द्रको
जस्तै सरकार हो यो भन्ने विश्वास जागिसकेको अवस्था छैन । निर्णय गर्नेलाई नै कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने डर हुँदोरहेछ । संविधानले अधिकार त दिएको छ तर विश्वास जाग्न समय लाग्दो रहेछ ।


निजामती कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत आउन किन नचाहेका ?
सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ कर्मचारी । २०औं वर्ष आफूले रोजेको ठाउँमा बस्ने अनि एकपटक सरकारले भनेको ठाउँमा नजान पाइँदैन । मुलुक नयाँ संरचनामा गएको सन्दर्भमा केही बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना नजाग्नु राम्रो होइन । कर्मचारीकै कारण संघीयता अलमलमा पर्‍यो । मन्त्रीहरूले कर्मचारीबाट असहयोग भयो भन्ने कुरा आउन हँुदैन भन्ने थियो । कर्मचारी साथीहरूमा सुरुमा बुझाइमा केही कठिनाइ भएकै हो । केन्द्रका साथीहरूलाई पनि के भ्रम पर्‍यो भने हामी लोकसेवा पास गरेर आएका हौं । त्यसैले केन्द्रीय सरकारको मातहत हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो ।


प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी आइसके ?
हो, सबै कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन् । एक–दुई जनाको कुरा नगरौं । ऋणमा पनि खराव ऋण भन्ने हुन्छ नि ? त्यो कर्मचारीमा पनि लागू होला नत्र सबै आइसकेका छन् । दरबन्दीअनुसारका सबै कर्मचारी आइसकेका छन् । कर्मचारी अभावले कुनै काम रोकिने अवस्था छैन । भौतिक संरचना बन्ने क्रममा अन्य आवश्यक बस्तु जुटाउने काम भइरहेको छ ।


मन्त्रालय राखिने सरकारी कार्यालयहरू बिनाटेन्डर मर्मत गराइयो नि ?
टेन्डर गर्न भ्याउने समय थिएन । मर्मत जिम्मा पाएको सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि अमानतमै काम गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । मैले त्यस बेला पनि काम गर्दा पारदर्शी गर्ने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहँुदैन भनेको थिएँ । मर्मत होस या खरिद, भ्रष्टाचार गरेको पाइए कारबाही हुन्छ । स्वच्छ तरिकाले काम गर्दा डराउनुपर्ने केही छैन । टेन्डरमा जान नसक्ने अवस्थामा कानुनको दायराभित्र रहेर अमानतमा पनि गर्न सकिन्छ । टेन्डरमा लगाएकामा भ्रष्टाचार नहुने, अमानतमा गरेका काममा भ्रष्टाचार हुने कुरा हुँदैन ।


दुई महिनामा मन्त्रालय र अन्य संरचना बनाउने काम कहाँ पुग्यो ?
दुई महिनामा धेरै काम भएको छ । करिब ८० प्रतिशत मर्मतको काम सकेका छौं । केही स्थानमा प्राविधिक कारणले केही ढिलो भएको होला, त्यसबाहेक सबै काम तीव्र रूपमा भएका छन् । मन्त्री र सचिवहरूका लागि निवास र सुरक्षा पोस्ट, प्रतीक्षालय निर्माणजस्ता काम पनि भइरहेका छन् । पछिल्लो समय सबै काम टेन्डरबाट सुरु गरीएकाले केही ढिलो भएजस्तो देखिएको मात्र हो ।


प्रदेश कानुन निर्माण किन सुस्त ?
मान्छेहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै हतार छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो भनेको प्रदेशको कानुन नै हो । तर, सरकार गठन भएको २ महिना भयो । यति छोटो अवधिमा सबै कानुन बन्न सक्दैनन् । यो कथा वा निबन्ध लेखेजस्तो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि धेरै समय लागेको छ । संघीय सरकारको कानुन २ वर्षमा बनेको हो । अरू देशमा प्रदेश कानुन ५ वर्ष लगाएर बनाइएका छन् । कानुन आवश्यकताअनुसार बन्दै जाने हो, हतार गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT