विनियोजन विधेयक पारित

सरकारले महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयलाई मोरङमा रहेको कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत रकम निकासाका लागि परिपत्रसमेत गरेको छ । सरकारले साताअघि चालु आर्थिक वर्षका बाँकी ३ महिनाका लागि कुल १ अरब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४७ करोड ७१ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । यो बजेट संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबापत प्राप्त भएको हो । बजेटमा करिब ४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले बजेटको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । बैठकमा बोल्दै सत्ता पक्षकै सदस्य निलम बस्नेतले प्रदेश सरकारका अंगहरू तल्लो तहसम्म बनी नसकेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सरकारका अंग नभएका कारण जिल्ला समन्य समिति र स्थानीय तहमार्फत बजेट छुट्याएको भन्दै त्यसको अनुगमन र निरीक्षणको पाटोतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । बजेटले एक जिल्ला एक उत्पादन र एक गाउँ एक उत्पादन ल्याउन नसकेको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अर्का सदस्य झलकसिंह दर्लामी बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलतासमेत रहेको भन्दै समय छोटो भएकाले सबै खर्च हुनेमा शंका व्यक्त गरे । सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले बजेट सबै कर्णप्रिय र सुन्दा हराभरा हुने गरेको तर कार्यान्वयन जहिले पनि कमजोर रहने गरेकाले धेरै बजेट फेल हुने गरेको तर्क राखे । अर्का सदस्य ओमप्रकाश सराबगीले बजेट वाम पार्टीहरूको घोषणापत्रअनुसार बनाएको भनिएकामा आपत्ति जनाए । सदन सबैको साझा भएकाले त्यहाँ पास हुने विषय कुनै दल विशेषको हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनीहरूको दाबी थियो । अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसमेत व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने सदस्यहरूको भनाइ थियो । सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री आङ्बोले नयाँ अभ्यास छोटो समयमा ल्याएको बजेट पूर्ण नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको स्विकारे ।

विषय ख्यालै नगरी बोल्छन् सांसद
बुधबार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल राखिएको थियो । ११ जना सदस्यमध्ये २ जनाले मात्र विनियोजन विधेयकबारे बोलेका छन् । अन्य अधिकांश सदस्यले बजेटलाई लिएर बोलेका थिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्न सदस्यहरूलाई ५ मिनेटका दरले समय दिएका थिए ।

सभामुखले बीचबीचमा छलफल बजेटमाथि नभई विधेयकमाथि भएको जानकारी गराउँदा पनि बोल्ने सदस्यहरूले लय छोडेनन् । बोल्ने पहिलो सदस्य एकराज कार्कीले यो विधेयकमाथिको छलफलका लागि आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । अर्को वक्ता लीलावल्लभ अधिकारीले पनि सैद्धान्तिक कुरैमा ५ मिनेट खर्चे । सदस्य निलम बस्नेतलाई सभामुखले बोल्न बोलाउँदा उनी पनि झस्केका थिए । सदस्य तुलसी न्यौपानेले मंगलबारको सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्नका लागि नाम टिपाएकामा विधेयकमाथि बोल्नुपरेको बताए ।

विनियोजन विधेयकमै रहेर सदस्य सूर्यमाराज राई र झलकसिंह दर्लामीले बोलेका थिए । सदस्य राईले परम्परागत रूपमा मन्त्रालयहरूलाई शीर्षक रकमान्तरका लागि बाटो खुला राखिएको भन्दै त्यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गरिनुपर्ने बताए । बैठकमा उठेका सवालको जिज्ञासा दिन गएका मन्त्री आङ्बोले सदस्यहरूले विधेयकको भन्दा बजेटकै विषयमा बढी कुरा उठाएको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।