प्रदेशसभामा दोस्रो विधेयक पेस

प्रदेशसभा बैठकमा आएको यो दास्रो विधेयक हो । यसअघि ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ प्रदेश बैठकले पास गरिसकेको छ । बैठकमा पेस भएको प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयकलाई १४ धारामा राखिएको छ ।

प्रदेश सभाले पास गरेका विधेयक, मन्त्रिपरिषदले बनाएका निर्देशन, नियम, मन्त्रालयले बनाए नियम, कानुन र निर्देशनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यक्ति तोक्ने काम गरेको छ । प्रमाणी करणपछि त्यो कानुन बन्ने छ । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकलाई सचिवालयले नेपाली कागजमा ५ प्रति तयार गरी सभामुखवाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ ।

संविधान तथा संघीय वा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति हुने पदको पत्र प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तथा नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रदेश सरकाकारको प्रमुख सचिवबाट हुने छ ।

यसैगरी विधेयकले प्रदेशको राजपत्र प्रकाशनका लागि समेत कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका अध्यादेश भाग–१ प्रदेश सरकारले बनाएका नियम, मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको आदेश वा अधिकारपत्र र अन्तर्गत बनेका निर्देशिका र कार्यविधि भाग–२ र प्रदेश ऐन, नियम वा आदेशअन्तर्गत वा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना र प्रदेश प्रमुखबाट हुने नियुक्ति भाग–३ मा प्रकाशन गरिने भएको छ ।

तर सरकारको आन्तरिक कामकारबाहीका लागि बनेका निर्देशिका वा कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छैन । राजपत्रको प्रकाशन प्रदेश सरकारले तोकेको मुद्रणबाट गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । बिहीबार पेस भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरूले सरकार गठन भएको २ महिनापछि मात्र ढिलो गरी प्रमाणीकरण विधेयक आएको भन्दै सरकारलाई अत्यावश्यक पर्ने विधेयक प्रामिकताका आधारमा ल्याउन आग्रह गरे । सदस्य धिरेन्द्र शर्माले यतिका दिनसम्म सरकार र सदनले गरेका काम सुरक्षित राख्न कानुनसम्म नबन्नु राम्रो कुरा नभएको भन्दै प्राथमिकताका आधारमा विधेयक तयार पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरू लीलावल्लभ अधिकारी, विन्दीया कार्की र उमीता विकले बोलेका थिए ।

सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ थिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विधेयकमा संशोधन सूचना पेस गर्न ७२ घण्टाको समय दिएका छन् । बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या उठाएका थिए । बैठकमा बोल्दै उदयपुरका सदस्य नारायणबहादुर मगरले ९ दिनअघि गाईघाटमा भएको बम विष्फोटमा परि घाइते भएका १४ बर्षे बालकको विराटनगरको लाइफगाड अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको भन्दै उनलाई लाग्ने उपचार खर्च सरकारले बेहोरी दिन आग्रह गरे ।

कमजोर आर्थिक अवस्था कारण उनलाई समस्या भएको भन्दै मगरले खर्चको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरे । सदस्य सरिता थापाले संखुवासभा पाचखपन नगरपालिकाका ८ र ९ वडामा केही दिनअघि झन्डा गाडे र तालाबन्दी गरिएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम नगर्न धम्कीको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले प्रदेश १ मा रहेका भूमिगत समूहसँग सरकारलाई वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न समेत माग गरिन् । शून्य समयमा जसमाया गजमेर, बसन्त बानियाँ, शिवनारायण गनगाई, रामचन्द्र लिम्बू र विष्णुमाया तुम्माहाम्फेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राखेका थिए ।