अब प्रदेशसभा सचिवालय र समन्वय समिति छुट्टाछुट्टै भवनमा 

पछिल्लो समय एउटै भवनमा २ वटा कार्यालय र प्रदेश सभा समेत सञ्चालनमा हुँदा सुरक्षा लगायतका समस्या देखिएपछि समन्वय समितिको कार्यालय अन्यत्र सार्न सचिवालयले लिखित आग्रह गरेको थियो । तीन तले भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा प्रदेश सभा सचिवायलय र उत्तर तर्फको हलमा प्रदेशसभा बैठक बस्दै आएको छ ।

समन्वय समितिका प्रमुख नरेशप्रसाद पोखरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रशासनिक भवन खाली गर्ने निर्णय जिससको वैशाख २२ गते बसेको बैठकले गरी सकेको बताए । ‘यो अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउनका लागि हाम्रो पहल जारी छ त्यसै अन्तर्गत प्रदेश सभा र सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने भवन छाडेका हौँ ।’

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक गएको माघ २२ गते बसेको थियो । समन्वय समितिको प्रमुख भवनको पूर्वतर्फका सटर माथिका कोठामा समन्वय समितिको कार्यालय सर्ने भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय र जिससको कम्पाउण्डवाल समेत छुटछुटै हुने भएको छ ।

सटर माथि २३ वटा कोठा छन् । ‘कोठाहरु सामान्य मर्मतका लागि १० देखि १५ दिन लाग्न सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस लगतै हामी सर्छौँ ।’ समन्वय समितिले कार्यलय सार्दा अहिले प्रयोग भइ रहेका कुर्सी, टेबल लगायतका केहि पनि सामाग्री नलग्ने भएको छ ।

त्यस बापत प्रदेश सरकारले २३ कोठामा कार्यालय व्यवस्थानका लागि खर्च व्यहोर्ने भएको छ । समन्वय समितिले अहिले सबै रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको छैन् । कार्यायलको पूर्वतर्फको देवकोटा चोकतिर रहेको उक्त भवनको तल्लो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका सटर भाडामा लगाएको छ भने माथिल्लो तलामा २३ कोठामा पहिला जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बसेको थियो ।

दुवै कार्यालय छुट्टिएपछि सचिवायलयको सुरक्षामा समेत कुनै असर नपर्ने पोखरेलले बताए । पोखरेलले विराटनगर–जोगवनी सडक खण्डको पूर्वतर्फ रहेको नेश्नल ट्रेडीङको भवन र जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । त्यहाँ नेश्नल ट्रेडीङको भवनसहित सात बिघा जमीन छ ।

अहिले दैनिक कामले समन्वय समितिमा आउने सेवाग्राहीलाई बैठक चल्ने दिन सुरक्षाकर्मीले कार्यालय हाताभित्र पस्न समेत दिदैन् । सुरक्षाको कारण जनाउँदै केरकार गरेर मात्र सेवाग्राहीहरु भित्र पस्न पाउँछन् । कार्यालयको दक्षिण तर्फको ढोकाबाट माथिल्लो तलमा रहेको समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाइने गरिएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका लागि कोठा समेत अभाव थिए । अहिलेसम्म दलहरुका संसदीय दलका कार्यालय खुल्न सकेका छनैन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बाहेक अन्य दलका नेताहरुले कोठा समेत पाएका छैनन् ।

प्रदेश सचिवालयका सचिव केदार प्रसाद पनेरुले भवन पुरै खाली भएपछि सबै व्यवस्थापन जति सक्दो चाडो गर्ने बताए । प्रदेशसभाको बैठक हल, प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको कोठा लगायतको मर्मतका लागि करिब ४० लाखभन्दा बढि खर्च भइ सकेको छ ।