कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न सांसदहरूको माग

मोरङ — जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न प्रदेश सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न सांसदहरूको माग

उनीहरूले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले अनियन्त्रित रूपमा गर्दै आएको खोलानदी दोहनको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।


प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद लिम्बू , उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र सूयर्माराज राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यहाँको खोलानदीको दोहनको विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकमा ऐन, कानुनको अभावको अनुचित लाभ उठाउँदै प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन र आर्थिक चलखेल गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


खदम खोला, चिसाङ, डाँस, बक्राहा, सोल्टी, बुढी, जिरिखिम्ती, गछियालगायतका खोलानदीमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । यहाँ दर्ता भएका २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको र अन्य अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


खोलानदीको अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणमा क्षति पुगेको छ भने खोलानदी गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने विषम परिस्थिति निर्माण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अवैध उत्खननले पानीको स्रोत सुक्ने, बाढीले वर्षेनी क्षति, खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबान, चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढदै गएको छ । पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी भइरहेको जनविरोधी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।


नदीजन्य स्रोतको आवश्यकता, बजारको माग, उकास भएको खोलानदीको पहिचान गरेर विस्तृत अध्ययन गरी मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ अनियन्त्रित र अवैध रूपमा जथाभावी खोलानदी दोहन भइरहेकाले प्रदेश सरकारले तत्काल छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।


खोलानदी दोहनका लागि हुँदै आएको विस्तृत वातावरणीय प्रतिवेदन तयार विधिअनुसार नगरी नियोजित रूपमा गर्दै आएको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकास, बाढी नियन्त्रणको नाममा खोलानदीमा गरिदै आएको च्यानलाइजेशनको नाममा समेत नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।


एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि सरकारले नि:शुल्क दिँदै आएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा यहाँका माफियाहरूले आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्दै आएकोलाई पनि तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग छ । छानबिन नहुञ्जेल सबै खोलानदीमा हुँदै आएको उत्खनन रोक्न विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


उपाध्यक्षको घर घेराउ:

खदम खोलामा हुँदै आएको अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्ने पक्षमा रहेका केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी लिम्बू भुजेलको घर टयाक्टर व्यवसायीहरूले शनिबार घेराउ गरेका थिए ।


व्यवसायीहरूले आआफ्ना टयाक्टरसहित घर घेराउ गर्न आएको उनले भनिन् । व्यवसायीहरूले आधा घण्टासम्म उनको घर घेराउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उपाध्यक्ष भुजेलको घरमा प्रहरी पुगेपछि टयाक्टर व्यवसायीहरू भागेको स्थानीयले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?