ढुंगागिट्टी उत्खननमा रोक

लेटाङ नगरपालिका प्रमुख शंकर राईले खोलानदीमा एक्जाभेटर, जेसीबी लगाएर उत्खनन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको बताए । ‘आफ्नो नगरपालिकाको विकास निर्माणका लागि वन कार्यालयका प्रतिनिधि र प्राविधिक इञ्जिनियरलगायतको टिमले गरेको निर्णयअनुसार मात्रै नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगर क्षेत्र बाहिर यहाँको नदीखोलाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएका छौं ।’

उनले खोलानदीको वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गराएर मात्रै व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपमा ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले प्रहरी खटाएर खोलानदीको अनियन्त्रित उत्खननमा रोक लगाएको सुनाए । खोलानदीमा चोरेर उत्खनन गर्न आउनेका लागि प्रहरीले समेत निगरानी बढाएको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले एक्जाभेटर, जेसीबीलगायत मेसिन उपकरणले खोलानदीमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न रोक लगाएको बताए । ‘खोलानदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय परीक्षण गराउनुको साथै व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको क्षेत्रमा हातले टिपेर टयाक्टरमा मात्रै सात दिनसम्म संकलन गर्नदिने निर्णय गरेका छौं ।’

ट्रयाक्टर व्यवसायीले खोलानदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएर गाउँपालिकाले रोजगारी खोसेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गर्दै विरोध जनाएका थिए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी लिम्बू भुजेलको घरसमेत टयाक्टर व्यवसायीहरूले शनिबार घेराउ गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनले गाउँपालिका बाध्य भएर टिपेर ढुंगा लग्न पाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

यस्तै, जिल्लास्थित अन्य स्थानीय तहहरूले समेत खोलानदीबाट ढुंगागिट्टी, बालुवा खत्खनन र निकासीमा रोख लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको क्षेत्र बाहेकबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीमा रोक लगाइएको हो ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनुगमन, निरीक्षण, नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले चौतर्फी निगरानी बढाउन जनप्रतिनिधिहरू बाध्य भएका छन् । जिल्लास्थित मापदण्ड विपरीत र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगहरूले एक्जाभेटर र जेसीबीले मापदण्ड विपरीत, अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको भन्दै सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको थियो ।

यसका साथै यहाँका प्रदेशसभा सदस्य सूयर्माराज राई, कुलप्रसाद लिम्बू र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संसदमा आवाज उठाउनुका साथै विज्ञप्ति जारी गरेर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । यहाँका खदम खोला, चिसाङ, डाँस, बक्राहा, सोल्टी, बुढी, जिरिखिम्ती, गछियालगायतका खोलानदीमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको थियो । यहाँ दर्ता भएका २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको र ८/९ वटा अबैध रूपमा स्थापना गरेर सञ्चालन हुँदै थिए ।

खोलानदीको अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणमा क्षति पुगनुका साथै खोला नदी गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने विषम परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको भन्दै संसद तथा सर्वसाधारणले विरोध जनाउँदै आएको थियो । अवैध उत्खननले पानीको स्रोत सुक्ने, जमिनमुनिको पानीको सतह घटदै गएको, बाढीले वर्षेनी क्षति, खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबान, चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढदै गएको छ ।

पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी भइरहेको जनविरोधी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न चौतर्फी आवाज उठेपछि स्थानीय तह अघि बढ्न बाध्य भएको हो ।

अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सुशीला श्रेष्ठको नेतृत्वमा विषयगत कार्यालयहरू रहने गरी अनुगमन समितिसमेत गठन गरेका छन् । अनुगमन समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने र अवैध क्रसर उद्योगलाई स्थलगत कारबाही गर्न प्रजिअ आचार्यले निर्देशन दिएको थियो ।