१७ बिघा जग्गा अतिक्रमण

विराटनगर जुट मिल्स
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर जुट मिल्सको १७ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडतालीहाटस्थित १२ बिघा र मिल्सको पर्खालभन्दा दक्षिणतर्फको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।

मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको हडतालीहाटस्थित जबरजस्ती कब्जा गरिएको घरजग्गा । तस्बिर : देवनारायण

मिल्सका मजदुर, कर्मचारी र बाहिरबाट आएका सर्वसाधारणले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास थालेका छन् । उनीहरूले मिल्स बाहिरको सम्पूर्ण आवास भवनमा र घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीय उच्छृंखल समूहले मिल्सको आवास र जग्गाकब्जा गरी भाडा असुलेर खाइरहदा पनि मिल्स सञ्चालकहरूको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो पोखे ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको मिल्स पछिल्लो समय पटक पटक बन्द हुने र सञ्चालनका लागि मजदुर तथा कर्मचारी आन्दोलन गर्दै आएका थिए । २०६६ सालमा तत्कालिन सञ्चालक समितिले पूजी अभाव भएको भन्दै मिल्स बन्द गरेको थियो ।त्यसको बिरोधमा मजदर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । मजदुरहरूको आन्दोलनले सरकारले तत्काल उपलब्ध गराएको ऋण सहयोगले मिल्सका सम्पूर्ण मजदुर कर्मचारीहरूलाई ‘पे अफ’ गर्ने र मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लग्ने मिल्स सञ्चालकसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिका आधारमा २०६७ वैशाख १० गते अर्थ मन्त्रालयले मिल्स सञ्चालकलाई ९५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० रुपैयाँ सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिनका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम मिल्समा कार्यरत सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीहरूलाई सञ्चयकोष, उपदानलगायतका रकम वितरण गरेर पे अफ गरियो । अवकाश प्राप्त मजदुर र कर्मचारीहरूले मिल्सको आवास छोड्नुपर्ने सर्तमा रकम लिएका थिए ।

मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले तत्कालीन समयमा अवकाश दिइए पनि आफ्नो घरजग्गा नभएका ३८ जनाले पाउनुपर्ने रकममध्ये ३७ लाख ५० हजार लिएनन् । ‘उनीहरूले थोरै थोरै रकम मिल्समा छोड्ने र आवास भवन खाली नगर्ने तत्कालीन सञ्चालकसँग आन्तरिक सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सबै जनाले आआफ्नो घर बनाएपछि आवास खाली गर्ने र बाँकी रकम भुक्तानी लिने भनिएको थियो तर हालसम्म न त उनीहरूले आवास छोडेका छन् न त बाँकी रकम भुक्तानी पाएका छन् ।’

सरकारले पे अफका लागि उपलब्ध गराएको रकम अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च नगर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अशोक पोख्रेलले सरकारबाट प्राप्त ऋण सहयोगमध्ये ४२/४३ करोड मात्रै वितरण गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । मिल्सका लेखापाल श्यामकुमार लामाले मजदुर कर्मचारीलाई पे अफ गरेपछि बाँकी रहेको रकम तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष पोख्रेलको निर्देशनमा कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेको बताए । पोख्रेल अध्यक्ष पदबाट हट्ने बेलामा मिल्सको बैंक खातामा करिब ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको उनले सुनाए । मिल्सको हडतालीहाटस्थित १२ विघा जग्गामा २ हजार बढी र दक्षिण गेटको ५ विघामा पनि १ हजारभन्दा बढी परिवारले कब्जा गरेर बसेको मिल्स प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाले बताए ।

हडतालीहाटमा बसेका पूर्वकर्मचारी मजदुरहरूले पनि घरजग्गा भाडामा लगाएर खाँदै आएको पाइयो । मिल्सका पूर्वमजदुर ज्ञानबहादुर राईले हडतालीहाटको मूल चोकको दुई वटा कोठा विराटनगर १५ का राजकुमार साहलाई पसल सञ्चालनका लागि मासिक ३ हजार ५ सयमा भाडामा दिएका छन् । राईले आफ्नो हिसाब मिल्सले नदिएकाले भाडा असुलेर खाइरहेको स्विकारे ।

Yamaha

पूर्वमजदुर कृष्णा साहले मासिक २ हजार ६ सयको दरमा स्थानीय मुकेश चौधरीलाई, एक लाख मियाँले मासिक १ हजारको दरमा स्थानीय रञ्जित साहलाई भाडामा दिएका छन् । मिल्स बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले पनि मिल्सको आवासमा आफ्नी दिदीबहिनीहरूलाई बस्न दिएको स्विकारे । घरजग्गा मिल्सको तर भाडा असुल्ने अर्कै रहेको पाइयो । मिल्सका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा खुलेआम घर र जग्गा भाडा लगाएर खाने गरेको स्थानीयले गुनासो पोखे ।

मिल्स प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाले आफूहरू करारको कर्मचारी भएको र सञ्चालकले कुनै चासो नलिएकाले घरजग्गा कब्जा र अतिक्रमण हुँदै आएको बताए । मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष पोख्रेलले आफूले मजदुर र कर्मचारीलाई पे अफ गरेर बाँकी रकम बैंक खातामै छोडेको दाबी गरे । उनले घरजग्गा नभएका कर्मचारी मजदुरलाई तत्काल कही जाने ठाउँ नभएकाले केही रकम मिल्समा छोडेको र बाँकी रकम लिएर घरजग्गा व्यवस्थापन गरेर आवास छाड्ने भनिएको तर त्यस्तो हालसम्म हुन नसकेको सुनाए ।

मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बसन्त बनले मिल्सको नाममा रहेको जग्गा, मेसिनलगायतको सम्पति अध्यावधिकीकरणका लागि सञ्चालक सदस्य किशोर शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको बताए । उनले समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ठोस नीति बनाएर स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मिल्सको सम्पति संरक्षण अभियानमा लाग्ने बताए । उनले सरकारले पे अफका लागि दिएको रकममा समेत अनियमितता भएको पूर्व कर्मचारीहरूको गुनासो रहेकोले उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने भनिसकेको सुनाए ।

मिल्सका सम्पूर्ण फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा रहेको छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र संसारमा तीन वटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटर मिल्सको पाबर हाउसमा छ । मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी रहेको छ । मिल्सको पूर्वतर्फको पर्खाललगायतको संरचनासहित १० करोड बढीको मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा र सालको काठ अबैध रुपमा बिक्री भइसकेको छ । तर मिल्स सञ्चालकले औद्योगिक प्रतिष्ठानको मोडेलमा मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका छन् । मिल्स सञ्चालन गर्ने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मिल्सको निरीक्षण गरेका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गौरादहका पोखरीहरू मासिँदै

अर्जुन राजवंशी

दमक — आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने गौरादह नगरपालिकामा रहेका पोखरीहरू मासिदै जान थालेका छन् । पर्यटकीय सम्भावना भए पनि पोखरीहरूको स्याहार नहुँदा मासिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

संरक्षण अभावमा झापा गौरादह नगरपालिकास्थित पोखरी । तस्बिर : अर्जुन

वडा १ स्थित १२ बिघा १० कट्ठा जमिनमा चार वटा ठूला पोखरी छन् । ती पोखरीहरू ‘गौरादह’ नामाकरणको पहिचान र ऐतिहासिकता समेत बोकेका छन् । जिल्लाको ग्रामीण भेकमा रहेको गौरादह नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको एकमात्र सम्भावना पनि ती पोखरीहरू नै हुन् । पोखरीका डीलमा राँगा, कुखुरा, खसी काट्ने तथा माछा बेच्नेहरूको लाइन देखिन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि आईसकेपछि उक्त कार्य गर्न भने रोकिएको छ । तर, अझै आवश्यक बजेट र योजनाको अभावबाटै पोखरीहरू गुज्रिरहेका छन् ।

स्थानीय मदन कुमार सुब्बाले आफूले जानेदेखि पोखरीहरू हेर्दै आएको बताए । ‘यि पोखरीहरू सधैं यत्तिकै रहे । बजेट ल्याउछौं । योजना बनाउछौं भनेको धेरै सुनियो । तर, अहिलेसम्म कसैले पोखरीहरूलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउन सकेन’ सुब्बाले भने ।उनले गुरुयोजना बनाएर पोखरीको व्यवस्थापन गर्न सके गौरादहको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने बताए । उनले भने,‘पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गराउन पोखरीहरू साह्रै उचित छन् । त्यसरी विकास गराउन सकियो भने, नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ, गौरादहको विकासमा सहयोग पनि पुग्छ ।’

देबेन्द्रकुमार खड्काले पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गराउने भन्ने कुरा पटक पटक सुन्ने गरे पनि अहिलेसम्म केही नभएको बताए । ‘गौरादहले धेरै नेता र प्रशासक जन्मायो । उनीहरू सबैलाई यि पोखरीहरूमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ’ खड्काले थपे, ‘तर, उनीहरू कसैबाट पनि पोखरीको विकास र प्रवद्र्धनमा अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेन ।’ पोखरी व्यवस्थापनमा राज्यले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । गौरादह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ । गौरादह नगरपालिका निवासी युवराज खतिवडा लामो समयदेखि योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर हुँदै अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

गौरादह निवासी अग्नि खरेल मन्त्री हुँदै अहिले सरकारको महान्यायधिवक्ता बनेका छन् । गौरादहकै हिक्मत कार्की प्रदेश १ को आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् । गौरादहका पोखरीहरूसंगै रहेको जनता मावि पढेकी डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले संघीय संसदको उपसभामुख छिन् ।झुमा गौलीले गौरादहको एकमात्र सान र पहिचान पोखरीहरू नै भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनमा जनतादेखि नेतासम्म सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताइन् । उनले भनिन्,
‘गौरादहमा जन्मी हुर्केर राज्यको माथिल्लो तहसम्म पुगेका नेताहरूले थोरै सहयोग गरिदिए यी पोखरीहरूको मुहार नै फेरिन्छ ।’ वडा १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले राज्यको सहयोगबिना स्थानीय स्तरबाट मात्रै पोखरीको विकास गर्न गाह्रो हुने बताए । उनले केन्द्र र प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक योजनासहित बजेट माग गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार चालु वर्षमा पोखरीको विकासका लागि नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ४० लाख उपभोक्ता समितिमार्फत र ६० लाख टेण्डर प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने निर्णय छ । तर, चालु बर्ष सकिन दुई महिना पनि छैन । विनियोजित बजेटबाट अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन ।वडाध्यक्ष भण्डारीले पोखरीको बृहत्तर विकासका लागि अहिले गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको बताए । उनले पोखरीको निर्माण तथा संरक्षण समिति गठन गरी केही कामहरू अघि बढाएको दाबी गरे । पोखरीलाई नगरको प्रमुख आन्तरिक स्रोतको रुपमा विकास हुने गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना निर्माणमा जुटेको उनले सुनाए ।

उनले गुरुयोजनाअनुसार पोखरीको बीच भागमा मन्दिर निर्माण, भ्यू टावर, झोलुङ्गे पुल, बोटिङको व्यवस्था, व्यवस्थित पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, गार्डेन, सभाहल, व्यवस्थित पार्किङ, फलैचा निर्माण, विभिन्न रंगका माछा पालनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । उनले उक्त योजना निर्माणका लागि करीब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT