गौरादहका पोखरीहरू मासिँदै

वडा १ स्थित १२ बिघा १० कट्ठा जमिनमा चार वटा ठूला पोखरी छन् । ती पोखरीहरू ‘गौरादह’ नामाकरणको पहिचान र ऐतिहासिकता समेत बोकेका छन् । जिल्लाको ग्रामीण भेकमा रहेको गौरादह नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको एकमात्र सम्भावना पनि ती पोखरीहरू नै हुन् । पोखरीका डीलमा राँगा, कुखुरा, खसी काट्ने तथा माछा बेच्नेहरूको लाइन देखिन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि आईसकेपछि उक्त कार्य गर्न भने रोकिएको छ । तर, अझै आवश्यक बजेट र योजनाको अभावबाटै पोखरीहरू गुज्रिरहेका छन् ।

स्थानीय मदन कुमार सुब्बाले आफूले जानेदेखि पोखरीहरू हेर्दै आएको बताए । ‘यि पोखरीहरू सधैं यत्तिकै रहे । बजेट ल्याउछौं । योजना बनाउछौं भनेको धेरै सुनियो । तर, अहिलेसम्म कसैले पोखरीहरूलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढाउन सकेन’ सुब्बाले भने ।उनले गुरुयोजना बनाएर पोखरीको व्यवस्थापन गर्न सके गौरादहको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने बताए । उनले भने,‘पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गराउन पोखरीहरू साह्रै उचित छन् । त्यसरी विकास गराउन सकियो भने, नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ, गौरादहको विकासमा सहयोग पनि पुग्छ ।’

देबेन्द्रकुमार खड्काले पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गराउने भन्ने कुरा पटक पटक सुन्ने गरे पनि अहिलेसम्म केही नभएको बताए । ‘गौरादहले धेरै नेता र प्रशासक जन्मायो । उनीहरू सबैलाई यि पोखरीहरूमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ’ खड्काले थपे, ‘तर, उनीहरू कसैबाट पनि पोखरीको विकास र प्रवद्र्धनमा अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेन ।’ पोखरी व्यवस्थापनमा राज्यले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ । गौरादह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ । गौरादह नगरपालिका निवासी युवराज खतिवडा लामो समयदेखि योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर हुँदै अहिले अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

गौरादह निवासी अग्नि खरेल मन्त्री हुँदै अहिले सरकारको महान्यायधिवक्ता बनेका छन् । गौरादहकै हिक्मत कार्की प्रदेश १ को आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् । गौरादहका पोखरीहरूसंगै रहेको जनता मावि पढेकी डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले संघीय संसदको उपसभामुख छिन् ।झुमा गौलीले गौरादहको एकमात्र सान र पहिचान पोखरीहरू नै भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनमा जनतादेखि नेतासम्म सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताइन् । उनले भनिन्,
‘गौरादहमा जन्मी हुर्केर राज्यको माथिल्लो तहसम्म पुगेका नेताहरूले थोरै सहयोग गरिदिए यी पोखरीहरूको मुहार नै फेरिन्छ ।’ वडा १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले राज्यको सहयोगबिना स्थानीय स्तरबाट मात्रै पोखरीको विकास गर्न गाह्रो हुने बताए । उनले केन्द्र र प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक योजनासहित बजेट माग गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार चालु वर्षमा पोखरीको विकासका लागि नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ४० लाख उपभोक्ता समितिमार्फत र ६० लाख टेण्डर प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने निर्णय छ । तर, चालु बर्ष सकिन दुई महिना पनि छैन । विनियोजित बजेटबाट अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन ।वडाध्यक्ष भण्डारीले पोखरीको बृहत्तर विकासका लागि अहिले गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको बताए । उनले पोखरीको निर्माण तथा संरक्षण समिति गठन गरी केही कामहरू अघि बढाएको दाबी गरे । पोखरीलाई नगरको प्रमुख आन्तरिक स्रोतको रुपमा विकास हुने गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना निर्माणमा जुटेको उनले सुनाए ।

उनले गुरुयोजनाअनुसार पोखरीको बीच भागमा मन्दिर निर्माण, भ्यू टावर, झोलुङ्गे पुल, बोटिङको व्यवस्था, व्यवस्थित पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, गार्डेन, सभाहल, व्यवस्थित पार्किङ, फलैचा निर्माण, विभिन्न रंगका माछा पालनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । उनले उक्त योजना निर्माणका लागि करीब १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए ।