राजपत्र सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले ‘प्रदेश राजपत्र’ प्रकाशन गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइ प्रमाणीकरण भएका सार्वजनिक लिखतहरू सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र प्रकाशन गर्न थालिएको हो ।

सभाको पहिलो बैठक बसेको २ महिनापछि प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

Yamaha

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित भएपछि संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) र धारा १६६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, प्रदेश प्रमुखले जारी गर्ने अध्यादेश, आदेश, अधिकारपत्रको सूचना, प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा कानुनबमोजिम जारी हुने गरेका थिए ।

प्रदेशसभाले पास गरेका विधेयक, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका ऐन कानुन, निर्देशन, नियम, मन्त्रालयले बनाए नियम, कानुन र निर्देशनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको थियो । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकलाई सचिवालयले नेपाली कागजमा ५ प्रति तयार गरी सभामुखबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ ।

संविधान तथा संघीय वा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति हुने पदको पत्र प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरीएको छ । यसैगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तथा नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१७ बिघा जग्गा अतिक्रमण

विराटनगर जुट मिल्स
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर जुट मिल्सको १७ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडतालीहाटस्थित १२ बिघा र मिल्सको पर्खालभन्दा दक्षिणतर्फको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।

मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको हडतालीहाटस्थित जबरजस्ती कब्जा गरिएको घरजग्गा । तस्बिर : देवनारायण

मिल्सका मजदुर, कर्मचारी र बाहिरबाट आएका सर्वसाधारणले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास थालेका छन् । उनीहरूले मिल्स बाहिरको सम्पूर्ण आवास भवनमा र घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीय उच्छृंखल समूहले मिल्सको आवास र जग्गाकब्जा गरी भाडा असुलेर खाइरहदा पनि मिल्स सञ्चालकहरूको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो पोखे ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको मिल्स पछिल्लो समय पटक पटक बन्द हुने र सञ्चालनका लागि मजदुर तथा कर्मचारी आन्दोलन गर्दै आएका थिए । २०६६ सालमा तत्कालिन सञ्चालक समितिले पूजी अभाव भएको भन्दै मिल्स बन्द गरेको थियो ।त्यसको बिरोधमा मजदर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । मजदुरहरूको आन्दोलनले सरकारले तत्काल उपलब्ध गराएको ऋण सहयोगले मिल्सका सम्पूर्ण मजदुर कर्मचारीहरूलाई ‘पे अफ’ गर्ने र मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लग्ने मिल्स सञ्चालकसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिका आधारमा २०६७ वैशाख १० गते अर्थ मन्त्रालयले मिल्स सञ्चालकलाई ९५ करोड ९२ लाख १९ हजार १ सय १० रुपैयाँ सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिनका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम मिल्समा कार्यरत सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीहरूलाई सञ्चयकोष, उपदानलगायतका रकम वितरण गरेर पे अफ गरियो । अवकाश प्राप्त मजदुर र कर्मचारीहरूले मिल्सको आवास छोड्नुपर्ने सर्तमा रकम लिएका थिए ।

मिल्सका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले तत्कालीन समयमा अवकाश दिइए पनि आफ्नो घरजग्गा नभएका ३८ जनाले पाउनुपर्ने रकममध्ये ३७ लाख ५० हजार लिएनन् । ‘उनीहरूले थोरै थोरै रकम मिल्समा छोड्ने र आवास भवन खाली नगर्ने तत्कालीन सञ्चालकसँग आन्तरिक सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सबै जनाले आआफ्नो घर बनाएपछि आवास खाली गर्ने र बाँकी रकम भुक्तानी लिने भनिएको थियो तर हालसम्म न त उनीहरूले आवास छोडेका छन् न त बाँकी रकम भुक्तानी पाएका छन् ।’

सरकारले पे अफका लागि उपलब्ध गराएको रकम अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च नगर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अशोक पोख्रेलले सरकारबाट प्राप्त ऋण सहयोगमध्ये ४२/४३ करोड मात्रै वितरण गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । मिल्सका लेखापाल श्यामकुमार लामाले मजदुर कर्मचारीलाई पे अफ गरेपछि बाँकी रहेको रकम तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष पोख्रेलको निर्देशनमा कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबमा खर्च गरेको बताए । पोख्रेल अध्यक्ष पदबाट हट्ने बेलामा मिल्सको बैंक खातामा करिब ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको उनले सुनाए । मिल्सको हडतालीहाटस्थित १२ विघा जग्गामा २ हजार बढी र दक्षिण गेटको ५ विघामा पनि १ हजारभन्दा बढी परिवारले कब्जा गरेर बसेको मिल्स प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाले बताए ।

हडतालीहाटमा बसेका पूर्वकर्मचारी मजदुरहरूले पनि घरजग्गा भाडामा लगाएर खाँदै आएको पाइयो । मिल्सका पूर्वमजदुर ज्ञानबहादुर राईले हडतालीहाटको मूल चोकको दुई वटा कोठा विराटनगर १५ का राजकुमार साहलाई पसल सञ्चालनका लागि मासिक ३ हजार ५ सयमा भाडामा दिएका छन् । राईले आफ्नो हिसाब मिल्सले नदिएकाले भाडा असुलेर खाइरहेको स्विकारे ।

पूर्वमजदुर कृष्णा साहले मासिक २ हजार ६ सयको दरमा स्थानीय मुकेश चौधरीलाई, एक लाख मियाँले मासिक १ हजारको दरमा स्थानीय रञ्जित साहलाई भाडामा दिएका छन् । मिल्स बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेलले पनि मिल्सको आवासमा आफ्नी दिदीबहिनीहरूलाई बस्न दिएको स्विकारे । घरजग्गा मिल्सको तर भाडा असुल्ने अर्कै रहेको पाइयो । मिल्सका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा खुलेआम घर र जग्गा भाडा लगाएर खाने गरेको स्थानीयले गुनासो पोखे ।

मिल्स प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाले आफूहरू करारको कर्मचारी भएको र सञ्चालकले कुनै चासो नलिएकाले घरजग्गा कब्जा र अतिक्रमण हुँदै आएको बताए । मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष पोख्रेलले आफूले मजदुर र कर्मचारीलाई पे अफ गरेर बाँकी रकम बैंक खातामै छोडेको दाबी गरे । उनले घरजग्गा नभएका कर्मचारी मजदुरलाई तत्काल कही जाने ठाउँ नभएकाले केही रकम मिल्समा छोडेको र बाँकी रकम लिएर घरजग्गा व्यवस्थापन गरेर आवास छाड्ने भनिएको तर त्यस्तो हालसम्म हुन नसकेको सुनाए ।

मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बसन्त बनले मिल्सको नाममा रहेको जग्गा, मेसिनलगायतको सम्पति अध्यावधिकीकरणका लागि सञ्चालक सदस्य किशोर शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको बताए । उनले समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ठोस नीति बनाएर स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा मिल्सको सम्पति संरक्षण अभियानमा लाग्ने बताए । उनले सरकारले पे अफका लागि दिएको रकममा समेत अनियमितता भएको पूर्व कर्मचारीहरूको गुनासो रहेकोले उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने भनिसकेको सुनाए ।

मिल्सका सम्पूर्ण फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ विघा र दमकलगायतको ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा रहेको छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र संसारमा तीन वटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटर मिल्सको पाबर हाउसमा छ । मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ ।

मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी रहेको छ । मिल्सको पूर्वतर्फको पर्खाललगायतको संरचनासहित १० करोड बढीको मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा र सालको काठ अबैध रुपमा बिक्री भइसकेको छ । तर मिल्स सञ्चालकले औद्योगिक प्रतिष्ठानको मोडेलमा मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका छन् । मिल्स सञ्चालन गर्ने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मिल्सको निरीक्षण गरेका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT