अलैंचीको बजार खोज्न सरकारसँग भट्टराईको आग्रह

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — प्रतिनिधिसभा सदस्य योगश भट्टराईले नेपालमा उत्पादित अलैंचीको बजार खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार संसद्‍ बैठकमा विशेष समय लिएर उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

ताप्लेजुङ लगायत देशका ४७ जिल्लामा उत्पादित अलैंचीको उत्पादन र मूल्य घटिरहेका बेला यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भट्टराईको माग छ। तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका भट्टराईले बंगलादेशलाई नेपालको अलैंची निर्यातमा भन्सार छुटका लागि पहल गर्न आग्रह गरे। १ सय ८ वटा वस्तुमा भन्सार छुट दिइरहेको बंगलादेशले अलैंचीमा पनि छुट दिए नेपाली किसानलाई राहत हुने उनको दाबी छ।

Yamaha

प्रतिमन (४० किलो) १ लाख २० हजारसम्म पुगेको मूल्य ३० हजारमा झरेको, सन् २००७ मा १० हजार टन भएको अलैंची गतवर्ष ५ हजार ५ सयमात्रै उत्पादन भएको नेपालमा एक प्रतिशत मात्रै खपत हुने बाँकी शत् प्रतिशत भारत निर्यात हुने यसमा एक लाख किसान सहभागी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई सन्तुलन गर्न अलैंची माध्यम बन्न सक्नेमा भट्टराईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। १० अर्ब बराबरको अलैंची १४ हजार ८ सय ७५ हेक्टरमा लगाइएको छ। यसको प्रवर्द्धनका लागि अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न र ५० प्रतिशत उत्पादन गर्ने ताप्लेजुङलाई ‘अलैंची सुपर जोन’ घोषणा गर्न पनि भट्टराईले माग गरेका छन्।

नेपालको अलैंचीबाट अहिलेसम्म भारतीय ब्यापारीले मात्रै अधिक लाभ लिएको दाबी भट्टराईको छ। चीन हुँदै खाडी राष्ट्र पुर्‍याउन सके नेपाली किसानले राम्रो मूल्य पाउने दाबी उनको छ। नेपाल, भारत र भुटानमा उत्पादन हुने अलैंची भारतबाट पाकिस्तान र खाडी राष्ट्र निर्यात हुने गरेको छ। १० बुँदे लिखित प्रस्ताव पढेका भट्टराईलाई सभामुखले ३ मिनेट समय दिएका थिए।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १७:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यक्रम बन्द गराइनु प्रेस स्वतन्त्रतामा ठाडो हस्तक्षेप : महासंघ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बन्द गराइएको भन्दै पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव रमेश विष्टले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रमका प्रस्तोता राजु थापाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा प्रश्न सोधेपछि मन्त्रीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा बन्द गराएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

प्रश्न सोधेकै आधारमा कार्यक्रम बन्द गराइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ । महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'प्रश्न सोधैकै आधारमा निरन्तर रूपमा प्रसारणमा रहेको कार्यक्रम बन्द गराइनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको उपहासका साथै प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको कार्य रहेको महासंघको ठहर छ ।'

लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने र आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले सूचना प्रविधि मन्त्रीबाटै प्रेसलाई हतोत्साहित बनाउने कार्य भएको जनाएको छ । यस घटनाबाट सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध नरहेको समेत पुष्टि भएको जनाउँदै महासंघले तत्काल कार्यक्रम सुचारु गराउन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिसहित

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT