सकियो विनियोजन विधेयकमा बहस

विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएका शीर्षकमाथि छलफल सकिएपछि सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूला चुनौती रहेको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा साँचीकै चुनौती छ,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘यो प्रदेश सरकारका लागि अग्नी परीक्षा हो ।’ मन्त्री आङबोले बजेट कार्यान्वयनमा चारवटा समस्या रहेको उल्लेख गरे । आवश्यक समयन्त्रको अभाव, पर्याप्त कानुन नहुनु, कर्मचारीहरूमा स्थायी सत्ताको जबरजस्त मानसिकता र मौलाउँदो भ्रष्टाचार बजेट कार्यान्यनका प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ ।

उनले यी चार कुराको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुने बताए । मन्त्री आङबोले छोटो अवधिमा बजेट बनाउनु परेका कारण केही कठिनाइ भएको बताए । तथापि सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश १ कै सवैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रदेश १ कै रहेको दाबी गरे । ‘२००४ सालमा सुवर्ण सम्सेरले पहिलो बजेट ल्याएको इतिहास छ,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म जति बजेट आए सवैको आलोचना भएको छ । प्रदेशसम्म आइपुग्दा त्यसैले निरन्तरता पाएको छ ।’

सीमित स्रोत र साधनले असीमित आकांक्षा पूरा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो । बजेटले पक्ष वा विपक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक कसैलाई पनि भेदभाव नगरेको मन्त्री आङबोले दाबी गरे । ‘संघीय सरकारले करिब १६ सय साना योजना रकम समेत तोकेर हस्तान्तरण गरेका कारण प्रदेशको बजेट कनिका छरेजस्तो भएको हो,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘प्रदेशको बजेट प्राथमिकता केन्द्रित छ । सरकार कुनै अलमलमा परेर विचलित वा भ्रमित भएको छैन । बजेट लक्ष्यअनुसार आएन कि भनेर आशंका नगरे हुन्छ । हामी साना योजनाहरू रकम सहित स्थानीय तहलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्छौं ।’

१६ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको मन्त्रीले बताए । प्रदेशको मुख्य आयश्रोत पर्यटन भएकाले बजेट त्यसतर्फ पनि लक्षित भएको उनको भनाइ थियो । ‘सवै माननीयहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेन भन्नुहुन्छ कहाँ गएछ त भनेर आफैंले तयार पारेको रोतो किताब २ रात लगाएर हेर बजेट प्रदेश १ मै रहेछ,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि हरेक क्षेत्रमा छुट्याएको २ करोड बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि मात्र हैन । त्यो बजेट समानुपातिक र नपा, गापाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको समेत साझा हो । त्यसका लागि समयन्त्रै बनाएर मात्र रकम दिन्छांै ।’

शुक्रबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यहरूले बजेटको एैनामा आफू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला नै नदेखिएको गुनासो गरे । प्रतिपक्षी दलका सदस्य चुमनारायण तबदारले रातो कितावमा प्रतिपक्षी दलको अनुहार नदेखिने बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै पनि कार्यक्रम नपर्दा जनतालाई उत्तर दिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । सत्ता पक्षका लक्ष्मण तिवारीले साना योजनाहरू तताल स्थानीय तहलाई बजेट सहित हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए । संघीय सरकार फ्याक्टी भएको प्रदेश सरकार होलसेलर भएको र स्थानीय तह खुद्रा व्यापारी भएकाले ५० लाखभन्दा तलका योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका सदस्य शेखरचन्द्र थापाले सरकारले हचुवाका भरमा बजेट ल्याएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समानुपाति सदस्यहरूको मानमर्दन गर्न खोजिएको आरोप लगाए । सत्ता पक्षका राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारले आफंै रेडीयो, टिभी र छापा माध्यमका लागि बजेट विनियोजन नगरेकोमा आपत्ति जनाए । विपक्षी दलकी सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश सरकारको बजेट पनि आदिवासी जनजातिमैत्री बन्न नसकेको आरोप लगाइन् । प्रमुख विपक्षी दलका सदस्य मोहमद ताहीर मियाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटौ योजना रातो कितावमा नभेटिएको गुनासो गरे । सत्ता पक्षका सदस्य ज्ञानेश्वर राजवंशीले आवश्यकताअनुसार योजनामा रकम नपरेको भन्दै धेरै योजना अपूरा रहनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका विद्यानन्द चौधरीले बजेट निर्माणका क्रममा सदस्यहरूसँग छलफल नगरिएका कारण धेरै समस्या आएको बताए । नेकपाकी सदस्य कला घलेले बजेट विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सँगैको उदयपुर २, ‘क’ निर्वाचन क्षेत्रमा ४५ वटा योजना सदस्यले दिएका पर्दा आफ्नो क्षेत्र ‘ख’ मा १५ वटा मात्र परेका त्यसमा पनि अधिकांश साना रहेका बताइन् । कांग्रेसका ओमप्रकाश सरागवीले बजेटलाई सत्ता पक्षका सदस्यहरूले बाध्यताले राम्रो भन्ने गरेको बताए । उनले आफू सिंगो झापा जिल्लाबाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १ मात्र सदस्य रहेको र ३० लाखको एउटा योजना सिफारिस गर्दा पनि समावेस नगराएको गुनासो गरे । सत्ता पक्षका नारायणबहादुर मगरले बजेट राम्रो भएको टिपणी गरे ।

सत्ता पक्षकै तेजमान कन्दवाले बजेट पहाडमैत्री बन्न नसेको गुनासो गरे । सत्ता पक्षकै निरन राईले बजेट पहाड केन्द्रित बन्न नसकेको पहाडलाई हरेक क्षेत्रमा अन्याय गरिएको भन्दै हिमाल र पहाडको विकास नभएसम्म प्रदेश १ सम्पन्न हुन नसक्ने दाबी गरे ।