जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारबारे विवाद

साताअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा उक्त विधेयक टेबल गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि छफलफल चलेको थियो । छलफलमा सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका सदस्यहरूले संविधानले तीनवटा सरकारको मात्र कल्पना गरेको र जिल्ला समन्वय समितिलाई धेरै अधिकार दिने हो भने चारवटा सरकार बन्ने खतरा रहेको भन्दै सचेत गराएका थिए ।

संविधानले संघीय, प्रदेशर स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको मात्र कल्पना गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सदस्य मोहनकुमार खडकाले नै संविधानले तीन तहको सरकारमात्र चिन्ने भन्दै अर्काे कार्यकारी निकाय खडा हुन सक्ने खतराप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘जिल्लासभाको काम तोक्ने कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारको मर्ममाथि प्रहार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार जिल्लासभालाई दिने प्रावधान राख्दा शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकारभन्दा पूर्ण रूपमा बाहिर रहन्छ ।’ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई र प्राविधिक शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

विधेयकमा कतिपय विषयहरू संविधानसाग बाझिएका र तीन तहको संघीय संरचना प्रतिकुल रहेकाले यसमाथि बिस्तृत छलफल गर्नुपर्ने खडकाको भनाइ थियो । विधेयकको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दै उनले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भन्ने प्रस्ताव राखे ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसकी सदस्य नवोदिता चौधरीले संविधानले तीन तहका सरकारको कल्पना गरेको प्रस्ट हुँदाहँुदै बीचमा अर्को सरकार बन्ने भान हुने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरिन् । संविधानले नदिएको अधिकार प्रदेशसभाले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रस्ट गर्न उनको आग्रह थियो ।

जिल्ला समन्य समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका वारेमा विधेयक नै प्रस्ट नहरेको उनको भनाइ थियो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री कार्कीले हैसियत माथि भए पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले कुनै अधिकार नदिएको र प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याएको प्रस्ट पारे । ‘प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबीच मात्र होइन जिससको स्थानीय निकायसँग पनि अधिकारका विषय विवाद सुरु भइसकेको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘एकातिर विवाद छ अर्कोतिर अधिकार र सेवा सुविधाका बारेमा प्रदेश सरकारसँग समन्य समितिका पदाधिकारीले दबाव दिइरहनु भएको छ ।

यसबीचबाट कानुन बनाउँदा हतार गर्न नहुने भएकाले दफावर छलफलका लागि न्याय प्रसाशन तथा विधान समितिमा पठाउनुको विकल्प छैन ।’ मन्त्री कार्कीले विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजान गरेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । सभामुख भण्डारीले विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिएका छन् ।

प्रदेश सभाले विभिन्न ७ वटा संसदीय समिति गठन गरिसकेको छ । तर कुनै पनि समितिको सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभा बैठकले यसअघि पनि न्याय प्रसाशन तथा विधान समितिमा दफावर छलफलका लागि प्रशासनिक कायाविधि नियमित गर्ने विधेयक पठाएको थियो । संविधानको धारा १२० को उपधारा ७ मा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।

उक्त धारामा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहेका प्रदेश, संघीय तथा स्थानीय तहका कार्यालयबीच समन्वय गर्ने अधिकार रहने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश कानुन अनुसार थप अधिकार दिने संविधानको व्यवस्था छ ।