कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठूला योजना संघ र प्रदेशलाई जिम्मा

एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालगायत नगरले नसक्ने

सुनसरी — वराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगरका महत्वकांक्षी ठूला योजनाहरू आफैले गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेश र संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । बराहक्षेत्रमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशालालगायत योजना नगर आफैंले गर्न नसक्ने भएपछि संघ र प्रदेशमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख निलम खनालले बताए ।

ठूला योजना संघ र प्रदेशलाई जिम्मा

नगरवासीको हितमा बजेटले धान्ने साना र मझौला योजनाहरू आफैले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको खनालले बताए । बराहक्षेत्रमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा खनालले भने, ‘पर्यटन विकासमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

सोही अन्तर्गत हामीले कोसीको किनारमा रहेको बराहक्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न ‘समर सिटी’ का रुपमा विकास गर्ने गरी गौरवको योजना अघि बढाएका छौं ।’ उनले पर्यटनमा विनियोजित रकमबाट वराहक्षेत्र–१ स्थित सूर्यकुण्डमा भ्युटावर निर्माण गर्नेदेखि कोसी किनारमा जलयातायात, रिसोर्ट, प्याराग्लाइडिङलगायत पर्यटकीय सम्भावनालाई अघि बढाउन खर्च गरिने बताए ।

खनालले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको बताए । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत रहेको सञ्चारको क्षेत्रमा ५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको जनाए । पाँच विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास, सुशासन तथा क्षमता विकास र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र छन् ।

उनले भने, ‘बराहक्षेत्रमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने र श्रीलङा टापुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरो बराहक्षेत्र आफैंले मात्र सक्दैन, त्यसैले ती महात्त्वाकांक्षी योजना प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई जिम्मा दिएका छौं । यसबारे प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौं ।’

दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत योजनाको बजेट ६८ करोड ४९ लाख २७ हजार रहेको छ । नगरले आन्तरिक आय ३ करोड ७७ लाख १५ हजार रहेको देखाएको छ । वित्तीय समानीकरण (संघीय ) १९ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँट (सङ्घीय) १२ करोड ७७ लाख १६ हजार, अन्य सवारी कर (प्रदेश) १ करोड ४ लाख ५० हजार, राजस्व बााडफाड (प्रदेश) ४६ लाख ४६ हजार , आ.व. ०७४/७५ को मौज्दात (अनुमान) ४ करोड, सङ्घीय सरकार सर्शत अनुदान २६ करोड २३ लाख र प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान (अनुमान) १ करोड छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?