रोजगारीका लागि औद्योगिक प्रशिक्षण

सीटीईभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरेको बताए । ‘परियोजनाअन्तर्गत मेकानिकलतर्फ २० र इलेक्ट्रिकलतर्फ २० गरी ४० जना दलित बेरोजगार युवायुवतीलाई छनोट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई ४ महिनाको सैद्धान्तिक कक्षापछि २० महिना सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा नै प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।’

पोलिटेक्निकका प्रिन्सिपल डा. शुभाषश्री पोखरेलले विद्यार्थीहरूलाई उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा उपकरणहरू चलाउन लगाएर सिकाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने बताए । ‘प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १ हजार नगद पनि प्रदान गर्छौं र उद्योगले कामदारलाई दिने तलबको २५ प्रतिशत तलव दिने सम्झौता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पढाइसँगै रोजगारी भएकाले मन लगाएर सिक्ने मनोविज्ञान विद्यार्थीमा निर्माण गर्छौं ।’

उद्योगमा सिकाउने प्राविधिकलाई पनि प्रतिविद्यार्थी मासिक १ हजारको दरले प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले पनि राम्ररी सिकाउने विश्वास रहेको पोखरेलले बताए । उनले सीटीईभीटीले ४० जना विद्यार्थीलाई तालिम दिनका लागि ९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सुनाए ।

औद्योगिक प्रशिक्षण तालिमबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले यहाँका उद्योगीहरूलाई राहत हुने उद्योगी सोम अधिकारीले बताए । ‘उद्योगमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएर अहिले यहाँका अधिकांश उद्योगमा भारतीय कामदारलाई उद्योगीहरूले महँगो तलब सुविधा दिएर काममा लगाउन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘यस तालिमबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई तालिमसँगै २० महिना कार्य अनुभव पनि प्राप्त हुने भएकाले भारतीय कामदारलाई विस्थापन गरेर सस्तोमा दक्ष जनशक्ति यहाँका उद्योगलाई प्राप्त हुन्छ ।’

उनले यहाँका उद्योगी अहिले भारतीय दक्ष जनशक्तिलाई एक/डेढ लाखसम्म मासिक तलबमा काममा लगाउने बाध्यात्मक अवस्था अब नरहने अवस्था पोलिटेक्निकले सृजना गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सीटीईभीटीले ल्याएको औद्योगिक प्रशिक्षण तालिमको अवधारणले तालिम लिनेहरूलाई रोजगारी खोज्नु पर्ने बाध्यता नरहने अवस्थाको सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘मनमोहन पोलिटेक्नीकलाई प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मेघा शिक्षालय मोडेलमा यस पोलिटेक्निकलाई समग्र प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुका साथै र काुनन निर्माणको काम थालेको छ ।’ शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा रहेको र कानुन आएपछि यसलाई प्राबिधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वीस राजदूत एलिजाबेथ भन क्यापेलाले प्रदेश १ सरकारले कस्तो प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न चाहेको छ त्यसका लागि स्विटजरल्यान्ड सरकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने प्राविधिक शिक्षाका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक प्रशिक्षण तालिमका लागि पनि सुरुमा नै हामीले यहाँका मुख्यमन्त्रीसँग नै छलफल गरेर सञ्चालन गर्न सहयोग गरेकाले प्राविधिक शिक्षामा पनि सहयोग गर्छौं ।’