नगरपालिकाको निर्देशन विद्यालयले मानेनन् 

कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — कक्षा ११ र १२ कक्षाको पठनपाठन दिउँसो गराउने इलाम नगरपालिकाको प्रयास असफल भएको छ । नगरपालिकाले सबै उच्च माध्यमिक तहका कक्षा दिउसो मात्र चलाउन निर्देशन दिए पनि विद्यालयले अस्विकार गरेका हुन् । 

सदरमुकामकाको धेरै विद्यार्थी भएको आदर्श उच्च माविले शुक्रबारदेखि दिउसो कक्षा सञ्चालन गर्न खोजे पनि विद्यार्थी नै नमानेपछि आइतबारदेखि पुन: विहान नै पठनपाठन हुन थालेको छ ।

Yamaha

दिउँसो पठनपाठन गर्न असम्भव भएको भन्दै शुक्रवार विद्यार्थी सहित नगर प्रमुखको कार्यलयमा पुगेका थिए । करिव २५ विद्यार्थी एकसाथ दिउँसो पढ्नु पर्दा भौतिक संरचनाले नथेग्ने प्रधानाध्यापक कुमार पौडेलले बताए ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भएको विद्यालयको भनाइ छ । यो विद्यालयका विद्यार्थीले आदर्शलाई मात्र नगरपालिकाले बढी दबाब दिएको जनाएका छन् ।

नगरपालिकाले भने शिक्षा ऐनअन्तर्गत हरेक विद्यालयले क्षमता अनुसार मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउनु पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यो नियम लगाएको जनाएको छ ।

शनिबार सम्पन्न नगरपालिका र विद्यालयपक्षबीच भएको छलफलले कार्यदल गठन गर्दै विद्यालयको भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या, कर्मचारी संख्या र अव अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्नेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २०:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनावश्यक औषधि सिफारिस गरे जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले अनावश्यक सर्जरी, निदान र औषधि सिफारिस गरे चिकित्सकलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा यसलाई कसुर मान्दै जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो ।

सेवाग्राहीलाई जानकारी नगराई उपचार गरे ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्ने छ । विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य, रोगको निदान र उपचारसँग सम्बन्धित सेवाको स्तर र विकल्प, अनुमानित खर्च, सम्भावित परिणाम, सेवा इन्कार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र दायित्व निजले बुझ्ने भाषामा दिनुपर्ने जनाइएको छ ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुलगायत बालआहार उत्पादक वा वितरकले छापा वा विद्युतीय माध्ययमबाट विज्ञापन वा प्रायोजन गर्नुलाई पनि विधेयकमा कसुर मानिएको छ । यसमा पच्चीस हजार जरिवानासहित विज्ञापन बन्द गराउने र पटक–पटक गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा कम्पनी बन्द गर्ने प्रस्ताव छ ।

भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई एक वर्ष कैद वा महिलाको सहमतिबिना गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई गर्भको अवधि हेरेर दस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने प्रस्ताव छ ।

अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था स्थापना वा सञ्चालन गरे एक लाख जरिवाना र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै सेवाग्राहीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरेमा पहिलो पटकका लागि २५ हजार, दोस्रो पटक दोब्बर र तेस्रो पटक पनि गरे ५ लाख जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा एकै समय सेवा गरे ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको उक्त विधेयकमा परेका संशोधनमाथि छलफल सकी प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT