अल्झियो प्रशासकीय कार्यविधि

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनासाथ सदनमा पेस भएको प्रशासकीय कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि भन्दै विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

तर अहिलेसम्म छलफलका लागि समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकारले छलफल गरी रहेको छ ।

‘यो विधेयक भनेको कानुन र नियमबिना सरकार सञ्चालनमा नै कठिन पर्न सक्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको थियो,’ कानुन मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब सरकार आवश्यक विधेयकहरू प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गराएर ऐन बनाउन सक्षम भएकाले विधेयक फिर्ता लिने बारे छलफल भएको हुन सक्छ ।’

सरकारले फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने गरी सकेको छैन । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन गरेर पारित गरिने बताउँछन् । ‘कुरा उठेको हो तर सरकारले सवै कुरामा कानुन बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसले संशोधन गरेर अघि वढाउने पक्षमा छौं ।’ सरकारले पेस गरेका धेरै विधेयक संशोधनपछि पास हुने गरेका छन् ।

पास भएकामध्ये झन्डै आधा दर्जान विधेयक संशोधन भएका थिए । र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि संशोधन सहित पारित गरिएको थियो । अहिले प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । दोस्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठकमा आइपुग्दा ५ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनले ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । चालु अधिवेशनमा ६ वटा विधेयक सदनमा टेबल भइसकेका छन् । २ वटा विधेयक विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।

दोस्रो अधिवेशनले प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ ।

चालु अधिवेशनमा प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठक साउन २७ गते स्थगन भएको थियो । अर्को बैठक भदौ ११ गते सोमबार बस्दै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्काल आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकताका क्रममा अब सदनमा लैजाने तयारी गरेको प्रदेश १ का कामु प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले बताए । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पहिले अति आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी त्यसको मस्यौदा तयार गर्न र प्रक्रिया थालेको उनको भनाइ थियो ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोरमाथि फूलबारीमा बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — सामान्यत: सरकारी कार्यालयका प्रमुखको बैठकस्थल भन्नासाथ आरामदायी सोफा, कुर्सी र कार्पेट ओच्छाएको विशेष कक्ष सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

धनकुटा नगरपालिका ६ स्थित सल्लेरी वनभित्र रहेको फूलबारीमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बस्दै । तस्बिर : कान्तिपुर

तर त्यहाँ सोफा, कुर्सी र अन्य आरामदायी कक्ष केही थिएन । फोहोरको थुप्रोले बनेको एउटा फूलबारीमा सुकिला पोसाकमा सजिएका दर्जनौ व्यक्तिहरू भुइँमा नै सहज बसेका थिए ।

यो दृश्य सल्लेरी वनभित्र बिहीबार साँझपख जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक बसेको स्थानको हो । फोहोरको थुप्रोबाट बनेको फूलबारीमा पहिलोपटक जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले बैठक आयोजना गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्की जिल्लामा आएको एक दिनपछि नै उक्त अनौठो बैठकमा सामेल भएका थिए ।

फोहोरको थुप्रोबाट बनेको सुन्दर फूलबारीबारे सञ्चारमाध्यममा सुनेका कार्कीले आफू उपस्थित पहिलो बैठक उक्त स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सुनाए । ‘फोहोरबाट नमुना फूलबारी हेर्न साह्रै मन थियो,’ उनले भने, ‘सोही स्थलमा बैठक आयोजना गर्दा अझ आनन्द मिल्यो ।’ उनले आफूले सुनेको भन्दा अझ व्यवस्थित र रमाइलो लागेको बताए ।

धनकुटा नगरपालिकाले निर्माण गरेको ल्यान्डफिल साइटमा बैठक आयोजना गरिएको थियो । ४० मिटर गहिरो खाडलमा धनकुटा नगर क्षेत्रको फोहोर थुपारेर माथिल्लो भागमा बनाइएको फूलबारीमा बसेको कुनै अनुभूति नहुने जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण वस्तीले बताए । उनले अन्य बखत उक्त स्थान पुगे पनि बैठकका रूपमा पहिलोपटक सामेल भएको जानकारी दिए । वातावरणीय दृष्टिले पनि उपयुक्त रहेको यस प्रकारको भेला तथा बैठक बस्दाको आनन्दपन फरक रहेको सुनाए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठक अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा आयोजना गरिन्थ्यो । बैठकमा सहभागीलाई सरसफाइसम्बन्धी सचेतना उल्लेखित टोपी लगाएर नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत उपेन्द्र खनालले स्वागत गरे ।

डेढ सय बढी स्थानीय तहका समूहले ल्यान्डफिल साइटको अवलोकन गरे पनि जिल्ला प्रशासनले उक्त स्थानमा बैठक आयोजना गर्दा छुट्टै प्रकारको रमाइलो लागेको खनालले बताए । नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङले गत चैत महिनादेखि पाँच महिनाको अवधिमा २७ समूहले अवलोकन गरेको जानकारी गराए । अवलोकनका लागि जाने प्रत्येक समूहबाट ५ हजार शुल्क लिने गरिएको छ । प्रजिअ कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ४५ सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT