महानगर जलमग्न

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा व्यवस्थित निकास नहुँदा बुधबार राति परेको पानीले जलमग्न भएको छ । पानीले महानगरका अधिकांश सडक, पसल, बजार, विद्यालय, क्याम्पस, उद्योग, कलकारखानालगायत टोलबस्ती डुबानमा परेका छन् ।

सडकमा जमेको पानी स्थानीयको पसल र घरमासमेत पसेको छ । महानगरमा चौतर्फी एकसाथ भइरहेको सडक ढल निर्माणका कारण पानीको निकास बन्द हुँदा डुबान भएको हो । विराटनगर ३ का कुसुम रेग्मीले महानगरले वर्षाको पानीको निकास नभएर डुबानमा परेको गुनासो पोखिन् । ‘डुबानका कारण यहाँका अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन डप्प भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महानगरले विकास निर्माणको नाममा जथाभावी सडक बाटो खनेर पानीको निकास बन्द गरेकाले डुबान भएको हो ।’ मोरङका प्रहरी प्रमुख मनोजकुमार केसीले वर्षाको पानीको निकास नभएर केही ठाउँमा पानी जमेको र त्यसलाई निकास दिने काम भइरहेको बताए । उनले सिंघिया खोला आएको बाढी विराटनगर ८ मधुमारास्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पसेपछि २० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।


मधुमारास्थित सिंघिया खोला क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी घरटहर बनाएर बस्दै आएका थिए । बस्तीमा खोलाको पानी पसेर डुवान भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिएको छ । परिवर्तनका लागि हातेमालो संस्थाले डुबानमा परेका परिवारलाई तत्कालका लागि त्रिपालको अस्थायी टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।

Yamaha


संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम पोखरेलले खोलाको पानी बस्तीमा पसी डुबान भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरेको बताए । उनीहरूलाई बस्ती नजिकैको खुला चौरमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका ३० घर परिवारमध्ये २० घरमा बाढी पसेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले सिंघिया खोलाको बाढी बस्तीमा डुबान भएको जानकारी आएकाले डुबान क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरेको र पानीको निकासको काम भइरहेको बताए ।


विराटनगर ४ स्थित कन्यामार्ग, रेग्मी टोलको सडकमा दुई फिटसम्म पानी जमेर सवारी साधन आवागमनमा स्थानीयले रोक लगाएको छ । उक्त मार्गमा सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी सवारी आवागमनमा रोक लगाएको हो । पानीको निकास नहुँदा पुसेट कलेजसमेत जलमग्न भएको हो ।


महानगरमा मझौला सहर एकीकृत विकास, क्षेत्रीय सहरी विकास र सघन सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत सडक, नाला, ढललगायतको विकास निर्माणको काम एक साथ भइरहेकाले जताततै सडक बाटो खनिएको अवस्था छ । यस्तै, विराटनगरसँग जोडिएको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित आरती स्ट्रिप्सलगायतका उद्योग, विद्यालय, सर्वसाधारणको घर डुबानमा परेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ११:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मानव अधिकारमैत्री कानुन बनोस्’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ कार्यालय र इन्सेकले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले सुझाव दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा आमनागरिकको अधिकार सुरक्षित हुने गरी विज्ञको सुझावसहित दफाबार र पर्याप्त छलफल गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरे । सर्वसाधारणको अधिकार कुण्ठित र पहुँचवाला खास वर्ग, धर्म, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विभेदकारी कानुन नबनाउन उनीहरूको सुझाव थियो । सहभागीले जसका लागि कानुन बनाइन्छ, उसैले थाहा नपाउने र कानुनमा पहुँच नहुने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुन नबनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सांसदले कानुन बनाउने विषय र क्षेत्रको राम्ररी धरातलीय आधारको अध्ययन गरेर मात्र गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशसभाले कुनै पनि कानुन पास गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि तहतप्काका जनताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन हुँदैन, यसले विग्रह निम्त्याउँछ ।’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएको बताए । ‘हालसम्म प्रदेश सरकारले १६ विधेयक सदनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनका रूपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कानुन राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र व्यवहार नराम्रो भए कानुनी दायरमा ल्याउन नसके अधिकार रक्षा नहुने उनले सुनाए ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउनुपर्ने २०/२१ वटा कानुन सबै मानव अधिकारसँग जोडिएको बताए । ‘मानव अधिकार कुण्ठित होइन, रक्षा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सबै कानुन निर्माण गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा सबै सरोकारवालाको भूमिका, सहयोग र सुझाव अपरिहार्य भएको छ ।’

उनले मुलुकमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू विध्वंसात्मक पृष्ठभूमिबाट पूरा शासन सत्तालाई तोडेर आएकाले हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पनि उस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको गुनासो पोखे । ‘मुलुकमा लामो समय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट हालको परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा पनि सबैले अधिकारको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, अब आफ्नो कर्तव्य के हो त्यसबारेमा पनि सोच्ने बेला आएको सबैलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउँदा आफूअनुकूल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नेभन्दा हामीले बनाएको कानुनले जनताको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सत्तापक्षका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादव, सांसद उमिता विश्वकर्मालगायले कानुन निर्माण गर्दा दफाबार रूपमा छलफल गरेर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सचेत भएर जनताको अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनतालाई संघीय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुनको परिबन्द पार्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनताले राज्यलाई कर तिर्छ, त्यसैले एक पटक तिरिसकेपछि त्यसकै लागि पुन: कर तिराउने दोहोरो कानुन बनाउनु हुँदैन ।’

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खडकाले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित बनाउने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनितिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT