प्रदेशसभा: मुख्य मुद्दा नै ओझेलमा

नाम र राजधानी तोक्न बिलम्व
बैठकमा विषय प्रवेश नै भएन
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले चालु बर्षे अधिवेशनमा राजधानी र नामांकनलाई साउनभित्रै प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बताउँदै आएका छन् ।

भदौ सकिन लाग्दासमेत यसबारे दलहरूबीच ठोस छलफल समेत हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले शपथग्रहण गराएका थिए ।

Yamaha

२०७४ फागुन ११ गते तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा बहाली भएका थिए । उक्त दिन नै राईले पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डल गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा समेत न मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भएको छ न त स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको काठमाडौं जाने क्रम निकै बाक्लिएका कारण प्रदेशका मुख्य मुद्दासमेत ओझेलमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई पछिल्ला महिनाहरूमा प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा नै बढी रहन्छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको काठमाडाैं जाने क्रम पनि निकै बढेको छ ।

नेकपाको एकीकरण प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने हुँदा प्रदेशका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यसतर्फ बढी गएको हो । जसका कारण साउनभित्र प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेशसभा बैठक भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण बजेटको निकै ठूलो हिस्सा राखिएको छ । तर स्थायी राजधानीको घोषणामा ढिलाइ भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने भएको छ ।

शेरवहादुर देउवा सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकेको थियो । अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमध्ये एक स्थानमा स्थायी तोक्ने तयारी भएको छ । प्रदेश राजधानी दाबी गर्ने सबै सहरको ऐतिहासिक महत्त्व, संस्कृति, सुरक्षा, सुविधा, भौतिक अवस्था सवै पक्षलाई हेरिने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपाको प्रस्ट दुई तिहाइ छ । कुल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी ३, राप्रपा र लिम्बुवान १ जना सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल पनि अपुरै
सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सवैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यसैगरी सरकारले कामको प्राथमिकततामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका छन् भने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको स्थापना प्रदेश १ मा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारका संरचना स्थानीय तहसम्म नभइरहेका बेला मन्त्री समेत नियुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । योजनाहरूको सम्झौता, अनुगमन, निरीक्षण लगाएतमा कठिनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक मन्त्रीमण्डले पूर्णता पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएपछि प्रदेशमा पनि सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ ।

सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्दबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जिवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

विषयगत समिति पनि उस्तै
प्रदेशसभा १ ले करिव ५ महिनाअघि सातवटा विषयगत समिति गठन गर्‍यो । तर अहिलेसम्म समितिहरूको न त कार्यालय खुल्न सकेको छ न त सभापति नै चयन भएको छ । सात समितिमध्ये अहिलेसम्म २ समितिका बैठक बसेका छन् ।

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र सामाजिक विकास समितिका बैठक बसेका हुन् । समितिका सभापति न तोकिदा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लेखा समितिसहित २ वटाका सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले यी समितिका सभापति चयनमा पनि खासै चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सांसदले भने–एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू

करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नकारात्मक टिप्पणी
कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई हतोत्साही गर्ने
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — करको दोहोरो मारले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले करको विषयले संघीयता र प्रदेशका संरचनामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको भन्दै यस्तो विधेयकमा गम्भीर हुन आग्रह समेत गरे । सदस्यहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा रहेको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने तथा उठाउने उद्देश्यक साथ यो विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । ५७ दफामा रहेको यो विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।


विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरागवीले प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत कर लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरे । कृषि उत्पादनमा लगाइने करले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो या हतोत्साहित ? उनको प्रश्न थियो । तरकारी, अदुवा, चिया, कफी लगायतमा स्थानीय तहले कर लगाउन थालेकाले किसान मारमा परेको उनले बताए ।


‘प्रदेशले दोहोरो करको अन्त्य गर्दै एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करको बोझले जनता निसासिए । सडकमा ढाँट लगायत स्थानीय तहले सवारी साधनसँग मनपरी कर असुली गरिरहेका छन् ।’ विधेयकले करदाताको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको, जरिवाना १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने तर ५० प्रतिशतसम्म राखिएको भन्दै उनले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरे ।


कांग्रेसकै शेखरचन्द्र थापाले संघीयता जनताका लागि महँगो भएको भन्दै करको मारले जनतामा आक्रोश बढेको बताए । ‘करकै करण प्रदेश संरचनाको बढी विरोध हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायराभन्दा दर वढाएको छ । लगानी शून्य छ । चालु खर्च ८० प्रतिशतसम्म छुट्टिने गरेको छ । २० प्रतिशत विकास बजेट समेत खर्च हुन हम्मेहम्मे परेको छ ।’


कर छलीले व्यापकता पाएको उनको भनाइ थियो । संरचना नै तयार नभइ कर उठाउने कुरा जायज नहने तर्क उनले राखे । ‘जनता मार्ने कानुन बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुत्केरीभन्दा १२ सय दिने जन्म दर्ता १५ सय लिने मृत्यु दर्ताका लागि १ हजार चाहिने हामी कस्तो कानुन कसका लागि बनाउँदै छांै । करको दर सुनेर गर्भबाट बाहिर निस्कन पनि बच्चा डराउने र मान्छेको मर्ने बेलामा सास पनि रोकिने अवस्था आएको छ ।’ विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाइनुपर्ने उनको माग थियो ।


सत्ता पक्षका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संघीयताको कार्यान्यनका लागि अर्थको जोहो आवश्यक हुँदा कर लगाउनु अनिर्वाय भए पनि थोरैमा धेरैभन्दा धेरैमा थोरै कर लगाउनुपर्ने विचार राखे । स्थानीय तहको करले जनताको ढाड वास्तवमा नै सेकिने अवस्था आएको भन्दै प्रदेशले यस्तो विधेयक बनाउँदा सजकता अपनाउनुपर्ने बताए ।


‘कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा करको दायरा घटाउनुपर्छ ।’ विधेयकमा कर असुली गर्दा करदाताको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्नसम्म सक्ने भन्ने उल्लेख भएको भन्दा कब्जा भन्ने शब्दको अर्थ राम्रो नहुने हुँदा त्यसलाई हटाउन आग्रह गरे । उनले विधेयकको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउन माग गरे ।


तीन तहका सरकारबीच कर लगाउने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला प्रदेश १ को सरकारले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पनासहितको विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच करका विषयमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलगाउन पत्राचार समेत गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT