भण्डारका लागि ‘वेयर हाउस’

अलैंची भण्डारण पहिलो प्राथमिकता
वेयर हाउसमा भण्डारण गरिएको वस्तु बैंकमा धितो राखी ऋण लिन सकिने
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — धनकुटा नगरपालिका १ हिलेको टिमुरेमा कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गर्न ‘वेयर हाउस’ निर्माण गरिएको छ । वेयर हाउसमा आगामी एक महिनाभित्र अलैंचीलगायत कृषिजन्य वस्तु भण्डार गर्न सकिनेछ ।

डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति नेपाल कार्यक्रम, उद्योग वाणिज्य संघ, प्रदेश १ सरकार र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको संयुक्त पहलमा ३ करोड १४ लाख रुपैयाँको लागतमा वेयर हाउस निर्माण गरिएको हो ।

वेयर हाउस निर्माणका लागि उन्नति नेपाल कार्यक्रम र वाणिज्य संघ तथा अलैंची व्यवसायी महासंघको ५०/५० प्रतिशतको लगानी रहेको छ भने प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैयाँ सहयोग रहेको निर्माण समितिका संयोजक तथा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले जनाए ।

Yamaha

आगामी महिनादेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने वेयर हाउसमा अलैंची भण्डारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भए पनि मासुबाहेकका सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तु समेत भण्डारण गर्न सकिने घिमिरेको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न सेयरमार्फत बाटो खुला गरिने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।

नगदे बाली तथा फलफूल उत्पादनको उर्वर भूमि भए पनि भण्डारण गर्ने उपयुक्त स्थानको अभाव रहेकाले त्यसको अभाव टर्ने निर्माण समितिका सदस्य गौरव कार्कीले बताए । धनकुटालगायत पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित वस्तु भण्डारण स्थलको अभाव भएकाले निर्माण गरिएको वेयर हाउसले त्यसको खाँचो पूर्ति गर्ने कार्कीको ठम्याइ छ ।

वेयर हाउसमा जेनेरेटर, डी हिमिनिटी फायर, हिमिनिटी फायर लगायतका प्रविधि जडान सकिएको जनाइएको छ । असोज दोस्रो साताभित्र ‘अप्रेसन’ थालिने निर्माण समितिका संयोजक घिमिरेले बताए । नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष इन्द्र तितुङले उच्च परिमाणमा कारोबार हुने अलैंचीको व्यापार वेयर हाउस निर्माणपछि अझ फस्टाउने बताए । वेयर हाउसमा भण्डारण गरिएको वस्तु बैंकमा धितो राखेर व्यवसायीले ऋण समेत लिन सक्ने छन् ।

भण्डारण गरिएको वस्तु सुरक्षित हुने र ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न सकिने भएकाले व्यवसायी उत्साहित छन् । ‘वेयर हाउस निर्माणबाट हामी निकै हौसिएका छौं’, अलैंची व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष तितुङले भने, ‘यो पहिलै हुनु पथ्र्यो, ढिलै भए पनि उत्साहित छौं ।’

वेयर हाउस व्यवस्थापकले वार्षिक रूपमा कम्तीमा ४८ लाख रुपैयाँ मुनाफा गर्न सक्ने अनुमान गरेको दाबी गरेको छ । कृषि क्षेत्रका लागि ठूलो लगानीमा थालिएको कार्य सकारात्मक रहेकाले स्थानीय स्तरबाट समेत आवश्यक सहयोग गरिने धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए । सुरक्षा आवास, कार्यालय लगायत वेयर हाउसको क्षेत्रफल पाँच रोपनी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिया मजदुर आन्दोलित

रमेशचन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ — चिया मजदुरको पुनर्बहालीको माग गर्दै शनिबार हिले बजारमा प्रदर्शन भएको छ । गुराँसे टी स्टेटमा कार्यरत ७० बढी चिया मजदुर निष्कासित भएसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मजदुरलाई चिया किसानले समेत साथ दिएका छन् ।

धनकुटाको हिलेमा चिया मजदुरले शनिबार प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर : रमेशचन्द

चिया बगानमा ठेक्का प्रणालीबाट चिया टिप्ने काम जिम्मेवारी दिएपछि टी स्टेट सञ्चालकले ७० मजदुर कटौती गरेको जनाइएको छ । निष्कासित मजदुरहरूले आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।

मजदुर निष्कासन मजदुरको पुनर्बहाली, श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक पारिश्रमिक कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया मजदुरको साविकको दैनिक पारिश्रमिक २ सय ७८ बाट बढाएर ३ सय ८५ कायम गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नगरिएपछि आन्दोलित हुनुपरेको चिया मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण तितुङले बताए ।

‘सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला दिन आनकानी गर्नेले उल्टो मजदुर निष्कासन गरिनु हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘कयौं मजदुरको हातमुख जोड्ने मेलो नै सकिएकाले पुनर्बहालीको विकल्पै छैन ।’ आन्दोलनका कारण गुराँसे टि स्टेट, जुन चियाबारी तथा नारायणी चिया कारखाना प्रभावित बनेको छ ।

चिया मजदुरले वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि दुई साताअघि नै श्रम कार्यालय तथा धनकुटा, इलाम र झापाका जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण गराए पनि चासो नदिएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ । धनकुटा जिल्लामा विभिन्न चिया कारखानामा साढे ६ सय बढी चिया मजदुर रहेका छन् ।

२५ वर्षदेखि उक्त चिया बगानमा काम गर्दै आएका पूर्णमाया खनाललाई दुई साताअघि गुराँसे टी स्टेट व्यवस्थापनले निष्कासन गरेको हो । उनले रोजगानी सकिएपछि परिवार पाल्नै मुस्किल परेको बताइन् । वर्षौंदेखि नियमित आम्दानी गरिए पनि व्यवस्थापन पक्षले झुक्याएर कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर निष्कासन गरेको उनले बताइन् ।

निष्कासित अधिकांश मजदुरलाई तलब दिने कागज भन्दै हस्ताक्षर (कतिपयले ल्याप्चे) गर्न लगाएर झुक्याएको बताएका छन् । तर, व्यवस्थापन पक्षले ठेक्का प्रणालीबाट थोरै मजदुर मात्र आवश्यक भएकाले समझदारीमै निष्कासन गरेको दाबी गरेको छ ।

टी स्टेटका मेनेजर नवीन कार्कीले केही मजदुर निष्कासन गरेको बताए । सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला दिन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । कारखाना घाटामा गएकाले मजदुर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT