प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित

५ महिनापछि प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक पनि पारित
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण र वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको ‘प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ संशोधनसहित मंगलबार पारित भएको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसद । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विधेयकमा सत्ता पक्षका सदस्य लक्ष्मण तिवारीसहित ८ जनाले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गरिएको विधेयक ९ दफाबाट थप भई १२ दफाको भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशले कर निर्धारण गरी उठाएको कर तथा गैरकर राजस्वको बाँडफाँड गर्न प्रदेशले बेग्लै कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

Yamaha

यसरी संकलन भएको रकममध्येबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम विभाज्य कोष खडा गरी त्यसैमा जम्मा गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण लिने, जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सरकारको पूर्वस्वीकृति र जमानतमा प्रदेश सरकारले बैदेशिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँंग पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । आठ जना सदस्यहरूले १८ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

आङबोले संशोधन स्वीकारेपछि विधेयक पारितको प्रक्रियामा अघि बढेको थियो । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका सदस्य शिवनारायण गनगाई उभिएका थिए । सभामुखले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भनेपछि गन्गाईले उभिएकै स्थानबाट संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै ऋण र जमानतको छुटै विधेयक ल्याइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभामुख भण्डारीबाट समय पाएपछि मन्त्री आङबोले संघीय सरकारले बनाएको सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था भएकाले छुटटै प्रदेशले ऐन बनाउन आवश्यक नहरेको बताए । त्यसपछि विधेयक पारितका लागि सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्दा सत्ता पक्षले हुन्छ र विपक्षी कांग्रेसले हुन्न भनेका थिए ।

५ महिनापछि प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक
सदनमा पेस भएको पाँच महिनापछि ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संशोधनसहित सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन ढिला गरेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार र सदन सञ्चालनमा कुनै बाधाअडकाउ परे यो विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा निमावली बनाएर बाटो खोल्नका लागि यो विधेयक ल्याएको हो । प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये यो सबैभन्दा लामो समयसम्म अल्झेको विधेयक हो । ‘प्रदेश सरकार र सदन दुवै नयाँ छन्, सञ्चालनका क्रममा कुनै बाधा आउन सक्छ,’ कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यस बेला यही विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर बाधा फुकाउनुपर्ने भएकाले विधेयक आवश्यक हो ।’

बैशाख ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेबल गरेका थिए । विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि भन्दै न्याय, प्रशान तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । केही सदस्यले यो विधेयक पञ्चायतकालीन भन्दै सरकारलाई फिर्ता दिन आग्रह गरेका थिए ।

सोमबारको बैठकमा समितिले प्रस्तुत गरेको संशोधन माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री कार्कीले विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए । ‘विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर संघले सबै कानुन बनाइनसकेका कारण भोलि प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा नै बाधा पुग्छ भन्ने लागेकाले विधेयक आवश्यक भएको हो ।’

सोमबारको बैठकले ‘सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि पारित गरेको छ । छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐलानी जग्गामा घरैघर

लालपुर्जा नभए पनि बेचबिखन हुँदै
बजार व्यवस्थापन समितिद्वारा राजस्व असुली
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको बेलबारी नगरपालिका ११ का रामकुमार लिम्बूले लक्ष्मीमार्गको चार धुर जमिनमा करिब ६० लाख रुपैयाँको लागतमा तीनतले घर बनाएका छन् । उनको घरले चर्चेको जमिनको लालपुर्जा भने उनीसँग छैन ।

राष्ट्रिय वन चारकोसे जंगल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका मोरङको लक्ष्मीमार्ग बजारका पक्की घर । तस्बिर : विनोद

त्यहीँका याम कार्की, पदम राई, बीरबहादुर धिमाल र मिनु लिम्बूले पनि लालपुर्जा नै नभएको जमिनमा चारतले घर बनाएका छन । उनीहरूले आफनो घर बिक्री गर्न चाहँदा तुरुन्त बिक्री हुन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकाले जमिन र घरले अन्यत्रभन्दा बढी मूल्य पाउँछ ।


जमिन र घर खरिद बिक्री हुँदा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राख्छ र त्यसबापत बजार व्यवस्थापनका नाममा केही राजस्व रकम पनि असुली गर्दै आएको छ । समितिको अध्यक्ष उनै रामकुमार लिम्बू हुन् । बेलबारीको लक्ष्मीमार्गमा मात्र करिव ६ सय घर लालपुर्जाबिनाको जमिनमा निर्माण भएका छन् । ती घर निर्माण भएको जमिन चारकोसे जंगलको हो । लक्ष्मी सामुदायिक वनको क्षेत्र पर्ने यो ठाउँमा करिब ३ हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको वडाध्यक्ष राजन पोखरेलको भनाइ छ ।


‘बस्तीका कुनै पनि घर र त्यसले चर्चेको जमिनको लालपुर्जा छैन,’ पोखरेलले भने, ‘तर ती घर र जमिन खरिद बिक्री भइरहन्छन् । यहाँको जमिन नम्बरी भन्दा महँगोमा बिक्री हुँदै आएको छ ।’ लालपुर्जाबिनाको यहाँको जमिन प्रतिधुर ५ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ । अतिक्रमित जमिनमा बनेका घरको अभिलेख बजार व्यवस्थापन समितिमा छ ।


समितिका अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार यो बस्तीका कसैले घर र जमिन बिक्री गर्दा समितिलाई जानकारी दिन्छ । त्यसपछि समितिले एक व्यक्तिले भोगचलन गरेको जमिन अर्काको अधिनमा रहेको भन्ने अभिलेख राख्ने गरेको लिम्बूले बताए । उनका अनुसार त्यसबापत समितिले खरिद बिक्रीको रकमअनुसार कम्तीमा १ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म राजस्व लिन्छ र त्यो रकम बजार व्यवस्थानमा खर्च गर्छ ।


वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर र जमिनको तत्कालीन डाँगीहाट गाउँ विकास समितिले कार्ड नम्बर वितरण गरेको थियो । त्यही कार्ड नम्बरअनुसार वजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राखेको छ । अभिलेखमा प्रत्येक व्यक्तिले चर्चेको जमिनको चार किल्ला प्रमाणित गरी भोगवालाको फोटो टाँसिएको हुन्छ ।


अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार त्यो जमिन कसैले बिक्री गरे उसको अभिलेखबाट उसको नाम र फोटो हटाएर नयाँ खरिदकर्ताको नाम र फोटो राखिन्छ । त्यही अभिलेखका आधारमा यहाँको जमिन र घर खरिद बिक्री हुँदै आएको लिम्बूको भनाइ छ ।


चारकोसे जंगलको ५५ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र क्षेत्रफल हो । जिल्ला वन अधिकृत विनोदप्रसाद देवकोटाका अनुसार त्यसमध्ये करिव ६ सय हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । ‘यो पुरानै समस्या हो,’ उनले भने, ‘अतिक्रमित जमिनमा ठूल्ठूला घर निर्माण गरेर बस्ती बसालिएको छ, स्थानीय स्तरबाट हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले समाधानका लागि राज्यले नै नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT