पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — मध्यपहाडी लोकमार्गको म्याङलुङ्ग–संक्रान्ती सडक खण्डका दुई खोलामा ठेकेदारले निर्धारित समयमा पुल निर्माण नगर्दा सदरमुकाम आउजाउमा समस्या भएको छ । खोरुंगा र कोया खोलामा पुन बनाउने ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म नबनेको हो ।

तेह्रथुममा निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको खोरुङगा खोलामा पुल नभएपछि खोलाबाटै सवारी तार्दै  । तस्बिर : चन्द्र

हिउँदमा खोला बीचबाटै सवारी आउजाउ गर्छन् । पानी पर्नासाथ खोला बढेर यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको मध्यपहाडी सडक खण्डका दुई निर्माण व्यवसायीले लामो समयसम्म काम नथाल्दा समस्या भएको स्थानीय बमबहादुर लिम्बूले बताए ।


पुल नहुँदा आठराई र फेदाप गाउँपालिकावासीको सदरमुकामसँगको यातायात सम्पर्क टुटेको छ । दुबै खोलामा सामान्य वर्षा हुनासाथ बाढी आउने गरेकाले सदरमुकामबाट खाद्यान्नलगायत वस्तु बोकेर फेदापतर्फ गएका ट्याक्टर र अरु साना सवारी खोलावारि रोकिएका छन् ।


जेठयता सवारीसाधन चल्न कठिनाइ भएको म्याङलुङ्ग बस काउन्टरका प्रमुख डिल्ली रेग्मीले बताए । ‘खोलामा पुल छैन, पानी पर्नासाथ खोला बढेर तर्नै समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उपभोग्य सामान ढुवानी हुन नसक्दा मूल्य अकासिएको र अभावसमेत हुन थालेको फेदाप गाउँपालिका केन्द्र पोक्लाबाङ बजारका होटल व्यवसायी चन्द्र श्रेष्ठले बताए ।


कामै सुरु भएन
खोरुंगा खोलामा पुल निर्माणका लागि कोसी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवाले ०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ०७४ पुस मसान्तभित्रै काम सक्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले अझै काम सुरु गरेको छैन । खोलामा पिलर राख्न खाडल खनेर अलपत्र छाडिएको छ ।


म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङगा खोलामा पुल निर्माणका लागि आयोजनाले ५ करोड ९० लाख १ हजार रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । कोसी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवाले ४ करोड ९६ लाख ९१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर कम्पनीले काम सुरु नगरेको मध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्डका इन्जिनियर सुरेश तुम्बाहाम्फेले बताए ।


महिनाअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालसहितको टोली खोरुङगा खोला पुगेर पुल निर्माणबारे अवलोकन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा काम सन्तोषजनक नपाइएपछि प्रजिअ खनालले कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएका थिए तर त्यसयता पनि केही काम भएको छैन ।


यही खण्डको संक्रान्ती–देउराली खण्डमा पर्ने कोयाखोलाको पुल निर्माण पनि सुस्त छ । ०७२ सालमै काम सुरु गरेर एक वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता गरेको एसबीए निर्माण सेवाले ४० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न गरेको छैन । ५ करोड ३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण सेवाको ०७४ जेठ ३० गते म्याद समाप्त भएपछि म्याद थपिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि कुनै काम नभएको इन्जिनियर तुम्बाहाम्फेले बताए ।


जिम्मा लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र बीचैमा अलपत्र अवस्थामा छाड्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि आयोजनाले पटकपटक पत्राचार गरेको जनाएको छ । आयोजनाले यस्ता निर्माण कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्दै काममा ढिलाइ हुनुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सूचित गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०९:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खडेरीले छाक टार्नै धौधौ

पाँचथरका ८६८ र तेह्रथुमका ८५४ घर प्रभावित
प्रदेश सरकारको टोलीद्वारा स्थलगत अनुगमन
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — बर्खायाममा समेत खडेरी परी अन्नबाली सुकेपछि पाँचथर र तेह्रथुमका ३ गाउँपालिकाका किसानलाई छाक टार्न धौधौ परेको छ । ती ठाउँमा भोकमरी समस्या देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी राहत दिने तयारी गरेको छ ।

खडेरीले सुक्खा बनेको पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाको भुल्के र रानीगाउँको दृश्य । तस्बिर : चन्द्र

खडेरी लागेर पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाका ८ सय ८६ घरधुरी र तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका ८ सय ५४ घर खाद्य संकटमा परेको तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले स्थलगत निरीक्षणपछि निकालेको छ ।

यी गाउँपालिकाका किसानले लगाएको मकै बाली खडेरीले बारीमै सुकेपछि करिब १० हजार जनसंख्या खाद्य संकटमा परेका अनुगमन समिति सदस्य प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । अहिले क्षतिको विवरण समेटेर राहत प्याकेज सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पानी अभावमा किसानले लगाएका मकै बारीमै सुकेपछि कुम्मायक गाउँपालिकाका ३ सय घर परिवार समस्यामा परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए । वडा १, २ र ३ का बेंसी क्षेत्रका ३ सय घरधुरीले लगाएको खाद्यबाली खडेरीले सुकेको उनको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्र पुगेर क्षतिको विवरण संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा १ यासोकमा १ सय ५३ घर, वडा ३ रानीगाउँमा ५६ घर र वडा ५ स्याबरुम्बामा १ सय घरधुरीले लगाएको अन्नबाली सुकेको प्रशासकीय अधिकृत कोमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पाँचथरकै तुम्बेवा गाउँपालिकाका ५ सय ८६ घरपरिवारले लगाएको खाद्यबाली पनि खडेरीले सुकेको छ । किसानले लगाएको मकै, कोदो लगायतका खाद्यबाली पाक्नै नपाई खडेरीले सुकाएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले बताए । अहिले यी परिवारमा खाद्य संकट सुरु भएको छ । वडा १, २ र ५ नम्बर वडामा खडेरीले क्षति पुर्‍याएको छ ।

खडेरीपीडित क्षेत्रका किसानलाई तत्कालका लागि गाउँपालिकाले पनि राहत दिने तयारी गरेको जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रको साताअघि प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङबो, तेह्रथुमका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारी, पाँचथरका सांसद प्रकाशप्रताप हाङगामलगायत टोली स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको छ । दुवै जिल्लाका तीनवटै गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रका किसानका खेतबारीमै पुगेर क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरिएको मन्त्री आङबोले बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ७ गते मन्त्री आङबोको नेतृत्वमा तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी, पाँचथरका सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाम, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपत् महाशाखा प्रमुख रवीन्द्र आचार्य र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एकजना प्रतिनिधि रहने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ दिनभित्र स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

मध्यबर्खामा समेत खडेरी लागेर अन्नबाली, फलफूल र पशुबस्तुको घाँसपातसमेत सुकेपछि किसानको बिचल्ली भएको गाउँपालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् । पानी अभावमा खाद्यान्न बाली सबै सुकेर दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या भएको निरीक्षणका क्रममा पाइएको मन्त्री आङबोले बताए ।

स्थलगत अध्ययन निरीक्षणपछि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजी राहतको कार्यक्रमसमेत ल्याउने तयारी भइरहेको तिवारीले बताए । खडेरीका कारण छथर गाउँपालिकाको वडा ३ पञ्चकन्यामा ५ हजार ७ सय २५ मुरी मकै, वडा नम्बर ४ फाक्चामारामा १२ हजार ९ सय ७० मुरी मकै र वडा ५ ओख्रेमा २ हजार ५ सय ८० मुरी मकैमा क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए ।

खडेरीले यत्तिकै परिमाणमा अन्य अन्नबालीमा पनि क्षति पुगेको किसानको भनाइ छ । खडेरीले खाद्यान्न अभाव भएपछि यी तीन वडाका ४ हजार ९ सय २८ जनसंख्या भोकमरीको चपेटामा परेका छन् ।

अन्नबाली सुकेर बिहान, बेलुकाको छाक टार्न नै समस्या भएका किसानको छनोट गरी अल्पकालीन रूपमा दसैंअघि बढीमा १० हजार रुपैयाँ बराबरको राहत दिने विषयमा छलफल भइरहेको तिवारीको भनाइ छ ।

त्यस्तै पिउने पानीको आयोजना सञ्चालनका लागि पानीका मुहान भएका क्षेत्रको संरक्षण गरी बस्तीसम्म ल्याउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।

बढीमा एक वर्षभित्रै सुक्खा बस्तीमा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने गरी काम गरिने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए । त्यस्तै सिँचाइका लागि आकाशे पानीको संकलन गर्न प्रत्येक घरलाई प्लास्टिक पोखरी वितरण गर्ने र ठाउँ–ठाउँमा ठूल्ठूला पोखरी निर्माण गरेर पानी संकलन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT